|
file photo

काठमाडौं : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जालसाझी, ठगी, भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई समात्दा वक्तव्यबाजी गर्ने र राजनीतिक दबाब दिने काम नगर्न आग्रह गरेका छन्।

शुक्रबार अध्यागमन विभागको ई.भिसा अनलाइन भुक्तानी प्रारम्भ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उनले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नसमातेर सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरु, गरिब सुकुम्बासीलाई समात्ने हो? भन्दै प्रश्नसमेत गरे।

उनले भने, ‘पत्रकार साथीहरुले यसमा जो समर्थन गरिरहेको छ, त्यसलाई धन्यवाद छ। यो प्रक्रियामा हामीलाई बरु खबरदारी गर्नुस्, अघि बढ्नुस् कतिपय साथीहरुले भन्नुहुन्छ, खुट्टा नकाँप्नुस् भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर खबरदारी आउन नदिनुस्। राजनीतिक नेताहरुलाई उनीहरुलै गरेका जालसाँझी, ठगी वा गुटको निम्ति कारबाही गर्न थाल्यो, राजनीतिक दलका नेताहरु कराउने, त्यो गर्न पाइन्न भनेर।

उनले अगाडि भने, 'हुने खाने वर्ग, जसको राज्यमा पहुँच, उनीहरु कारबाहीमा परे भने ठूलाठूला संस्थाहरुले र अरुले वक्तव्यबाजी गर्ने, कारबाही गर्न हुन्न भनेर। कर्मचारी काबारहीमा परे भने कर्मचारी संगठनले कराउने, त्यसो गर्‍यो भने जालसाँझी, ठगी, भ्रष्टाचार, राज्य लुट्ने प्रक्रियाको निम्ति कसलाई दोषी ठहर्‍याउने?'

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार सुशासनसको पक्षमा अघि बढ्दा व्यवधान निकाल्न नहुने कुराको खबरदारी गर्नसमेत सचेत गराए।

त्यस्तै, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुंग्याउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा छिट्टै हुने बताए।

उनले नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेकाले अब मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी संसदमा दर्ता गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि बताए।

उनले ०७६ सालमा पारित भएको हाम्रो प्रहरी समायोजन ऐनलाई केही संशोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको र त्यसका लागि पनि विधेयक तयार भइसकेको बताए।

उनले ०७६ मै पारित भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई पनि संसदमा पेस गर्न लागेको बताए।

निर्वाचन ऐनको विधेयक करिब सकिसकेकाले संसदमा पठाउने तयारी भइरहेको बताए। स्थानीय प्रशासन ऐनको विधेयकमा पनि मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको ऐन पनि मस्यौदाको प्रक्रियामा रहेको बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.