काठमाडौं : कोरियाली भाषा परीक्षाका लागि फर्म भर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै १३ पुसमा युवाहरूले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर दुई जनाको मृत्यु भयो। मृत्यु हुनेमा दैलेखका सुजन राउत र अछामका वीरेन्द्र शाह थिए।
उक्त घटना पश्चात् सरकारले पीडित परिवारलाई १०/ १० लाख दिने घोषणा गर्यो र घटना छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो। घटनाबारे अध्ययन गर्न गठित उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको अध्यक्षातामा बनेको आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला नै घटनाको मुख्य जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहित गृहमन्त्रीलाई नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझायो।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलहरूले मन्त्री ज्वालाको राजीनामा मागेका थिए भने सत्तापक्षका सांसदहरू पत्रकारहरूसँग मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले मन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए। प्रतिनिधिसभामा मात्र होइन, जनस्तरबाट पनि उनको आलोचना भइरहेको छ।
प्रश्न उठेपछि मन्त्री स्वयंले राजीनामा दिएका छैनन् भने उनको पार्टी एकीकृत समाजवादीले फिर्ता बोलाउन सकेको छैन। उता प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्ने आँटसमेत गर्न सकेका छैनन्।
बहालवाला मन्त्रीमाथि नै नैतिकताको प्रश्न उठेपछि उनीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। प्रसूति वार्डमा ठाउँ अभावका कारण एक जना सुत्केरीको ज्यान गएपछि गत वर्षको सेप्टेम्बरमा पोर्चुगलकी स्वास्थ्यमन्त्री डाक्टर मार्टा टेमिडोले पदबाट राजीनामा दिएकी हुन्।
बालबालिकामाथि यौन शोषण गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका एक व्यक्तिको सजाय माफी दिएपछि हंगेरीकी राष्ट्रपति केट्लिन नोवाकले केही दिनअघि राजीनामा दिइन्। आफूबाट गलत व्यक्तिको सजाय माफी भएकोमा आत्मालोचना उनको थियो।
फिनल्याण्डकी प्रधानमन्त्री साना मरिनले पनि गत वर्ष नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। तर, ज्वालामाथि नैतिक संकट सिर्जना हुँदा पनि उनी ढुक्कसँग पदमै बहाल छन्।
एकातिर मन्त्रीको नैतिक संकट प्रश्न रहेको छ भने विभिन्न माग राखि हुने आन्दोलनमा जनता मारिने क्रम रोकिएको छैन।
१० वर्षमा ६१ जनाको मृत्यु, ८ करोड बढी क्षतिपूर्ति
बालकुमारी घटना भएको एक सातामै सर्लाहीको बरहथवामा प्रहरीसँग भएको झडपमा जयशंकर साहको मृत्यु भयो। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरहथवालाई स्तरोन्नति गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा भएको प्रदर्शनमा उनको मृत्यु भएको हो। लगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा पीडित परिवारलाई १० लाख राहत दिने निर्णय भयो।
नेपालमा बितेको १० वर्षमा विभिन्न आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर व्यक्तिको ज्यान जाने क्रम जारी छ। ७० सालदेखि बालकुमारी घटनासम्मको अवधिमा ६१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ५६ जना घाइते भएका छन्।
यस अवधिमा उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्दै राज्यले करिब ८ करोड ६९ लाख ७४ हजार ९ सय तीन रकम निकासा गरेको छ।
सूचनाको हक दाबि गर्दै गृहमन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणमा यो अवधिमा नेपालका प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार निर्माण गरेका छन्। यी तीन दलका सरकार बन्दा जनता मर्ने क्रम भने रोकिएन।
कुन सरकारमा कति क्षतिपूर्ति दिइयो ?
वि.स २०७० माघ २८ देखि २०७२ असोज २४ गतेसम्म स्वर्गीय सुशील कोइराला देशको प्रधानमन्त्री बने। उक्त समयमा ४० जनाले ज्यान गुमाउँदा ३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरियो।
त्यसलगत्तै नेकपा एमालेको सरकार बन्यो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तीन पटक प्रधानमन्त्री बने। उनको पहिलो कार्यकाल वि.सं. २०७२ असोज २५ देखि २०७३ साउन १९ गतेसम्म रह्यो।
यो अवधिमा ८ जना ज्यान जाँदा ८० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरे। यस्तै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको कार्यकाल करिब ४ वर्षको रह्यो। २०७४ फागुन ३ देखि ७८ वैशाख ३० सम्म १ जनाको मृत्यु हुँदा १० लाख दिने निर्णय भयो। संसद विघटनपछि तीन महिना ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले २०७३ साउन १९ देखि २०७४ जेठ २३ सम्म कार्यभार सम्हाले। उक्त समयमा पाँच जनाको निधन हुँदा ३५ लाख दिने दिने निर्णय भयो भने उक्त समयमा तराईमा भएका विभिन्न आन्दोलनमा ५३ जना घाइते हुँदा क्षतिपूर्तिस्वरूप २ करोड ८० लाख ७ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ दिने निर्णय भयो।
चौथो पटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वि.स २०७४ जेठ २४ देखि २०७४ फागुन ३ गते सम्म पदभार सम्हाले। यो अवधिमा एक जनाको मृत्यु भयो।
प्रहरी र म्यादी प्रहरीबीच भएको झडपमा म्यादी प्रहरी विवेक ऐडीको मृत्यु भएको थियो। उनलाई १० लाख दिने निर्णय भएको थियो भने तराई मधेस थरुहट आन्दोलमा घाइतेलाई १० लाख ६७ हजार ४३ रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भयो।
यस्तै, वि.सं २०७८ वैशाख ३० गते देशको पाँचौँ प्रधानमन्त्री देउवा नै बने। उनले २०७९ पुस १० गतेसम्म कार्यभार सम्हाले।
यो अवधिमा ४ जनाको मृत्यु हुँदा २ जना घाइते भए। यो अवधिमा सरकारले मृतकलाई ३५ लाख उपलब्ध गराउँदा घाइते २ जनालाई ६ लाख उपलब्ध गरायो।
यस्तै वर्तमान समयमा प्रचण्ड गत वर्षको पुस १४ देखि देशको प्रधानमन्त्री रहेका छन्। उनले कार्यभार सम्हाल्दा बालकुमारी घटनामा दुई युवकको ज्यान जाँदा जनही १०/ १० लाख दिने निर्णय गर्यो भने सर्लाहीमा एक जना मृतकका परिवारलाई १० लाख दिने निर्णय गर्यो।
पार्टीहरूसँग जवाफदेहिता भएन : इन्सेक अध्यक्ष अर्याल
राज्यले हरेक नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, यसका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि।
तर, राज्यबाट मान्छे मारिनु दुखद रहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रका इन्सेक अध्यक्ष प्राध्यापक डा. कुन्दन अर्याल बताउँछन्। कुनै पनि माग सुनुवाइ नहुँदा जनता सडकमा आउन सक्ने भन्दै आन्दोलनलाई रोक्न राज्यले गर्ने धरपकड संयमित हुनुपर्ने उनले बताए।
कुनै पनि आन्दोलनमा हुने धरपकड कस्तो हो भन्ने मुख्य कुरा हो। कुनै आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्न पाउँछ तर यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि आन्दोलनकर्मीमाथि गरिने बल प्रयोगको औचित्य त्यहाँको प्रशासनले पेश गर्नुपर्ने नियम छ। यदि त्यस्तो भएन भने यसलाई ज्यादतीका रुपमा लिनुपर्छ’, उनले भने, ‘तर यहाँ गोली हान्ने मान्छे मार्ने ज्यादती गर्ने अन्त्यमा आवाज मत्थर गराउन क्षतिपूर्ति भन्दै पैसा दिने चलन छ। जुन गलत छ।‘
प्रहरी वा प्रशासनले गल्ती नै गर्दैन भन्ने होइन। गल्ती गर्नेले पनि सजाय नपाउने प्रवृत्तिले गर्दा जनता मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको उनले बताए। ‘हामी कहाँ राज्य सञ्चालनका लागि पार्टीहरू जवाफदेही हुन सकेनन्। जुनसुकै पार्टी सरकारमा हुँदा आन्दोलनका नाममा जनता मरिरहेका छन्’, उनले भने।
फागुन ७ गते मात्र इन्सेकले सार्वजनिक गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा राज्यबाट यो वर्ष मात्र ६ जनाको हत्या भएको जनाएको छ। सन् २०२३ मा संकलन गरिएका मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना र पीडितको तथ्य र तथ्यांक समेटेर तयार पारेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक अनुसार सन् २०२३ मा नेपालमा कुल ९ हजार ३ सय ८८ जना मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाबाट पीडित भएको जनाएको छ।
इन्सेकका अनुसार यो एक वर्ष अन्य पक्षबाट ३ सय १७ जनाको हत्या भएको छ । नेपालमा हरेक दिन २५ जनाभन्दा बढी मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाबाट पीडित हुने देखिएको छ।
राजनीतिक दलमा नैतिकताको खडेरी : सचेतक सन्तोष परियार
रास्वपा सचेतक सन्तोष परियार राज्य लोकतान्त्रिक नभएको टिप्पणी गर्छन्। राजनीतिको मूल मेरुदण्ड नैतिकता रहे पनि हाम्रा परम्परावादी दलहरू विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा माओवादीमा त्यो चरित्र नदेखिएको उनले बताए। जनताले आफ्नो समस्याहरू स्वतन्त्र रुपमा अभिव्यक्त गर्न पाउने भन्दै राज्य आफू गम्भीर नहुने र जनतालाई सडकमा ल्याउन बाध्य पार्ने काम गरिरहेको उनको जिकिर छ।
‘जनताको समस्यामा राज्य गम्भीर नहुने अनि सडकमा हुलदंगा भयो भन्दै जनतालाई गोली हान्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो आफैँमा निरंकुश छ। राज्य जनताको सेवक नभइ आफूलाई शासकका रूपमा देखाउन चाहन्छ। यसले समाजलाई थप ध्वंस बनाउने काम गर्छ’, उनले भने।
अर्का सांसद मनिष झाले जनतामाथि गोली हान्नु कानुनी शासनको अवहेलना रहेको टिप्पणी गर्छन्। ‘राज्य जनतालाई गोली हान्दै फेरि केही आर्थिक प्रलोभन देखाएर जिम्मेवारीबाट हट्ने मनोवृत्ति छ। यसले हाम्रा शासकहरू जनतामाथि उत्तरदायी नभएको प्रष्ट छ’, उनले थाहाखबरसँग भने।
बल प्रयोग हाम्रो बाध्यता हो : नेपाल प्रहरी
सडक आन्दोलन हुँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम नेपाल प्रहरीले गर्छ । तर, सुरक्षाकर्मीकै बल प्रयोगबाट जनता मरिरहेको अवस्था छ। प्रहरीले मान्छेको ज्यान जाने गरेर बल किन प्रयोग गर्छ? प्रहरी प्रवक्ता भीमप्रसाद ढकालले प्रहरीले गर्ने बल प्रयोग कानुनसम्मत हुने बताए।
कुनै पनि आन्दोलनमा प्रहरीले मनगणन्ते हिसाबले बल प्रयोग गरेको छैन। स्थानीय प्रशासन ऐन र कार्यविधिअनुसार प्रहरीले बल गर्ने उनले बताए। ‘आत्मरक्षा, सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा, थप क्षतिको आंकलन तथा भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्ने गर्छ’, उनले भने।
तर, प्रहरीबाट गल्ती नै नहुने भन्ने नभएको उनको भनाइ छ। ‘कुनै मुठभेडमा सम्झाउने, बुझाउने, माइकिङ गर्ने र बल प्रयोगको पूर्वसूचना प्रहरीले दिने गरेको छ’, उनले भने, ‘यसमा पनि भीड अनियन्त्रित हुन थालेपछि प्रहरीले नचाहेर बल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।‘
बल प्रयोग गर्दा यदि विवादास्पद भए छानबिन समिति बन्ने र प्रहरी दोषी भए तत्कालै कारबाही पनि भइरहेको उदाहरण प्रशस्त रहेको प्रहरी प्रवक्ता ढकालले बताए।
तर सांसद झा प्रहरीलाई दंगा नियन्त्रण गर्न राज्य दिनुपर्ने यन्त्र नै अपुग भएको बताउँछन्। ‘प्रहरीलाई दंगा नियन्त्रण गर्न के-के आवश्यक पर्छ? राज्य गम्भीर छैन। दंगा नियन्त्रण गर्न बन्दुक दिनु कति उचित हो?’, उनी प्रश्न गर्छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।