काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसले अर्थतन्त्रका विभिन्न चुनौती औँल्याएको छ। मंगलबार महासमितिमा पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेका नीति प्रतिवेदनले यी चुनौती औंल्याएको हो।
रोजगारी सृजना हुन नसक्नु र श्रमशक्ति विस्थापित हुनु, देशमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई दिगो रूपमा विकास गर्न अपर्याप्त नीतिगत, संरचनागत र अस्थिर राजनीतिक माहोल, राजस्व संकलनमा कमी र खर्बौंका आयोजना निर्माण हुन वर्षौंको ढिलासुस्ती र उत्पादकत्व नबढ्नुजस्ता अहिलेको अर्थतन्त्रका प्रमुख कारण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कांग्रेसले औँल्याएका अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूः–
* मुलुकभित्र मर्यादित रोजगारीको अभावमा नेपाली श्रमशक्ति व्यापक रूपमा विदेशी श्रमबजारमा जानुपर्ने अवस्था छ। शिक्षा र व्यावसायिक तालिममा पहुँच नभएका कारण सीप नभएका, सीप सिकेका तर बजारको मागअनुसार नभएका श्रमशक्तिको अनुपात उल्लेख्य भएकाले अर्ध र पूर्ण बेरोजगारी हुने समस्या छ। यी कारणले अहिले प्रत्येक वर्ष नेपाली श्रमबजारमा आउने हाम्रा युवा श्रमशक्तिलाई मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिरहेका छैनौँ।
* आन्तरिक बसाइँसराइँले पहाडी जिल्लामा तीव्र रूपमा निर्जनीकरण भएको छ तथा ग्रामीण पेशा महिलाहरूले मात्रै धान्ने क्रम बढेको छ।
* शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा असमान पहुँचले गर्दा नेपाली नागरिकबीच विद्यमान तथा बढ्दै गएको अर्थ-सामाजिक असमानताले मुलुकभित्र असन्तोष बढ्ने र अस्थिरता बढाउने जोखिम बढ्दो छ। अति गरिब, सीमान्तकृत, दलित, थारू, महिला, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, पछाडि पारिएका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक असमानताको समस्याको सवाल पेचिलो बन्दै गएको छ।
* आर्थिक तथा शासकीय सुशासनको अभावले जनतामा लगानी गर्ने उत्साह कम भएको छ र यसले समग्र आर्थिक वातावरण बिथोलेको छ।
* आधाभन्दा बढी श्रमशक्ति कृषिमा आश्रित रहे पनि यस क्षेत्रको उत्पादकत्व खासै बढेको छैन र यस क्षेत्रलाई सहयोगी हुने कार्यक्रमहरू (जस्तै तटबन्ध, सिँचाइ, बीउविजनको सुलभ उपलब्धता, बजारमा पहुँच) प्रभावकारी हुनसकेका छैनन्, जसले गर्दा मुलुकको समग्र गरिबी अपेक्षा गरिएअनुरूप द्रुत गतिमा घट्न सकेको छैन।
*संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका कतिपय समस्याले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले अनुमान गरे अनुसार राजस्व उठाउन सकेका छैनन् र खर्च पनि गर्न सकेका छैनन्। सरकारी सेवा चुस्त रूपमा प्रदान गर्न सकेका छैनन्। यसले गर्दा संघीयतामा जनताको प्रतिबद्धता बढाउन अझै मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ।
* सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्न नसक्दा भविष्यमा मुलुकको राजस्वको कमी हुने र केही व्यक्तिको हातमा राज्यको सामुदायिक सम्पत्ति जाने जोखिम छ।
* एकातिर सरकारको ऋण बढ्दै गएको र त्यसमा उच्च ब्याजदरका स्वदेशी अल्पकालीन ऋणको अनुपात बढेकाले सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा ब्याज बढेको छ, अर्कोतिर यही वेला विभिन्न कारणले राजस्व वृद्धिदर कमजोर भएकाले वित्त क्षेत्रमा अस्थिरताको जोखिम सिर्जना भएको छ।
* जथाभावी स्रोत सुनिश्चितता दिएर शुरु गरिएका खर्बौँका अलपत्र आयोजना लामो समयसम्म सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यी आयोजनाको लागत बढेको छ। सार्वजनिक ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्नुले अनुत्पादक ऋण बढदै गएको छ। विकास आयोजना समयमा सम्पन्न नगरी बजेट खर्च गर्न नसकेर आयोजनाबाट प्रतिफल समयमै प्राप्त नहुँदा जनतामा निराशा बढेको छ भने विगतको यो अव्यवस्थाले गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन अझै बाँकी छ।
* उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर बनेको छ। यो क्षेत्रको विस्तारको अभावमा कृषिबाट श्रमशक्ति विस्थापित भएर जाने अर्को दिगो र भरपर्दो क्षेत्र बनेको छैन। अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रमा बढी निर्भर हुँदै गएको छ, जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिको स्थिरतामा ढुक्क हुन सकिएको छैन। दूध, माछा, मासु, फलफूल, महआदि कृषि उपजले सही बजार नपाउँदा किसान मर्कामा परेका छन्।
* मुलुकबाट बाहिरिएको श्रमशक्तिले पठाएको विप्रेषण नेपालको अर्थ व्यवस्थाको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा प्रमुख स्तम्भ भएको छ। वैदेशिक मुद्रा आर्जनका स्रोतहरूमा विविधीकरण (पर्यटन, निर्यात आदि) नहुँदा यो सधैँ जोखिमयुक्त रहनेछ। विप्रेषणले बाह्य क्षेत्र राम्रो देखाए पनि पछिल्लो समयमा विप्रेषण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन नसक्नु, आयात बढेर व्यापार घाटा बढ्दै जानु, मुलुकको राजस्वको ठूलो अंश आयातमा आधारित हुनु आदिले अर्थतन्त्र दरिलो हुन दिएको छैन।
* नेपालको उद्योग व्यवसायलाई दिगो रूपमा विकास गर्न अपर्याप्त नीतिगत, संरचनागत र अस्थिर राजनीतिक माहोलले स्वदेशी एवं विदेशी लगानी नबढ्नु, बजारमा स्थानीय औद्योगिक तथा अन्य क्षेत्रको उत्पादनको माग घटेर उद्योग व्यवसाय विस्तार नहुनु, साना तथा मझौला व्यवसायीहरू आर्थिक समस्यामा पर्नु लगायतका समस्याले अर्थतन्त्र बाँधिएको छ।
* सरकारी सेवा प्रवाहमा विद्यमान समस्याको कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा उत्पादकत्व, रोजगारी र आर्थिक सुशासनमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव परेको छ। सुशासनको कमीले देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो भएको अनुमान गरिएको छ। यी सबै कारणले सरकारको सेवा प्रवाहको आलोचना भएको छ र युवामा निराशा बढाएको छ। संविधानले मार्गनिर्देशन गरेका धेरै आर्थिक सामाजिक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यथाशक्य प्रयत्न गर्दागर्दै पनि जनताले खोजे जस्तो आर्थिक प्रगति हुन सकेको छैन। मर्यादित रोजगारी खोज्ने तथा स्वरोजगारी गर्ने वर्गको गुनासो जायज छ।
मर्यादित रोजगारीका अवसरहरू नहुनाले नेपालको मानवपुँजी (श्रमशक्ति) वैदेशिक बजारमा राम्रो अवसरको खोजीमा जाँदा देशले श्रमशक्ति विकासमा गरेको ठूलो लगानी पनि बाहिरिएको छ। शिक्षित र सीप भएको जनशक्ति बाहिरी बजारमा जाँदा नेपालमा हाल क्रियाशील सबै क्षेत्रको उत्पादकत्व घट्दो छ। समग्र उत्पादनको प्रभावकारिता कम हुँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने र देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने सम्भावना छ। यसले हाम्रो औद्योगिक र सेवा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने एवं आर्थिक वृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्न अप्ठ्यारो हुनेछ। जलवायु परिवर्तन र विपद्का घटनाले पनि हाम्रो मुलुकको आर्थिक क्षमता कमजोर बनाउन सहायक भूमिका खेलेको छ।
यिनले कृषि, जलस्रोत लगायतका क्षेत्रमा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर गर्दा आर्थिक नोक्सानी भएका छन्। उत्पादन घटेको छ, रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर कम भएका छन्। साथै बढ्दो विपद्का घटनापछि उद्धार, राहत र पुनःस्थापना एवं पुनर्निर्माणमा महत्त्वपूर्ण आर्थिक स्रोत लगाउँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन पाएको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक विकासमा परेको छ। भविष्यमा विपद्जन्य आर्थिक क्षति कम गर्न अहिले नै सावधानीका साथ काम गर्नुपर्ने र त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने स्थिति छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।