काठमाडौँ : आफूमाथि प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकताका आधारमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसम्म स्वयंले पद त्यागेका घटना विश्व राजनीतिमा अनेकन् छन्। यसले एउटा राजनीतिज्ञका लागि नैतिकताभन्दा ठूलो केही हुँदैन भन्ने दर्शाउँछ।
त्यसो त नेपालकै इतिहास फर्केर हेर्न हो भने पनि विशिष्ट पदमा रहेकाहरूले देखाएका उच्च नैतिकताका धेरै उदाहरण भेटिन्छन्। २५ असार २०३० मा सिंहदरबारमा अकस्मात् आगलागी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिएका थिए।
आगलागीबाट महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जलेपछि दरबार पुगेर उनले राजीनामा बुझाए। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राजीनामा लिन नमान्दा नमान्दै पनि उनी स्वयंले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै बहिर्गमन रोजेका थिए।
राजाले संसद् विघटन अस्वीकार गरेपछि २०५४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पनि राजीनामा दिएका थिए। सरकार संकटमा परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे पनि राजाले सर्वोच्च अदालतको राय लिएर सिफारिस अस्वीकार गरेपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि २०५५ मा संसद् विघटन गर्ने आफ्नो प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रबाट अस्वीकृत भएपछि राजीनामा दिएका थिए। ६ पुसमा पदबाट राजीनामा दिएका उनी नयाँ सरकार बनाउने क्रममा बहुमत पुर्याएर फेरि ८ पुसमा आफैँ प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसअघि २०५१ मा पनि संसद् विघटन गर्दा कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि २०६६ नैतिकताकै आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई पदमुक्त गरेर कुलबहादुर खड्कालाई नियुक्त गर्दा त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले उल्ट्याइदिएपछि उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
अघिल्ला पुस्ताका राजनीतिज्ञले मात्र होइन, पछिल्लो पुस्ताका केही नेताहरूसमेत केही वर्षअघि सामान्य नैतिकता प्रदर्शन गर्न चुकेनन्। असंवैधानिक रूपमा २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नदेखाएको नैतिकता दोस्रो पुस्ताका केही नेताहरूले देखाएका थिए।
एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले आफ्नो अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि नैतिकताका आधारमा २०७५ साउन ९ मा राजीनामा दिएका थिए। बंगलादेशमा पढिरहेका महिला विद्यार्थीको विषयमा आपत्तिजनक प्रतिक्रिया दिएको विषयमा विरोध भएपछि उनी स्वयंले बहिर्गमन रोजे।
एमालेकै अर्का नेता गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड कमिशनको मोलमोलाइ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि पद त्यागेका थिए। छानबिनलाई सघाउने भन्दै अडियो टेप बाहिरिएको २४ घन्टाभित्रै उनले २०७६ फागुन ८ मा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।
अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिक संस्कार र नेपालकै इतिहास नैतिकताको दृष्टिकोणले गर्विलो भए पनि अहिले मन्त्रिपरिषद्का तीन मन्त्रीले भने आफूसँग नैतिकता छ भन्ने देखाउन सकेका छैनन्।
सामान्य विवाद र आरोपमात्र नभई अध्ययन प्रतिवेदनले नै दोषी करार गरिसक्दा पनि नैतिकताका आधारमा पद त्याग्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले आनाकानी गरिरहेका छन्। ललितपुरको बालकुमारीमा दुई युवाको ज्यान जाने गरी १३ पुसमा भएको घटनामा छानबिन प्रतिवेदनले दोषी करार गरे पनि उनी गठबन्धनको बलमा ढुक्कले पदमै आसीन छन्।
मन्त्री ज्वालालाई उनको पार्टी एकीकृत समाजवादीले पनि फिर्ता बोलाउन चाहेको छैन। बरु छानबिन समितिको प्रतिवेदन नै पूर्वाग्रही भएको उसको आरोप छ।
बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएकै कारण भने मन्त्री ज्वालालाई फिर्ता नबोलाउने एकीकृत समाजवादीकी उपाध्यक्ष जयन्ती राई बताउँछिन्। ‘तत्काललाई रिपाेर्ट नै बायस छ भन्ने हो। त्यही कारणले चाहिँ मन्त्री फिर्ता गरिँदैन’, उनले भनिन्, ‘तर यसबारे छलफल नभएकोले पार्टी निष्कर्षमा पुगिसकेको भने छैन।’
प्रचण्ड क्याबिनेटका चरम विवादित अर्का मन्त्री हुन् मोहनबहादुर बस्नेत। अहिले स्वास्थ्यमन्त्री रहेका उनीमाथि २०७४ मा सञ्चारमन्त्री हुँदा टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड मोनिटरिङ सिस्टम (टेरामक्स) प्रणाली जडानका नाममा घोटाला गर्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको आरोप छ।
यही प्रकरणमा मन्त्री बस्नेतसँग अख्तियारले बयानसमेत लिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारमा रहिरहन नमिल्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। उनी नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुको साटो नैतिकताको प्रश्न सोध्ने पत्रकारहरूमाथि उल्टै खनिने गरेका छन्।
सोमबार संसद् बैठकबाट बाहिरिने क्रममा ‘तपाईंको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्यो नि ?’ भनेर प्रश्न सोध्दा मन्त्री बस्नेत पत्रकारहरूमाथि जाइलागे। गाडीको ढोकामा पुगिसकेका मन्त्री बस्नेतले आक्रामक शैलीमा पत्रकारलाई प्रतिप्रश्न गरे, ‘सुन्नुस्, के नैतिकता ? तपाईंले सिकाउनुपर्छ ?’
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री बस्नेतकै पार्टी कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले समेत अख्तियारले डामेका मन्त्रीको झण्डा झिकेर घर पठाउनुपर्ने बताएका थिए।
यसैगरी गत २१ साउनमा विवादास्पद पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेयता पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती पनि विवादित छन्। ठगी तथा हातहतियार सम्बन्धी अपराधमा पटक–पटक पक्राउ परेर छुटेका लामालाई पाँच वर्षका लागि लुम्बिनी विकासको कोष सुम्पिएपछि उनको आलोचना बढेको थियो।
केही दिनअघि लुम्बिनीको रामग्राम क्षेत्र भाडामा दिने निर्णय गरेपछि मन्त्री किराँती थप विवादमा तानिएका छन्। उनी कमिशन र स्टन्टबाजीमा लागेको भन्दै सत्ता साझेदार दलकै नेताहरू आलोचनामा उत्रिँदै आएका छन्।
सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले नयाँ विमान किन्ने भन्दै १८ करोड कमिशनको खेलमा मन्त्री किराँती लागेको आरोप लगाए।
उनले ल्हारक्याल लामा नियुक्तिको विरोध गर्दै शान्तिका दूत गौतम बुद्धका नाममा लकरमा गोली राख्ने मान्छेलाई नियुक्ति गरेपछि देशको हालत के होला भन्दै प्रश्न गरे। जग्गा भाडामा दिइएको विषयको विरोध पनि सांसद खतिवडाले गरे।
विवादित यी तीन मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गर्दै विपक्षी दलहरूले निरन्तर सदन अवरोध गर्दै आएका छन्। आगामी बैठकमा सरकारले जवाफ दिने शर्तमा विपक्षी दलहरूले सोमबारको बैठक चल्न दिएका थिए। १८ गतेको बैठकमा पनि मन्त्रीहरूको राजीनामा वा सरकारको जवाफ नआए सदन अवरुद्ध पार्ने विपक्षी दलहरूको चेतावनी छ।
नैतिकताको प्रश्नले जेलिएका मन्त्रीहरूलाई हटाउने आँट नगरेको सरकारले १८ गतेको बैठकमा पनि जवाफ दिने सम्भावना भने कम देखिन्छ।
प्रतिपक्षी दलहरूको प्रमुख तारो बनेका मन्त्री ज्वालालाई दोषी करार गर्ने प्रतिवेदन अध्ययनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुई मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी तोकेका छन्। संसद्ले १८ गतेको अल्टिमेटम दिँदा प्रधानमन्त्रीले अध्ययनका लागि २० गतेसम्मको समय दिएर सिफारिस गर्न कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई जिम्मेवारी दिएका हुन्।
संसद्मा प्रतिपक्षीले उठाएका विषयलाई लिएर पार्टीमा र गठबन्धनभित्र छलफल भइरहेको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा बताउँछन्। ‘हिजो मात्रै पनि हाम्रा सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच कुराकानी भयो। यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर छलफल भइरहेको छ’, उनले भने।
माओवादी केन्द्रले पनि बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल गरेर आफ्ना मन्त्रीबारे निर्णय लिने उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए। उनले भने, ‘भोलि (बुधबार)को स्थायी समितिमा यसबारे छलफल हुन्छ र यसबारे पार्टीले निर्णय लिन्छ।’
नागरिक अगुवा भन्छन्– नैतिकताको संस्कृति विकास भएन
चरम विवादमा मुछिएर पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिई पदमै टाँसिरहेका मन्त्रीहरूलाई हटाउने आँट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छैनन्। उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीले पनि फिर्ता बोलाउन चाहेको छैन।
पार्टीले फिर्ता बोलाउनु र प्रधानमन्त्रीले हटाउने स्थितिमा पुग्नुअघि नै विवादित मन्त्रीले राजीनामा दिएर नैतिकता देखाउन सक्नुपर्नेमा नेपालमा त्यसो हुन नसकेको नागरिक अगुवा बताउँछन्।
पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई नैतिकताको संस्कृति विकास हुन नसक्दा अहिलेका मन्त्रीहरूमा नैतिकताको खडेरी लागेको बताउँछन्। ‘नैतिकताको संस्कृति विकास भएन। त्यसपछि मनलाग्दी गर्न थाले’, उनी भन्छन्, ‘इच्छाप्रधानभन्दा कल्चरप्रधान भएको राम्रो हो तर हाम्रोमा जित्ने कुरा अर्कै भयो।’
यसको दोष दलका नेतृत्वलाई जाने भट्टराई बताउँछन्। ‘नेतृत्वको हातमा तालाचाबी हुन्छ। उहाँहरूले ट्रयाकमा राख्न चाहे तलको मान्छेले बिगार्नै सक्दैन’, उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘एउटा अफिसमा पिउनले गति छाड्यो तर हाकिमले कन्ट्रोल गर्यो भने त्यो अफिस बिग्रँदैन। हाकिमले नै गति छाडे लथालिङ्ग हुन्छ नि।’
अर्का नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षित अहिलेका मन्त्रीहरूमा नैतिक शिक्षाको अभाव देखिएको बताउँछन्। पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रको नयाँ शिक्षा योजनाले नैतिक शिक्षा विषयलाई खारेज गरेको सयममा हुर्किएकाहरू अहिले मन्त्री रहेकाले उनीहरूमाथि नैतिकता नदेखाएको उनको ठहर छ।
‘पञ्चायतकालमा नैतिक शिक्षा भन्ने हुन्थ्यो शुरुशुरुमा। त्यो राणाकालमा पनि थियो तर पञ्चायत कालमै वीरेन्द्रले नयाँ शिक्षा योजना ल्याए। त्यसले नैतिक शिक्षालाई पूर्ण रूपमा निर्मूल पारिदियो’, डा. दीक्षित भन्छन्, ‘त्यसै समय हुर्किएकाहरू अहिले मन्त्री छन्। बच्चा हुँदा शिक्षा नै पाएनन्। त्यही कारण उनीहरूमा नैतिक खडेरी देखिएको हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।