सत्ता गठबन्धनमा कसरी टर्ला ‘फागुन २९’ को खड्गो ?

काठमाडौं : राष्ट्रियसभाका नयाँ अध्यक्षका लागि हुने निर्वाचनले सत्ता गठबन्धनभित्रको खटपटलाई ट्रयाकमा ल्याउँछ वा नयाँ राजनीतिक कोर्स निर्माणतर्फ धकेल्छ भन्ने अहिले चासोको विषय बनेको छ। खासगरी ११ माघमा सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनयता सत्ता गबन्धनभित्र एकअर्काप्रति अविश्वास र असन्तुष्टि चुलिँदो छ।

गठबन्धनबाट कोशी प्रदेशको अन्यतर्फ नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला विजयी हुँदा महिलातर्फ उम्मेदवार बनेकी माओवादी केन्द्रकी चम्पादेवी कार्की उही मतदाता र उस्तै मतभार भए पनि पराजित भएकी थिइन्। 

कांग्रेसले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर आफ्ना उम्मेदवारलाई हराएपछि कांग्रेसप्रति माओवादी सकारात्मक छैन। कांग्रेस र माओवादीले अपमानजनक व्यवहार गर्ने गरेको र भागबन्डा पनि सम्मानजनक नभएको भनेर एकीकृत समाजवादी रुष्ट छ भने जसपा पनि गठबन्धनप्रति त्यति सन्तुष्ट देखिँदैन। 

यस्तो अवस्थामा फागुन २९ गते राष्ट्रियसभाले कसलाई नयाँ अध्यक्षका रूपमा पाउला भन्ने चासोको विषय बनेको हो। 

त्यसो त राष्ट्रियसभा निर्वाचनअघि नै सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्रीसमेत रहेका सिटौलालाई अध्यक्ष बनाउने सहमति बनेको थियो। संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन र संविधान कार्यान्वयनमा सहज हुने विश्वाससहित शुरुमा सिटौलालाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दिन माओवादी तयार भएको थियो।  

सत्ता साझेदार कांग्रेसकै कारण राष्ट्रियसभाको एक सिट गुमाएपछि बिच्किएको माओवादीले अहिले राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा अड्डी कसेको छ। कोशीमा कांग्रेसकै कारण माओवादीले सभामुख र मुख्यमन्त्री पनि गुमाएको थियो।

माओवादीको मंगलबार र बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नछाड्ने निर्णय गरिसकेको छ। ‘अधिकांश सदस्यले छाड्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो। त्यसकारण हाम्रा तर्फबाट पनि उम्मेदवारी दिने निर्णय भएको छ’, पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने। 

सबैजसो स्थायी कमिटी सदस्यले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नछाड्न प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाव दिएका थिए। पार्टी उपमहासचिव मात्रिका यादवका अनुसार नेताहरूको चर्को दबावपछि अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसैका लागि शीर्ष तहमा पहल गर्ने बताएका थिए। 

‘प्रधानमन्त्रीलाई हामी सबैले दबाव दिएर अध्यक्ष छाड्नु हुँदैन भनेर भन्यौँ। त्यसपछि उहाँले पनि हुन्छ‚ म त्यसैका लागि पहल गर्छु भन्नुभएको छ’, उनले भने। 

माओवादी राष्ट्रियसभाको पहिलो दल भएकाले आफू रित्तो हात बसेर कांग्रेसलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दिन नसक्ने माओवादी नेताहरू बताउँछन्। साथै आलोपालोको सहमतिअनुसार आगामी २०८१ पुसमा सरकारको नेतृत्व छोड्दा संवैधानिक परिषद्‌मा उपस्थिति शून्य हुने हुँदा पनि राष्ट्रियसभाको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने तर्क माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेलको छ।

उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसलाई दिन किन सक्दैनौँ भने पहिलो त हामी राष्ट्रियसभाको लार्जेस्ट पार्टी हो। त्यसकारण हामीले छाड्यौँ भने मात्र दोस्रो दलले दाबी गर्ने हो। अर्को कुरा आलोपालोको सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व छोड्दा संवैधानिक परिषद्‌मा हाम्रो प्रतिनिधित्व हुँदैन। त्यसकारण रित्तो हात बनाएर कांग्रेसलाई दिने कुरा हुन सक्दैन।’

माओवादीबाट २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माधव नेपाललाई हराएर चर्चामा आएका झक्कुप्रसाद सुवेदी, अहिले उपाध्यक्ष रहेकी उर्मिला अर्याल र नारायण दाहाल लगायतका नेताहरू राष्ट्रियसभा अध्यक्षका दाबेदार छन्। 

कांग्रेसबाट भने सिटौला एक्ला हुन्। उनलाई नै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने गरी यसअघि नै भएको सहमति माओवादीले मान्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। अहिले माओवादीले निर्णय गरे पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिल्नैपर्ने भएकाले यसअघि नै गठबन्धन दलहरू मिलिसकेको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा बताउँछन्। 

‘अहिले माओवादीले आफ्ना उम्मेदवार उठाउने कुरालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन। यो स्वभाविक हो। कांग्रेसको पनि अब चाँडै बैठक बस्छ र त्यस्तै निर्णय गर्छ’, उनले भने, ‘तर दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिल्नैपर्ने हुन्छ। त्यसकारण गठबन्धन पहिल्यै मिलिसकेको छ। त्यसमा सबै दल सहमत हुन्छन् नै भन्ने विश्वास छ।’  

राजनीतिक कोर्स नै बदलिने सम्भावना कति ?

पटक–पटक तगारो बनेको कांग्रेसले महासमिति बैठकबाट गठबन्धनविरोधी प्रस्ताव पारित गरेपछि माओवादीमा अर्को संशय थपिएको छ। कांग्रेस महासमितिअघि नै कांग्रेससँगको गठबन्धन फलदायी नभएको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुनाएका थिए। 

अर्कोतिर वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुटाउने रणनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले छ। पछिल्लोपटक एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीचको भेटवार्तासमेत बाक्लिएको छ भने वाम सहकार्य र एकताको पक्षमा रहेका दुबै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियता निरन्तर नै छ। यही बीचमा नेपालका कम्युनिष्टहरूको एकता चाहने उत्तरी छिमेकी चीनका राजदूत छन सोङले पनि प्रचण्डलाई भेटेका थिए। 

यसरी नयाँ राजनीतिक कोर्स निर्माणको सम्भावनालाई प्रबल तुल्याउने एकपछि अर्को घटनाक्रम विकसित हुँदै गर्दा नेताहरू भने यसबारे खुल्न चाहँदैनन्। माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेल समयक्रमसँगै सबै कुरा थाहा हुँदै जाने बताउँछन्। 

‘कांग्रेसले दाबी छाडेन भने नयाँ गठबन्धन बनाएर भए पनि माओवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लिन्छ ?’ भन्ने थाहाखबरको प्रश्नमा उनले भने, ‘नयाँ समीकरणको कुरा पछाडिकै कुरा हो। अहिलेलाई हाम्रो पार्टीले उम्मेदवार उठाउने पक्का हो।’

माओवादीका अर्का सचिव गणेश साह भने अहिलकै गठबन्धनमा मध्यमार्गी बाटोको खोजेर जानुपर्ने बताउँछन्। ‘समीकरण फेरबदलको कुरा धेरै संवेदनशील विषय हो’, उनी भन्छन्, ‘यो गठबन्धन तोड्नेभन्दा पनि बीचको बाटो निकाल्न सक्यो भने राम्रो हो।’ 

नेता साह बरु सबै विषयमा ‘प्याकेज’मा सहमति गरेर जानुपर्ने बताउँछन्। अहिले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष चयनको विषयसँगै मन्त्री र मन्त्रालय हेरफेर तथा उपनिर्वाचनको विषय पनि चर्चामा छ। सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेमा हानथाप भइरहेका वेला इलाम २ को उपनिर्वाचन पनि नजिकिएको छ, जहाँ सबै दलले दाबी गरिरहेका छन्। 

सरकारको काम प्रभावकारी नभएपछि मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चाहना पनि अधुरै छ। आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा गएकाहरूलाई कमसेकम एक वर्ष मन्त्री खान दिने कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको अडानले मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुन सकेको छैन। 

त्यसमाथि एक दलबाट मन्त्री बनेकाहरूमाथि अर्को दल रुष्ट हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई इच्छानुसार मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न सकस छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रिपरिषद्का आधा दर्जनभन्दा बढी मन्त्रीसँग सन्तुष्ट छैनन्। खासगरी कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री बनेका प्रकाशशरण महतसँग उनको टसल छ भने उक्त मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले लिन चाहेका छन् तर कांग्रेस अर्थ छोड्न तयार छैन। कांग्रेसका अन्य मन्त्रीहरूसँग पनि असन्तुष्ट रहेका प्रधानमन्त्रीले बालकुमारी घटनामा मुछिएका एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वालालाई पनि मन्त्रिमण्डलमा राख्न चाहेका छैनन्।

उता कांग्रेसले पनि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबाट गृहको जिम्मेवारी खोस्न चाहेको छ। खासगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँणलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछि कांग्रेस गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग सकारात्मक नरहेको माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ। 

तर गृहले नै सरकारको इज्जत ढाकेको भन्दै माओवादीमा यो मन्त्रालय छाड्न नहुने मत बलियो छ। मन्त्रिमण्डलसँगै मन्त्रालयसमेत हेरफेर गर्नुपर्ने मत गठबन्धनमा भए पनि एउटाको अनुकूलतामा अर्को दल सहमत नहुँदा यो विषय पनि जटिल बनेको छ। 

यी सम्पूर्ण विषयमा प्याकेजमै सहमति गरेर जाँदा राम्रो हुने माओवादी सचिव साह बताउँछन्। ‘राष्ट्रियसभा अध्यक्ष चयनको विषयमात्र नभई अब मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालय हेरफेरको विषय, इलाम २ को उपनिर्वाचन सबै जोडिन्छन्। यी सबै विषयलाई राखेर गठबन्धनमा वार्ता, संवाद र छलफल गरेर प्याकेजमा सहमति गर्दा राम्रो हुन्छ’, उनको भनाइ छ।