|

काठमाडौं : ‘जनवादी केन्द्रीयता’का नाममा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अस्वीकार गर्दै आएका कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि नेतृत्वको गलत कदमविरुद्ध चर्को आवाज उठ्न थालेको छ। दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्धताका केन्द्रीयतालाई प्रधान मानेको वर्तमान सत्ताधारी दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि पछिल्लो समय एकमनावादी प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज बुलन्द हुन थालेको छ। 

साढे तीन दशकदेखि पार्टीमा एकछत्र राज गर्दै आएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को कार्यशैली र कदमविरुद्ध निरन्तरजसो आवाज उठ्न थालेको छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमार्फत विगतमा केही युवा नेताले प्रश्न गरे पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको माओवादी नेतृत्वविरुद्ध अहिले पार्टी बैठकमा लिखित रूपमै असहमति दर्ज हुन थालेका छन्। 

विधान सम्मेलनपछि पहिलोपटक मंगलबार र बुधबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले नेताहरूको कार्यविभाजनप्रति लिखित रूपमै फरक मत राखे। संगठनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यविभाजन नगरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्। 

उपमहासचिव शर्माले भनेका छन्, ‘कार्य विभाजन गर्दा पार्टी निर्माण गर्न संगठनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राख्नुको सट्टा कतिपय प्रदेशमा कार्यविभाजन गर्दा स्थायी समितिका सदस्यहरूलाई समेत बेवास्ता गरी विधिविपरीत आफ्नो अनुकूलतामा गरिएको निर्णयप्रति असहमति जाहेर गर्छु।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशको निवर्तमान इन्चार्जसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टको जिम्मेवारी खोस्नुका साथै ‘सिनियर’ नेताहरूलाई छाडेर अध्यक्ष प्रचण्डको परिवारका सदस्यलाई जिम्मेवारी दिइएपछि त्यसविरुद्ध उपमहासचिव शर्माले मुख खोलेका हुन्। 

‘अझ गम्भीर कुरा त सेती महाकालीमा केही समयदेखि इन्चार्ज बनाउन अध्यक्षसमेतको संलग्नतामा गरिएको गतिविधिका आधारमा दर्जनभन्दा बढी कमरेडहरूलाई व्यवस्था गर्दै, स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्टलाई दलका नेता र इन्चार्ज दुवैबाट पदच्युत गरी विकल्प नदिई अपमानित गरिएको छ’, उनले भनेका छन्, ‘सो प्रदेशमा हाललाई विना मगरलाई सहइन्चार्ज बनाउनुले सेती महाकालीमा पार्टीलाई अस्तव्यस्त पार्ने मात्र नभई कतिपय कमरेडलाई यो पार्टीमा स्थान छैन भन्ने सन्देश दिन गरिएको निर्णय आफैँमा गम्भीर छ।’ 

केन्द्रीय सदस्य मात्र रहेका अध्यक्ष प्रचण्डका बुहारी विना मगरलाई सुदूरपश्चिमको सहइन्चार्ज बनाइँदा स्थायी समिति सदस्य भट्टको अपमान भएको शर्माको दाबी छ। राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डका भाइ नारायण दाहाललाई पनि बागमतीको इन्चार्ज बनाउन लागिएको थियो तर बैठकमै शर्माले विरोध गरेपछि रोकिएको थियो। 

कति जायज शर्माको ‘नोट आफ डिसेन्ट’ ?     

विगतमा नेतृत्वको कार्यशैली र पार्टी विद्यमान ‘परिवारवाद’विरुद्ध खह्रो आलोचनामा उत्रिने गरेका सुरेन्द्रकुमार कार्की अथात् राम कार्की ‘पार्थ’ पनि पार्टी सचिव बनेयता मौनप्रायः छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड हावी भएर माओवादी केन्द्रले गर्ने निर्णयहरूमा पछिल्लो समय फरक मत राख्ने उपमहासचिव शर्मा एक्ला पदाधिकारी हुन्।

उपमहासचिव शर्माले आफूले संस्थागत हितका लागि विषय उठान गरेको दाबी गरेका छन्। उनले बिहीवार सामाजिक सञ्जालमार्फत विधान सम्मेलनबाट निर्मित विधान नथन्कियोस् भन्ने लक्ष्यका साथ पार्टीभित्र विषय उठान गरेको उल्लेख गरेका छन्। 

उपमहासचिव शर्माकाे दाबीसँग राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि सहमत देखिन्छन्। राज्यको लोकतान्त्रिक परिवेशमा अवतरण भएपछि पनि जनयुद्धकालमा जस्तै माओवादी नेतृत्वमा एकमना र केन्द्रीयता प्रवृत्ति विद्यमान रहेकाले सोही प्रवृत्ति लादेर गरिएको निर्णयविरुद्ध दर्ज भएकाे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ जायज र सिंगो माओवादीका लागि पनि हितकर रहेको विश्लेषक मुमाराम खनाल औंल्याउँछन्। 

‘राज्यको लोकतान्त्रिक परिवेशमा माओवादी अवतरण गरिसकेपछि पनि पार्टीलाई लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिभन्दा पनि प्रचण्डको एकछत्र नेतृत्वबाटै अगाडि बढाउने कोसिस गरियो। पार्टीभित्रै पनि प्रचण्डको सांगठनिक प्राधिकारलाई स्थापित गर्ने होडबाजी जस्तै चल्यो’, उनी भन्छन्, त्यो क्रम नरोकिएकाले जनार्दन शर्माले फरक मत राखेका हुन्। जुन एकदमै जायज छ।’   

कुनै पनि दलमा सीमित अवधिपछि अर्को व्यक्ति वा दोस्रो पुस्ताले पार्टी नेतृत्वमा आफूलाई पाउने सम्भावना देख्न सक्दैन भने त्यो दल मृतप्रायः हुने र माओवादीको अवस्था अहिले त्यस्तै हुँदै गएको विश्लेषक खनाल बताउँछन्।

‘जहाँ अर्को व्यक्ति वा अर्को पुस्ताले म नेतृत्वमा पुग्न सक्ने सम्भावना छैन भन्ने देख्छ, त्यसपछि त्यो पार्टी मृत हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘शुरुमा त आन्दोलनको राप र तापले गर्दा माओवादीलाई केही समय गुरुत्व दियो र त्यसको वरिपरि पार्टी रह्यो। तर पार्टीभित्र जब सहज तरिकाले आफ्ना विचार राख्न पाइँदैन‚ त्यसपछि ती कुरा बाहिर सार्वजनिक रूपमा पोखिन थाल्छ। अनि पार्टीभित्र आफ्नो लागि नेतृत्वको ढोका नखुल्ने अवस्था देखेपछि विभिन्न तरिकाले पार्टी छोड्ने, फुटाउने र गुटहरूमा विभाजित हुने क्रम देखा पर्छ। माओवादी एक प्रकारले यस्तै मृत हुँदै गएको पार्टी हो।’ 

विश्लेषक खनाल हिजो आन्दोलनमा सँगै भएका धेरै नेताले माओवादी छाडेर विभिन्न समूह लिएर बाहिरिनुको मुख्य कारण यही देख्छन्।

एकमनावादी मात्र होइन, माओवादीमा निरंकुश प्रचण्डतन्त्र समेत रहेको उनी बताउँछन्। ‘गत महाधिवेशनमा पनि प्रचण्डले आफूलाई नेतृत्वमा अनुमोदन गराएपछि कसैलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिएनन्। आफू अध्यक्ष भएर मात्र नहुने प्रचण्डले आफूअनुकूलकै महासचिव बनाए। अन्य तहमा पनि पनि आफू निकटलाई राखे’, उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो निरंकुश प्रवृत्तिविरुद्ध कुनै न कुनै मान्छेले त कुरा उठाउनैपर्थ्यो। त्यो जनार्दनले उठाएका हुन्।’

गत महाधिवेशनमा शर्मा महासचिवका आकांक्षी थिए। उनीसँगै वर्षमान पुन पनि महासचिवका बलिया दाबेदार थिए भने शर्मा र पुन प्रतिस्पर्धाका लागि तयार थिए। तर अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिस्पर्धा नगराई दुवै नेताहरूलाई उपमहासचिवमा सीमित पारेर देव गुरुङलाई महासचिवमा अघि सारे। 

त्यसयता मौनप्रायः रहे पनि शर्मा भने कुनै न कुनैरूपमा अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध उत्रिँदै आएका छन्। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप उनले योपटक पनि फरक मत राखे। उपमहासचिव शर्माले नेतृत्वको सवालमा मौन रहेको विधान मस्यौदामा पनि फरक मत राखेका थिए। 

उनको फरक मतले प्रचण्डको निजी कम्पनीका रूपमा चलिरहेको माओवादीलाई फाइदा नै पुर्‍याउने विश्लेषक खनाल बताउँछन् तर विगतमा पार्टीमा यस्तै फरक मत राख्नेलाई लखेट्न भने शर्माको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको उनी बताउँछन्। 

‘पार्टीमा कसै न कसैले त हिम्मत गर्नुपर्‍यो। त्यो हिम्मत देखाएर जनार्दनले दर्ज गरेको फरक मत माओवादीका लागि हितकर देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘तर विगतमा त्यसैगरी हिम्मत गरेकाहरूलाई लखेट्न जनार्दन र वर्षमानहरूको पनि त्यत्तिकै गल्ती छ।’

प्रचण्डका उत्तराधिकारी पार्टीबाट लखेटिन्छन् ?   

माओवादीमा प्रचण्डले साढे तीन दशकयता एकछत्र राज गरिरहेका छन्। २०४१ मा नेकपा मशालको केन्द्रीय सदस्य बनेका उनी २०४६ मा महामन्त्री बनेका थिए। २०४८ मा एकताकेन्द्रको महामन्त्री हुँदै प्रचण्ड २०५१ सालमा तत्कालीन नेकपा–एकता केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनपछिको माओवादीको महामन्त्री बने। 

२०५२ देखि शुरु भएको जनयुद्धको नेतृत्व गरेका उनी २०५७ मा अध्यक्ष बने। त्यसपछि २०६९ सालमा हेटौंडामा भएको राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७० को विराटनगरमा भएको एकताको महाधिवेशन, २०७८ भएको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनबाट पनि अध्यक्ष बनेर पार्टी हाँकिरहेका छन्।  

लामो समय पार्टी नेतृत्वमा रहेका प्रचण्डले आफू नेतृत्व सुम्पन तयार रहेको तर भरोसायोग्य उत्तराधिकारी नरहेको बताउने गरेका छन् तर वास्तवमा उनी स्वयंले नै उत्तराधिकारी तयार पार्न नचाहेको र तयार भएका उत्तराधिकारीलाई पार्टीबाटै लखेट्ने गरेको विश्लेषक खनालको विश्लेषण छ।

‘उत्तराधिकारी त प्रचण्डले पार्टीबाट लखेटिहाल्छन् र आफ्ना अनुयायीलाई मात्र राख्ने उनको चरित्र हो’, उनी भन्छन्, ‘प्रचण्डभन्दा क्यापेबल मान्छे हिजो कति थिए–थिए। तर सबै किन बाहिरिए भन्दा प्रचण्ड छाड्ने खालका मान्छे नै होइनन् भन्ने सबैले बुझे।’ 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.