काठमाडौँ : सरकारले शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाइ सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याएको हो–‘दिवा खाजा कार्यक्रम’। त्यसो त गत वर्षसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा ६ सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था गर्दै आएको थियो।
तर मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा भने बजेट अपुग भएको भन्दै कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै पुग्ने गरी स्थानीय तहमा रकम पठायो। त्यहीअनुसार हाल कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै दिवा खाजा दिने गरिएको छ।
सरकारले चालु आव ०८०/८१ मा सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ८ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेट सार्वजनिक गर्दै यसबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने बताएका थिए।
तर यति रकमले कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै पुग्यो। जसकारण कक्षा ६ का विद्यार्थीहरू भने दिवा खाजाबाट वन्चित भए। नयाँ बजेटमा भने कक्षा ६ सम्म नै दिवा खाजाको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ। सांसदहरूले पनि दिवा खाजा कटौती नहुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
शिक्षा मन्त्रालय भन्छ : पहल भइरहेको छ
शिक्षा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारी आगामी नयाँ बजेटमार्फत कक्षा ६ सम्म नै दिवा खाजाको व्यवस्थापन गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिए।
‘कक्षा ६ सम्म नै दिवा खाजाको लागि बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छौँ, हामीले अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायहरूसँग पनि यसका लागि छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
तर शिक्षा क्षेत्रको लागि कम बजेट विनियोजन भएमा पुनः कक्षा ५ सम्ममात्रै दिवा खाजाको व्यवस्था हुने उनको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अहिले धमाधम बजेट सिलिङ भइरहेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा करिब ५८ अर्ब रूपैयाँ बजेटको सिलिङ तोकिदिएको बाहिर चर्चा छ। तर यस विषयमा बुझ्न खोज्दा शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा एक दुई दिनपछि मात्रै थाहा हुने जनाएको छ।
दिवा खाजाको माग गर्ने रास्वपा अब के गर्ला ?
सरकारले चालु आवमा दिवा खाजाका लागि बजेट कटौती गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कडा विरोध गरेको थियो।
गत साउन १० गते प्रतिनिधिसभाको बैठकको आकस्मिक समयमा रास्वपाका सांसद हरि ढकालले दिवा खाजा कटौती गर्न नहुने र सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा कटौती गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता नगरे रास्वपाले कडा निर्णय गर्ने दिन आउनेसमेत चेतावनी दिए।
अहिले भने त्यही पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री छन्। त्यसैले पनि कक्षा ६ सम्म नै दिवा खाजाको व्यवस्था गर्लिन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा दिवा खाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका, २०७६ अनुसार दिवा खाजा कार्यक्रमको सुरूवात विसं १९६४ देखि भएको हो। त्यस बेला ३७ जिल्लामा सुरू भएको थियो। हाल ७७ वटा जिल्लामै दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ।
कम्तीमा ३० प्रतिशत पोषण परिपूरक हुने विविधतामूलक आहार उपलब्ध गराएर विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण स्थिति सुधार गर्ने, शिक्षण सिकाइमा बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि र सिकाइ सुधार गर्न यो कार्यक्रम सुरू भएको हो।
सरकारले दिवा खाजामा जंक फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरेसँगै पछिल्लो समय दिवा खाजामा स्थानीय तहमा उत्पादित परिकारसँगै फलफूल खुवाउन थालिएको छ। सरकारले २०७७ सालबाटै सरकारी विद्यालयहरूमा दिवा खाजाअन्तर्गत ‘जंक फुड’ हटाएर अनिवार्य पकाएरै खुवाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार दिवा खाजा व्यवस्था गर्दा बजारमा खरिद गरिएको जंक फुड खुवाउन पाइँदैन। स्थानीय कृषि उपजमा आधारित खाद्यान्न, तरकारी, दूध, दही, माछा‚ मासु, फलफूललगायत सामग्रीबाट ताजा र पोषिलो दिवा खाजा खुवाउनु पर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।