हेटौँडा : हेटौँडा उपमहानगरपालिका बालमैत्री घोषणा आगामी वर्षमा मात्रै हुने भएको छ। विसं २०८० मंसिर मसान्तभित्रै हेटौँडालाई बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारी गरेको उपमहानगरले बालमैत्री घोषणाका लागि पूरा गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी ५१ वटा सूचक पूरा नहुँदा आगामी वर्ष मात्रै हुने भएको हो।
हालसम्म उपमहानगरपालिकामा तीनवटा विद्यालय मात्रै बालमैत्री घोषणा भएका छन्। २२ फागुनमा हेटौँडा उपमहानगर–८ कमानेमा रहेको चन्द्रोदय मावि र हेटौँडा १६ मा रहेको जनप्रिय प्राविधिक मावि तथा संस्थागततर्फ हेटौँडा–२ मा रहेको बालजागृति इङ्गलिस सेकेन्डरी स्कुल बालमैत्री घोषणा भएका छन्।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेका अनुसार यही आर्थिक वर्षमा हेटौँडालाई बालमैत्री घोषणा गर्न सम्भव नभएको बताए। हालसम्म सबै सूचकहरु पूरानहुँदा २०८० सालभित्रमा घोषणा नहुने उनको भनाइ छ।
हाल उपमहानगरका १९ वटै वडामा विभिन्न अभियान सञ्चालन भइरहेको प्रवक्ता न्यौपानेको भनाइ छ। शुरुमा उपमहानगरका सबै वडालाई बालमैत्री घोषणा गरेपछि मात्रै उपमहानगरलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारी छ।
हेटौँडा उपमहानगरकी महिला तथा बालबालिका महाशाखाकी प्रमुख विष्णुकुमारी लामिछानेले एक वर्षभित्रै उपमहागरपालिकाले ५१ वटै सूचक पूरा गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भने लक्ष्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्दै जाँदा बजार क्षेत्रमा भएका समस्याहरु समाधान गर्न सके पनि दुर्गम भेगमा रहेका बालबालिकाका समस्या सम्बोधन गर्न नसकिएको बताइन्।
‘कम्तिमा ८० प्रतिशत सूचकहरु पूरा गर्नुपर्ने भनेको छ’, लामिछानेले भनिन्, ‘हालसम्म वडा वडामा सुचकहरु प्रमाणिकरण गर्ने हिसाबले कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरिरहेको छौँ।’
उपमहानगरमा बालमैत्री स्थानीय शाषणसँग सम्बन्धित नगर प्रमुख मिनाकुमारी लामाको संयोजकत्वमा कार्यपालिका सदस्यहरु र सरोकारवाला रहने गरी नगर समिति गठन गरेर काम गरिरहेको छ। हेटौँडालाई बालमैत्री बनाउन मुख्य चुनौतीका रूपमा बालश्रम र बालविवाह रहेको छ।
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका, बकैया गाउँपालिका र मकवानपुरगढी गाउँपालिका बालमैत्री घोषणा भइसकेको छ। ती पालिकामा घोषणा भएको एक वर्ष नबित्दै बढ्दो अवस्थामा देखिएको बालश्रम र बालविवाहले बालमैत्रीलाई निरन्तरता दिन चुनौती देखिएको छ। सरोकारवालाहरू स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनु ठूलो चुनौती हुने बताउँछन्।
बालमैत्री पालिका घोषणाका लागि पूरा गर्नुपर्ने कार्यसम्बन्धी ५१ वटा सूचकमा १५ वटा संस्थागत विकास सूचक, १४ वटा बालबचाउ सूचक, १० वटा बालसंरक्षण सूचक, बालविकासका सूचक र बाल सहभागिताका सूचक समान ६–६ वटा छन्। ती सूचकहरूमध्ये बाल संरक्षणसम्बन्धी सूचकभित्र पर्ने बालविवाह, बालश्रम नियन्त्रण जस्ता कुरा चुनौती छन्।
५१ सूचकमा नवजात शिशुको स्वास्थ्यजाँच, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट सुत्केरी गराउने, ६ महिनासम्म बालबालिकालाई स्तनपान, ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन क्याप्सुल खुवाएको र सबै किसिमका खोप लगाएको हुनुपर्नेछ। यसका साथै खानेपानीको पहुँच, शौचालयको सुलभता जस्ता सूचक पनि पूरा हुनुपर्ने छ।
यस्तो छ नेपालमा बालमैत्री अभियानको शुरुवात
नेपालमा स्थानीय निकायलाई बालमैत्री बनाउने अभियान शुरु गरेको एक दशक पूरा भइसकेको छ। जनआन्दोलनपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई सन् १९९० मा अनुमोदन गरेपछि यो अवधारणाले जन्म लिएको हो।
त्यसैअनुरूप विसं २०६८ मा बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति नेपाल सरकारले बनायो र त्यसै वर्ष बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यविधि, २०६८ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो।
तिनै नीति र कानुनी दस्तावेजअनुसार नेपालका स्थानीय निकायलाई बालमैत्री बनाउने अभियान तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो। नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यसले बालमैत्री स्थानीय शासनका निश्चित सूचकहरू पूरा हुनुपर्छ।
प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुने, परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने, कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने उल्लेख छ।
बालविवाह, गैरकानूनी रूपमा ओसारपसार गर्न वा बन्धक राख्ने जस्ता बालहिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार गर्न नपाइने, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने भनी नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका विषयसँग सम्बद्ध सूचकहरू बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिका सूचकका रूपमा रहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।