काठमाडौँ : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्ने बताएका छन्।
शुक्रवार सहकारी पत्रकार समाजले आयोजना गरेको सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक आवश्यकता र औचित्य विषयक छलफल कार्यक्रम बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले सहकारी समस्या समाधानका लागि कठोर कदम चाल्नुको विकल्प नभएको उनले बताए। मन्त्री अधिकारीले सहकारी समस्याप्रति सरकार चिन्तित रहेको भन्दै समस्या समाधानको बाटोमा लागेको दावी गरे।
उनले तीन तहका सरकारले मान्यता दिएका ३१ हजार भन्दा बढी सहकारीको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै मर्जलगायतका विषयमा छलफल हुन अवश्यक रहेको बताए। उनले भएका सहकारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
मन्त्री अधिकारीले सहकारी खोल्नका लागि रोक लगाएको जानकारी दिँदै सहकारी समस्या समाधानका लागि एकीकृत ऐन ल्याउने पक्षमा सरकार रहेको बताए।
उनले सहकारीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न शक्तिशाली निकाय बनाउने प्रक्रियामा सरकार रहेको पनि बताए। उनले सहकारी अभियन्तालगायत सबैको मागअनुसार सरकारले कर्जा असुली केन्द्र, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा न्यायधीकरणलगायतमा केही प्रक्रिया थालनी गरेको पनि जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।