|

काठमाडौँ : नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७९ मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो आमनिर्वाचनबाट केही नयाँ दलहरूको जन्म भयो। आमनिर्वाचनभन्दा केही समयअघि मात्र संगठित भएर आमनिर्वाचनमा होमिएका उनीहरूले हात पारेको नतिजाले ठूला दलहरूलाई आश्चर्यचकित बनायो। 

निर्वाचनको पाँच महिनाअघि मात्र घोषणा भएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले हात पारेको नतिजा पुराना तथा ठूला भनिएका दलहरूको कल्पनाभन्दा धेरै टाढाको थियो। विचार, सिद्धान्त, संगठन र कार्यक्रमविनाको पार्टी भन्दै पुराना दलका नेताहरूले रास्वपालाई निकै कम आँकेका थिए तर त्यही रास्वपाका युवा उम्मेदवारहरूले पुराना र ठूला भनाउँदा दलका एकपछि अर्को ‘हेभिवेट’लाई पाखा लगाउँदै बाजी मारेपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग फैलियो। 

२०७९ कै निर्वाचनमा सिके (चन्द्रकान्त) राउत नेतृत्वको जनमतले पहिलोपटक भाग लिएको थियो। पहिलो पटक भाग लिँदै गर्दा जनमत राष्ट्रिय दल बन्न सफल भएको विषय पनि पुराना दलहरूका लागि सामान्य थिएन। जेलबाट जन्मिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) राष्ट्रिय दल बन्न त सकेन तर उसको उदय पनि कम आश्चर्यजनक थिएन। 

यसरी जन्मिएका नयाँ दलहरूबाट आमनागरिकले नयाँ आशा नगर्ने कुरै भएन। त्यही अपेक्षा राखेर यी मतदाताले यी दलहरूलाई जन्म दिएका हुन् भन्दा दुईमत नहोला तर यी नयाँ भनिएकाहरूमा पुरानैका प्रवृत्ति देखिन थालेका छन्। यी दलहरूमा पनि सत्ता, पद र व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुँदा पार्टीमा अन्तरकलह उग्र बनेर फुटउन्मुख बनेका देखिन्छन्।    

नाउपामा करिब तीन महिनाअघि सम्पन्न प्रथम महाधिवेशनबाट सल्केको विवादको आगो अहिलेसम्म निभ्न सकेको छैन। बरु केन्द्रको सत्ता समीकरण फेरबदलपछि नाउपाको अन्तरकलह थप उग्र बनेको छ। 

पुस अन्तिम साता कैलालीको टीकापुरमा भएको पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट संस्थापक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ दोहोरिन चाहेकी थिइन् तर संरक्षक रेशमलाल चौधरीले दावी नछाडेपछि रञ्जिता बाहिरिनु परेको थियो। त्यस वेलादेखि श्रीमान्–श्रीमतीसमेत रहेका रेशम र रञ्जिताबीचको विवाद बाहिरिएको हो। यद्यपि पार्टीको नेतृत्व लिने सन्दर्भमा आफूहरूबीचको भएको विवादलाई उनीहरू दुवैले अस्वीकार गर्दै आएका थिए। 

तर अहिले पार्टीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पक्षमा उभ्याउने वा केन्द्रको सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने भन्नेबारे रेशम र रञ्जिताबीच विवाद छताछुल्ल भएको छ। पार्टीको प्रथम महाधिवेशनले अध्यक्ष चुने पनि निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेका रेशम प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसतिर नरम छन् भने रञ्जिता केन्द्रको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनसँग नजिक छिन्। 

केन्द्रको सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ जना सांसद रहेको नाउपा प्रदेश सरकार निर्माणमा निर्णायक बनेको छ। सुदूरपश्चिम सरकारको विषयलाई लिएरै अहिले नाउपामा रञ्जिता र रेशमबीचको विवाद छताछुल्ल भएको हो। 

संरक्षक रेशम कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार टिकाउन लागिपरेका छन्। त्यसो त गएको निर्वाचनमा रेशमले आफ्नै पार्टीका रतन थापालाई हराएर अहिलेका मुख्यमन्त्री शाहलाई जिताउन भूमिका खेलेको आरोप खेपेका थिए। अहिले उनै शाहको सरकार जोगाउन लाग्दा नाउपामा सल्केको विवादको आगो निभ्नुका साटो उल्टै फैलिँदै गएको हो। 

रेशमकै चाहना र निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले नाउपाका ७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ५ जनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन्। रेशमको पक्षमा खुलेका घनश्याम चौधरी आर्थिक मामिला, रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था, खुसीराम थारू उद्योग, पर्यटन तथा वन, लक्ष्मणकिशोर चौधरी सामाजिक विकासमन्त्री छन्। यस्तै रेशमको निर्देशनमै इन्दिरा गिरीलाई पनि मुख्यमन्त्री शाहले भूमि व्यवस्था राज्यमन्त्री बनाएका छन्।   

तर यसप्रति अध्यक्ष रञ्जिताको आपत्ति छ। उनी केन्द्रकै सत्ता गठबन्धनको सरकार सुदूरपश्चिमलगायतका सबै प्रदेशमा बन्नुपर्ने पक्षमा छिन्। उनले प्रदेश सरकारमा सामेल भएका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन पटक–पटक निर्देशनसमेत दिइसकेकी छन्। 

पहिलोपटक तीन मन्त्री सामेल भएपछि २७ फागुनमा अध्यक्ष रञ्जिताले सरकार छोड्न निर्देशन गरिन् तर रेशमको साथ पाएका मुख्यमन्त्री शाहले उल्टै थप दुईजनालाई सरकारमा ताने। लक्ष्मणकिशोर र इन्दिरा दोस्रो चरणमा सरकारमा सामेल भएका हुन्। 

अध्यक्ष रञ्जिताले सुदूरपश्चिम सरकारबाट फिर्ता हुन शुक्रबार पनि अर्को निर्देशन पठाएकी छन्। रेशमको आडमा सरकारमा सामेल भएकाहरू फिर्ता हुने पक्षमा छैनन्। अब संरक्षक रेशम र अध्यक्ष रञ्जितासहितको बैठक बसेर पार्टीले आधिकारिक निर्णय गर्ने नाउपा महासचिव गंगाराम चौधरीले बताए। 

सत्ता र पदका लागि अन्तरकलह उग्र बन्नु पुराना दलहरूका सन्दर्भमा भने सामान्य हो तर नयाँ र साना दलमध्ये सत्ता र पदकै लागि यसरी विवाद उत्कर्षमा पुगेको नाउपामा मात्र होइन, अन्य दलको अवस्था पनि उस्तै छ। 

जनमत पनि अन्तरकलह भुसको आगो बन्ने गरेको देखिन्छ। मन्त्री बनाउने, थाहै नदिई फिर्ता बोलाउने त कहिले विनाविभागीय बनाउने, कहिले विनाकारण स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने जस्ता खेल जनमतमा पनि पहिल्यैदेखि चल्दै आएको हो। 

केही समयअघि मात्र पनि जनमतले आफ्नो एक प्रतिनिधिसभा सांसदलाई कारबाही गरेको थियो। पार्टीको हितविपरीत काम गरेको भन्दै जनमतले आफ्ना सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद सापकोटालाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने जवाफ फर्काएका छन्।

यसअघि नै सांसद सापकोटाले भने आफू पार्टीअनुकूल नै चल्ने गरेकाले पार्टीले आफूलाई विनाकारण कारबाही गर्न खोजेको बताएका थिए। संसद् सचिवालयको निर्णयसँगै जनमतको नेतृत्वले अहिले सांसद सापकोटामाथि पनि पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गरेको देखिएको छ।

अहिले सत्तामा रहेको रास्वपामा पनि असन्तुष्टिको चाङ लागेको राजनीतिकवृत्तमा चर्चा छ। आमनिर्वाचनमा ठूला र पुराना दलका ‘हेभिवेट’लाई पाखा लगाएर सांसद बनेका कतिपयलाई बेवास्ता गरेर नेतृत्व निकटकालाई मात्र अवसर र पद दिइएको विषय चर्चामा आउने गरेका छन्। यद्यपि अहिलेसम्म यो विस्फोट भने भइहालेको छैन। 

आफ्नालाई काख र अरूलाई पाखा पार्ने, सत्ता र स्वार्थ पूर्तिका लागि जे पनि गर्ने पुराना दलहरूको प्रवृत्ति नयाँ भनिएकाहरूमा पनि देखिएपछि नयाँ दलहरू कुनै हिसाबले नयाँ नदेखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। राजनीतिक विश्लेषक चन्द्र किशोर कांग्रेस, एमालेलगायतका पुराना दलमा देखिएको जस्तो स्वार्थ अहिलेका सबै दलमा देखिएको बताउँछन्।

‘अहिले नेपालका मुख्य गरी कांग्रेस र एमालेको सबैतिर वर्चस्व देखिन्छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका र कर्मचारीतन्त्र सबैमा यिनैको वर्चस्व छ। नयाँमा पनि उही व्यवहार देखियो। यही मनोविज्ञान हावी भयो। भएसम्म दलीय, नत्र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा चल्ने प्रवृत्ति नयाँ दलको नेतृत्वमा पनि हावी भएको देखिन्छ।’ 

अर्का विश्लेषक हरि रोका नयाँ भनाउँदा दलहरूबाट पनि परिवर्तनका लागि आशा गर्न सकिने खासै ठाउँ नरहेको बताउँछन्। ‘यिनी (नयाँ दल)हरू पनि सत्तामा जान आतुर देखिन्छन्। रास्वपा नजाने भनेर पनि फेरि सत्तामै गइहाल्यो। नागरिक उन्मुक्ति सत्तामा जाने कुरालाई नै लिएर झगडामा छ’, उनले भने, ‘यिनीहरूबाट पनि कुनै नयाँ आमूल परिवर्तन होला जस्तो लाग्दैन।’  

अर्का विश्लेषक डा. पीताम्बर भण्डारी नयाँ दलहरूको जन्मको आधार नै फितलो भएकाले अहिले पुरानैमा जसरी नै स्वार्थ र अन्तरद्वन्द्वको देखासिकी बढेको बताउँछन्।   

‘खासरी विस्तृत शान्तिसम्झौतापछि सैद्धान्तिकभन्दा बढी क्षेत्रीयता र जातीयताले पनि पार्टीहरू जन्मे। सँगसँगै जनताको निराशाबाट पनि केही दलहरू बने। जनताभित्रको चरम निराशा र उनीहरूमा भएका गुनासालाई संग्रहित गर्ने कामका आधारमा ती दलहरू जन्मेका देखिन्छ’, उनले भने, ‘त्यसकारण व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुनु, जन्म भएको छोटो समयमै अन्तरद्वन्द्व बढ्नु र फुटको सँघारमा पुग्नु भनेको यी दलहरूको जन्मको आधार नै फितलो भएर हो।’ 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.