काठमाडौँ : सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा ‘कमब्याक’ भएका रवि लामिछाने अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको तारोमा परेका छन्।
नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहरिएपछि पहिलो पटक ३३ दिनमै पद गुमाएका लामिछाने ‘कमब्याक’ भए पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रुपमा उनको दोस्रो इनिङसमेत सहज हुने देखिएको छैन।
सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि कांग्रेसले निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
सत्ता समीकरण परिवर्तनलगतै कांग्रेसले सदनमार्फत गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गर्यो भने उसले सडकमा आफ्नो भ्रातृ संगठनहरूलाई उतार्यो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेबारे सदनमा जवाफ दिए पनि त्यसमा चित्त नबुझाएको कांग्रेसले प्रशस्त प्रमाण रहेको दाबी गर्दै त्यसको छिनोफानोका निमित्त संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले ६ चैतको बैठकमा विगतमा प्रश्न उठेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको उल्लेख गर्दै प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री लामिछानेले पनि राजीनामा दिनुपर्ने र छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गरे।
‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले प्रमाण छैन भन्नुभएको छ। म भन्छु पर्याप्त प्रमाण छ। यसको छिनोफानो कसले गर्छ?’, उनले भने, ‘त्यसैले म एउटा आग्रह गर्छु, अहिलेसम्म संसदमा अभ्यास पनि भएको छ, संसदीय मान्यतामा स्थापित पनि भएको छ, म सरकारलाई माग, आग्रह र चुनौती पनि दिन्छु सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौँ। र यसमा दूधको दूध पानीको पानी निष्पक्ष छानबिन गर्ने वातावरण निर्माण गरौँ।’
६ चैतदेखि नै कांग्रेसले छानबिन समिति नबनाए सदन अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
प्रमुख सचेतक लेखकले चेतावनी दिएका थिए, ‘हामी सदन अवरोध गर्न चाहँदैनौँ तर यसरी गम्भीरतापूर्वक उठाइएको विषयलाई सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएन र अगाडि बढाएन कांग्रेसले होइन, सरकार आफैँले सदन अवरोध गरेको ठहरिनेछ। त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ।’
सोही दिन संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले छानबिन समिति नबनाए ७ चैतकै प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न नदिने स्पष्ट पारेका थिए।
अघिल्लो दिन नै सदन अवरोध गर्ने चेतावनी दिए पनि कांग्रेसले ७ चैतमा प्रतिनिधिसभा चल्न दियो। यद्यपि सोही माग दोहोर्याउँदै उसले अल्टिमेटमसहितको अर्को चेतावनी दियो।
कांग्रेस सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले त्यसदिन आगामी बैठकसम्ममा समिति नबनाइए कांग्रेस सदन अवरोध गर्न बाध्य हुने र त्यसको जिम्मेवार सरकार हुनुपर्ने चेतावनी दोहोर्याएकी थिइन्।
कांग्रेसको यस्तो चेतावनीपछि आज (आइतवार)को सदनमा के होला भन्ने चासो सबैमा थियो तर आइतबार पनि कांग्रेस पुरानै कदमबाट थप अघि बढेन।
आइतवारको बैठक शुरु भएपछि कांग्रेस सांसदहरू उठे, त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद संजयकुमार गौतमलाई बोल्न दिए। सांसद गौतमले उही पुरानै विषय दोहोर्याएर आसन ग्रहण गरे। त्यसपछि सदनको नियमित कारबाही अघि बढ्यो।
पटक–पटक चेतावनी दिए पनि सदनमा कडा अडान नराखेर कांग्रेस गृहमन्त्री लामिछानेप्रति एकाएक नरम देखिएको छ।
आइतवार कांग्रेस सांसद गौतमले छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने पुरानै अडान दोहोर्याएपछि सदन अघि बढ्यो। सदन अवरोध गर्ने चेतावनी दिए पनि यसमा कडा अडान नलिनुलाई कांग्रेसको भय र संयमता दुवै रुपमा अर्थ्याइएको छ।
संसद्को गरिमा बुझेकोले कांग्रेसले अवरोध नगरेको सांसद गौतमको भनाइ थियो तर उनले विगतकै जसरी भोलिका दिनमा भने सदन अवरोध गर्न सक्ने चेतावनी दिन छुटाएनन्।
‘संसद् चलोस् भन्ने चाहन्छौँ। संसद्को गरिमा बुझेका छौँ’, उनले भने, ‘तर बारम्बार हामीले उठाएको कुरा गम्भीरताका साथ लिइँदैन भने हामी बाध्य हुन पनि सक्नेछौँ।’
रास्वपा वर्तमान सत्ता समीकरण टिकाउने र भत्काउनेमा निर्णायक भएकाले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन समिति बनाएर बिच्काउने पक्षमा माओवादी र एमाले छैनन्।
गृहमन्त्री लामिछाने दोषी नरहेको भन्दै सदनबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘क्लिन चिट’ दिएका थिए भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताइसकेका छन्।
तर एकाएक विपक्षी बेन्चमा पुगेको कांग्रेस शुरुमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध आक्रामक बने पनि अहिले लचिलो जस्तो देखिएको छ। रास्वपा सरकार बनाउने र ढाल्ने निर्णायक शक्ति भएकाले भविष्यको राजनीतिलाई ध्यानमा राख्दै उसलाई थप नचिढ्याउने मनिस्थितिमा कांग्रेस पुगेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ।
कतिपयले भने गृहमन्त्री लामिछानेको केही कदमले कांग्रेसमा भय उत्पन्न गराएको पनि बताउने गरेका छन्। गृहमन्त्री भएकै दिनदेखि लामिछानेले जुनसुकै सरकारका पालामा भएका भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोलेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका थिए।
त्यसको केही दिनभित्रै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्याम ज्ञवालीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा ल्याउँदा त्यसले कांग्रेसलाई थप सशंकित बनाएकोले गृहमन्त्रीप्रति लचिलो बनेको चर्चा पनि छ।
तर कांग्रेस नेताहरू यसलाई अस्वीकार गर्छन्। कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा गृहमन्त्री लामिछानेमाथिको आफूहरूको अडान कायमै रहेको दावी गर्छन्।
यसअघि सदन अवरोध गर्ने चेतावनी दिएर पनि आज लचिलो बनेको सन्दर्भमा उनले गृहमन्त्री र मन्त्रालयसँग जोडिएको कुनै विषयलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नलाई मात्र अवरोध गर्ने आफूहरूको पहिलाकै लाइन रहेको स्पष्ट पारे।
‘गृहमन्त्रीलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने किसिमका कार्यसूची नराखेपछि अन्य कार्यसूची नरोक्ने हाम्रो पुरानै लाइन हो’, उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘गृहमन्त्री र मन्त्रालयसँग जोडिएको कुनै विषयलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नलाई अवरोध गर्ने हो। अस्ति पनि राजनीतिक दलसम्बन्धीको विषय कार्यसूचीबाट हटाइएपछि मात्र छलफल चल्यो नि त।’
नेता विश्वकर्माले कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने भएकाले बजेटलगायतका अन्य कार्यसूची नरोक्ने स्पष्ट पारे।
‘हामीले बजेट लगायतका अन्य कार्यसूची नरोक्ने भनेका छौँ। किनभने कांग्रेसले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्छु भनेको छ। त्यसकारण अपरिहार्य विषयहरूमा हामी बाधक बन्दैनौं’, उनले भने, ‘तर गृहमन्त्रीको क्रियाकलाप र उहाँ जोडिएका विवादको विषय टुंगो नलागेसम्म अडान छाड्दैनौँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।