|

काठमाडौं : नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग सस्तो ब्याजमा कर्जा लिएर सञ्चय कोष र लगानी कोषको महँगो ब्याजको पैसा फिर्ता गरिने बताएका छन्। 

सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। उनले  निगमले २०७५ असार १४ गते र २०७५ साउन ११ गते गरी दुईवटा वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज नेपाल ल्याउनका लागि सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट १२ अर्ब र नागरिक लगानी कोषबाट पनि १२ अर्ब रुपैयाँ महँगो ब्याजमा ऋण लिएर जहाज खरिद गरेको बताए।

उनले आफू नेतृत्वमा आएपछि जहाजहरूको सदुपयोग गर्नुको विकल्प नभएको बताए । निगमले महँगो ब्याजदर घटाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग १ खर्ब ३५ अर्बको ऋण सहयोग माग गरेको बताए।

उनले उक्त ऋण २ वा ४ प्रतिशतमा पाइयो भने महँगो ब्याजदरको पैसा फिर्ता गर्ने बताए।

अध्यक्ष अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमको काठमाडौंको न्युरोडमा १४ रोपनी ७ आना,सिनामंगलमा ३४ रोपना १३ आना जग्गा तथा अन्य १३ जिल्लामा पनि जग्गा रहेको बताए। उनले न्युरोड र सिनामंगलका जग्गाहरूमा निगमको आधुनिक भवनहरू बनाउने योजना रहेको बताए।

उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ५० वर्ष पुरानो घामपानी छेक्ने मात्रै ह्याङ्गर भएकाले आइका र आइकाओको मापदण्डअनुसार निगमले अत्याधुनिक प्रविधिको आफ्नै ह्याङ्गर बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

उनले त्यसको लागि निगमले डीपीआर गरेर सरकारलाई पेश गरेर आर्थिक सहयोग जुटाइदिन माग समेत गरेको बताए । उनले यो विषयमा लगानी बोर्ड पनि चासो राखेको पनि बताए । उनले दुवैतिरको भवन बनाउँदा करिब १० अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान रहेको बताए।

उनले निमगको ह्याङ्गर बनाउनका लागि मात्र ५ अर्ब बढी रकम लाग्ने अनुमान रहेको बताए।

उनले निगम सुधारको लागि निगम व्यवस्थापनले सरकारले निगमलाई आरोप प्रत्यारोप गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति देखापरेको बताए। उनले निगम सुधारको लागि व्यवसायीक योजनाहरू बनाउने चरण रहेको भन्दै बुद्धिष्ट सर्किटको लागि जहाजहरू लिजमा लिएर भए पनि काठमाडौं–ब्याङ्गलोर,कोल्बो–काठमाडौं उडान गर्ने योजना रहेको बताए ।

उहाँले जहाज लिजमा आएपछि भैरहवा-कोलम्बो उडानको लागि पनि योजना बनाएको दाबी गरे। 

 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.