म्याग्दी : चैत महिना लागेयता म्याग्दीका ७० भन्दा बढी सामुदायिक वनमा आगलागी भएपछि हराभरा वन जंगल उजाड भएका छन्। जंगलमा आगलागी भए पछि जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति भएको छ।
पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका-१ मा पर्ने निस्कोटको निसकोट सामुदायिक वनमा (बुधबार) हिजो राती लागेको आगो बिहीबार (आज) बिहानसम्म पनि अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।
त्यसैगरी मंगला गाउँपालिका ५ अर्मन,धारा र छिस्वाङ सामुदायिक वन तथा मालिका गाउँपालिका ६ को दुखु खोवाङ सामुदायिक वनमा गएको आइतबार साँझदेखि लागेको डढेलो सोमबार दिउसो मात्रै नियन्त्रणमा आएको थियो।
चैत पहिलो सातादेखि जंगलमा भएको आगलागीबाट पाखामा देखिने वसन्तको रमणीय दृश्य अहिले त्रासलाग्दो बनेको छ। वनजंगलको स्वरुप देख्दा वैराग लाग्न थालेको स्थानीयले बताउन थालेका छन्।
जिल्लाका सामुदायिक, राष्ट्रिय, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रका वनमा डढेलो लाग्ने क्रम बढेको छ। डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार केही दिन अघि बेनी नगरपालिका–७ र ८ स्थित वराहपाखो सामुदायिक वन, वडा–२ र ३ को तोराखेत जंगल, ठूलो रानीवन, मंगला गाउँपालिका–४ आलडाँडा सामुदायिक वन र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवा सामुदायिक वन, वडा–६ को साल्जा, खोप, महभीर, जुकेपानी, भुर्दुङ सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको थियो।
त्यसैगरी मालिका गाउँपालिका-६ को उपल्लो दरबाङ माथिको वनमा भीषण लागलागी भएको छ। उता मंगला गाउँपालिकाको आलडाँडा र अन्नपूर्णको दोवा र घारको जंगलमा पनि डढेलो लागेको छ। अहिलेसम्म जिल्लाका ७० भन्दा बढी सामुदायिक वनमा डढेलो लागेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। त्यसबाहेक हिमालमूनिका राष्ट्रिय वन र चरन क्षेत्रमा लागेको डढेलोको कतै अभिलेख छैन।
‘बस्ती नजिकका प्रायः सबै भीर र जोडिएका वन डढेलोले काला बनेका छन्। माथिल्लो चरन क्षेत्र पनि उस्तै काला देखिन्छन्,’ डिभिजन वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाले भने।
जिल्लाभित्रका अधिकांश सरकारी तथा सामुदायिक वन डढेलोकै कारण रित्तै देखिएका छन्। डढेलोले वायुमण्डललाई प्रदूषित बनाएसँगै कतिपय मानव बस्ती नै जोखिममा परेका छन्। तर यसको नियन्त्रणका लागि जिल्लाभित्र रहेका संघसंस्थादेखि स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्दै आइरहेको विधि नै असफल देखिएको स्थानीय बुद्धिजीविहरूको भनाइ छ।
तीनै तहको सरकारको प्रभावकारी समन्वय, योजनाको अभावका कारण तत्कालै नियन्त्रण हुने डढेलोले विकराल रुप लिएको छ भने वन्यजन्तु, बोटबिरुवा, वनस्पति, जडिबुटी र काठ–दाउरालगायत जैविक तथा पर्यावरणीय क्षति बढेको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, अधिकार तथा कार्यक्षेत्रको अन्योलका कारण डढेलो रोकथाम र नियन्त्रणमा खासै प्रयास भएको देखिँदैन। स्थानीय सरकारले सामान्य कार्यक्रममा लाखौं विनियोजन गरे गरेको अवस्थामा डढेलो नियन्त्रणका लागि वार्षिक योजना समेत बनाउ नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको यहाँका स्थानीय बताउँछन्।
म्याग्दीको दुई लाख २९ हजार सात सय,छ हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ३६.७६ प्रतिशत वन, १.८५ झाडी, २१.२७ प्रतिशत क्षेत्र चरन क्षेत्रले ओगटेको छ। ढोरपाटन सिकार आरक्षले एक हजार २६० हेक्टर, एक्यापले तीन हजार ७५३ हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेको छ।
७९ हजार,चारसय ३९ हेक्टर वन डिभिजन वन कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ भने तीन सय १० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। जिल्लामा करीब पाँच हेक्टर कबुलियत, धार्मिक र निजी वन छ। बाँकी सबै राष्ट्रिय वन हो ।
डढेलो लगाउनेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन। वन ऐन २०७६ को दफा ४९ (घ) मा राष्ट्रिय वन ( सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, कबुलियती वन, धार्मिक वन आदि) मा आगो लगाउने वा आगजनी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा कसुर गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख छ र सोही ऐनको दफा ५० (४) मा उक्त कसुर गर्नेलाई क्षती भएको बिगो असुल गरी ३ बर्षसम्म कैद वा साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
अनेक प्रयत्न गर्दा पनि डढेलो लगाउने चलन रोक्न नसकिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ रहेको छ। हिमाली क्षेत्रमा सिकारीले डढेलो लगाउने गरेको सुनिए पनि बस्ती नजिकका भीरपाखामा स्थानीयले नै आगो लगाउने गरेको पाइएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख सापकोटाले बताए।
वन कार्यालयले डढेलो रोकथामका लागि प्रचार–प्रसार गर्न, डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्ने सामुदायिक वन समूहलाई पुरस्कार, डढेलो नियन्त्रणमा खटिने व्यक्तिलाई खाजा–पानी खर्च र डढेलो लगाउनेविरुद्ध सुराकी परिचालन समेत १० लाख बढी खर्च गर्दै आएको छ। डढेलो नियन्त्रण गर्न जिल्लास्तर र ६ वटै स्थानीय तहमा डढेलो नियन्त्रण सञ्जाल गठन भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
डढेलोको धुँवाले वन विनाससँगै वातावरण पनि प्रदूषित भएको छ। डढेलोको अवस्थाबारे बुझ्न कर्मचारी खटाइएको र बस्तीभन्दा माथि ठूलो क्षेत्रमा राष्ट्रिय वन भएकोले नियन्त्रणमा चुनौती भइरहेको वन अधिकृत सापकोटाले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।