काठमाडौँ : केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तनपछि प्रदेशहरूमा पनि अहिले नयाँ सरकार बन्ने क्रम जारी छ। केन्द्रमा सँगै रहेका दलहरूको बहुमत भएका केही प्रदेशले नयाँ सरकार पाइसकेका छन्। आफ्नो बहुमत नभएका प्रदेशमा बहुमत जुटाउन केन्द्रका सत्तारुढ दलहरू लागिपरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रतिनिधि नहुँदा केन्द्रका सत्तारुढ दलहरूलाई केही प्रदेशमा आफ्नो सरकार बनाउन निकै सकस छ तर आफ्नै सरकार बनाइछाड्ने प्रयास गरिरहेका दलहरूले कुनै कसर बाँकी छाडेका छैनन्। उनीहरूका प्रयास संविधानमाथि नै जालझेल हुने खालका पनि देखिएका छन्।
प्रदेशहरूमा सरकार निर्माण हुने स्पष्ट व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा संविधानको धारा १६८ मा गरिएको छ। यस धारामा सरकार बन्ने विभिन्न चार विकल्प छन्।
१६८ को उपधारा (१) मा प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउने भनिएको छ भने उपधारा (२) मा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेमा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था छ।
यी दुईवटै उपधारा बमोजिमको सरकार बन्ने अवस्था नरहे वा बनेर विफल भए प्रदेशसभाको ठूलो दलका नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा (३) मा छ। यो उपधारा बमोजिमको सरकार पनि केही कारण विफल भए उपधारा (५) प्रदेशमा सरकार बन्ने अन्तिम विकल्प हो।
तर यी उपधाराको उल्टोपाल्टो प्रयोग गरेर सुदूरपश्चिममा अहिले केन्द्रकै समीकरणअनुसारको सरकार बनाउन लागिएको छ। केन्द्रमा समीकरण फेरबदलसँगै अल्पमतमा परेका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले २२ चैतमा राजीनामा दिए। त्यसपछि २३ चैतमा प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान हुँदा संविधानको उपधारालाई उल्टो फर्काइएको छ।
सुदूरपश्चिममा १६८ (२) बमोजिमको सरकार ढलेपछि उपधारा (३) बमोजिम कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए। अहिले उनी नेतृत्वको सरकार विफल भएपछि चरणबद्ध रूपमा उपधारा (५) बमोजिमको सरकार आह्वान हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी (२) अनुसारको सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न भनिएको छ।
संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली यसलाई संविधानमाथिकै जालझेलका रूपमा अर्थ्याउँछन्। उपधारालाई उल्टोतिर फर्काएर संविधानकै अपव्याख्या गरिएको उनको ठहर छ।
‘पहिलो मेजरिटीको गभर्मेन्ट, त्यो नभए कोलिसन गभर्मेन्ट अनि लार्जेस्ट पार्टीको गभर्मेन्ट हुँदै मेम्बरको गभर्मेन्ट चरणहरू छन्। एउटा सरकार ढलिसकेपछि अर्को सरकारको चरणमा जानुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिममा लार्जेस्ट पार्टीको सरकार ढलेपछि उपधारा ५ मा जानुपर्ने हो तर २ तिर फर्काइनु संविधानमाथि जालझेल हो। यो चाहिँ उल्टो दिशातर्फ गयो। यो संविधानमाथिको अपव्याख्या र गलत भयो।’
एमाले सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले यो प्रश्न आफूलाई नसोध्न भने। ‘यो प्रश्न मलाई सोध्नुभन्दा कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग कुरा गर्दा राम्रो हो’, उनले भने। तर उपधारा (२) बमोजिम नै आफूहरूले केही दिनभित्र दाबी पेश गर्ने उनले बताए।
प्रदेश प्रमुख कार्यालय सुदूरपश्चिमका निमित्त सचिव शैलेशराज ढुंगाना भने प्रदेश प्रमुखले विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर नै उपधारा (२) बमोजिमको सरकार आह्वान गरिएको बताउँछन्। ‘प्रदेश प्रमुखज्यूले विज्ञहरूसँगको परामर्शपश्चात् यसो गर्नुभएको हो। राजनीतिक दलहरूसँग पनि सल्लाह गरेर गर्नुभएको हो’, उनले भने।
संविधानको धारा-उपधाराको उल्टो प्रयोग गरेर नयाँ सरकार आह्वान गर्नुले राज्यसत्ता कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुने निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाहको टिप्पणी छ। उनले भने, ‘यो प्रदेश प्रमुख स्वविवेकीय अधिकारभित्र रह्यो तर यो राज्यसत्ता कसरी अगाडि बढ्न खोजेको छ भन्ने कुरा यसैबाट प्रष्ट हुन्छ।’
गण्डकीमा पनि सरकार बनाउने क्रममा संविधानको मर्म र सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत सभामुखलाई प्रयोग गरिएको छ। सभामुख कृष्ण धिताललाई सांसदकै रूपमा प्रयोग गरेर २५ चैतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारको आयुबारे संशय व्याप्त छ।
सभामुखसमेतको समर्थनमा अधिकारीले दाबी पेश गरेलगत्तै कांग्रेसले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न भन्दै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टराईलाई पत्र लेखेको थियो। तर आफ्नो आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएपछि कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ।
कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेका रिटमा बुधबार सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नसमेत अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रदेशसभामा ‘रेफ्री’का रूपमा रहनुपर्ने सभामुख सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा लाग्न नहुने संविधानको मर्म र सर्वोच्चको नजिर छ। यसअघि गत असारमा कोशी प्रदेशमा सभामुख सरकार निर्माण सामेल हुँदा त्यसलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गर्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति खारेज गरिदिएको थियो।
२० असारमा हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै २२ असार कांग्रेसका उद्धव थापा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसलाई संविधानविपरीत ठहर गर्दै थापालाई सर्वोच्चले ११ साउनमा बर्खास्त गर्यो। सभामुखलाई राजीनामा गराएर थापा पुनः १६ साउनमा मुख्यमन्त्री बने तर विश्वासको मत लिँदा फेरि सभामुखलाई नै मतदान प्रक्रियामा सामेल गराइएपछि उनलाई दोस्रोपटक भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त गर्यो।
यस्तो नजिर हुँदाहुँदै अहिले पुनः गण्डकीमा सभामुखलाई सरकार बनाउने खेलमा प्रयोग गरिएको हो। यही कारण गण्डकीमा पनि कोशीमा जस्तै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया नै खारेज हुन सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।
अस्थिरताको उदाहरण नै बनेको कोशी पनि संवैधानिक जटिलतामा छ। जसकारण प्रदेशमा अब के हुने भन्ने अन्योल कायमै छ। केन्द्रको सत्ता गठबन्धनले आफ्नो सरकार बनाउन कुनै अप्ठ्यारो नरहेको दाबी गर्दै आएको छ भने कांग्रेसले अब अर्को सरकार बन्ने कुनै विकल्प बाँकी नरहेकाले वर्तमान सरकार विफल भए प्रदेशसभा मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जाने जिकिर गर्दै आएको छ।
कोशीमा अहिले कांग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री छन्, जो प्रदेशमा सरकार बन्ने अन्तिम विकल्प १६८ (५) बमोजिम नियुक्त भएका हुन्। अन्य विकल्पका सबै सरकार विफल भएपछि गत २७ असोजमा उनी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपछि २६ चैतमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्की नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
यस्तो अवस्थामा अब कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विश्वासको पुनः विश्वासको मत लिनु पर्ने/नपर्ने, यो सकार ढले प्रदेश मध्यावधिमा धकेलिन्छ वा फेरि अर्को सरकार निर्माण हुन्छ भन्नेमा दलहरू विभाजित छन्। मुख्यमन्त्री कार्की भने उपधारा (५) बमोजिमको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् भने आफू पदच्युत भए अर्को सरकार बन्नै नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।
तर समर्थन कायम वा फिर्ता लिन सक्नेबारे सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट नजिर छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पुनःस्थापना गर्दै सर्वोच्चले यो नजिर स्थपित गरेको हो।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘यस उपधाराअनुसार प्रदान गरिने समर्थन वा व्यक्त गरिने विश्वास दलीय निर्णयको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ। साथै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर पनि समर्थन वा विश्वास व्यक्त गर्न सक्ने देखिन्छ। यसरी दिइएको समर्थन वा विश्वास चिरस्थायी नै हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। अवस्था र परिस्थितिअनुसार दिइएको दलीय वा व्यक्तिगत समर्थन फिर्ता लिन पनि सकिन्छ।’
साथै सरकार बन्न सक्ने अवस्था भएसम्म सभा विघटन गरेर मध्यावधितर्फ जान नहुने नजिर पनि अदालतको छ। विज्ञहरू पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था कायम रहेसम्म प्रदेशलाई मध्यावधिमा धकेल्न नहुने बताउँछन्।
संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी कोशीको वर्तमान सरकार ढले पनि उपधारा (५) अनुसारकै अर्को सरकार बन्न सक्ने बताउँछन्। अल्पमतमा परेपछि अन्य उपाधाराका मुख्यमन्त्रीले जसरी नै वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वास गुमाए राजीनामा दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
अन्य कुनै एक सदस्यले आफूसँग विश्वास रहेको देखाउन सके त्यसपछि पनि उपधारा (५) कै अर्को सरकार बन्ने डा. अधिकारीको भनाइ छ। ‘माओवादीले समर्थन नरहेको स्पष्ट पारेपछि वर्तमान मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। असफल भएमा १६८ (५) कै अर्को सरकार बन्न सक्छ’, उनले भने, ‘किनभने हाउसलाई निर्वाचनको दोस्रो वर्षमै विघटन गर्नु हुँदैन। संविधानको मर्म पनि यही हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।