स्थानीय तहले गरेनन् शुल्क निर्धारण, मनलागी शुल्क असुल्दै निजी विद्यालय

काठमाडौं : ​नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि देशभर भर्ना अभियान चलिरहेको छ। यही मौका छोप्दै निजी विद्यालयले अभिभावकसँग मनलागी शुल्क लिँदै आएका छन्। शुल्क निर्धारण गर्ने स्थानीय तह भने मौन बसेका छन्। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत चैत्र २५ गते नै निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालय हकमा शुल्क प्रस्ताव गराउन सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।

सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित विद्यालयबाट प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा लिने शुल्कको प्रस्ताव स्थानीय तहमा पेश भई स्थानीय तहबाट प्रत्येक विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार मापदण्ड निर्धारण गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र विद्यालयको वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्ने गराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने।’

तर स्थानीय तहले यो निर्देशन पालना गरेका छैनन्। निजी विद्यालयले पनि शुल्क प्रस्ताव स्थानीय तहमा पठाएका छैनन्। काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागकी निमित्त प्रमुख शिक्षा अधिकारी सरस्वती पोखरेलले शुल्क प्रस्तावको लागि निजी विद्यालयलाई आग्रह गरिसकेको तर कसैले पनि प्रस्ताव नगरेको जानकारी दिइन्। यस्तै,ललितपुर महानगरपालिकाले पनि केही प्रस्ताव नआएको जनाएको छ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पनि हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले मापदण्ड बनाएर शुल्क निर्धारण गरेको जानकारी नभएको बताए।‘भर्ना अभियान सकिन लाग्दा पनि कुनै पनि स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण गरेनन्’, उनले भने, ‘निजी विद्यालयले भने मनलागी शुल्क लिँदा अभिभावक मारमा परेका छन्।’

उनका अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुनुभन्दा २ महिनाअघि नै निजी विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने र स्वीकृत भएपछि मात्रै शुल्क लिन पाउने नियम छ तर, पालना भएको छैन।

४० हजारसम्म भर्ना शुल्क लिँदै विद्यालय

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार निजी विद्यालयले अहिले भर्ना शुल्क नै ४० हजारसम्म लिने गरेको जानकारी आएको छ। ‘भर्ना गर्दा नै अभिभावकहरूबाट ३५ देखि ४० हजारसम्म तिर्नु बाध्य पारेको जानकारी आएको छ’, उनले भने, ‘यता स्थानीय तह भने न अनुगमन गर्‍यो न शुल्क निर्धारण नै।’ 

रविभवनस्थित निसर्ग बाटिका स्कुलले गत वर्ष १० प्रतिशत शुल्क बढाएको र यो वर्ष पनि १५ प्रतिशत बढाएपछि अभिभावकहरूले स्थानीय तहमा गुनासो गरेका थिए। तर,केही कारबाही नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

के छ शुल्क निर्धारण  निर्देशिकामा ?

शिक्षा मन्त्रालयले संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ जारी गरेको छ। यही निर्देशिकालाई टेकेर स्थानीय तहले शुल्क मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्छ। निर्देशिकाको बुँदा (१४.१) मा  शुल्क शीर्षक र मापदण्ड विवरण तोकिएको छ।

एक वर्षमा १२ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क र भर्ना शुल्कमा भर्ना हुँदा एकपटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको १ महिनाको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

यस्तै,परीक्षा शुल्क हकमा प्रत्येक कक्षाको लागि स्वीकृत मासिक पढाइ शुल्कको प्रतिशत मा नबढाइकन वार्षिक वा किस्तामा लिनु पर्ने, परीक्षाको मापदण्डमा सञ्चालित सम्पूर्ण खर्च र स्थानान्तरण प्रमाण पत्र छपाइ बापतको खर्च यसैभित्र समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

शैक्षिक सामग्री शुल्कमा शैक्षिक सामग्री बापत मासिक पढाइ शुल्कको १० प्रतिशत मात्र वर्षमा एक पटक लिन पाइने र यस शीर्षकमा उठाइएको रकमको ७० प्रतिशत सोही कक्षाको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

बाँकी ३० प्रतिशत रकमको कुल विद्यार्थीको कुल योग अंकको हुन आउने रकम स्थायी प्रकृतिको शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्नुपर्ने नियम छ। यस्तै,निर्देशिकामा वार्षिक शुल्क हकमा २ महिनाको स्वीकृत मासिक शुल्क बराबरको रकमको व्यवस्था गरिएको छ।

प्याब्सन भन्छ : कानुनी अनुसार शुल्क लिएका छौँ

निजी तथा आवासीय माध्यमिक विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी भने तोकिएको कानुनी अनुसार शुल्क लिँदै आएको दाबी गर्छन्।

उनले भने,‘सरकारले विद्यालयहरूको ए बी सी गरी वर्गीकरण गरेको छ,ती अनुसार यति शुल्क लिने भनेर स्थानीय तहमा पेश गर्छन् र स्थानीय तहले स्वीकृत गरेपछि शुल्क लिने गरेका छन,अहिले पनि शुल्क स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरिएको छ,’उनले भने।

उनले अभिभावकहरूले सकेको मात्रै शुल्क लिएको बताए। ‘केहीले त्यसरी मनलाग्दी शुल्क लिए भने सरकारले कारबाही गर्न सक्छ,’उनले भने,‘अनुगमन गरेर कारबाही गरोस् न, नियममा विद्यालय नै बन्द गर्ने प्रावधान छ,हामी पनि ती नियमलाई मिचेर निर्णय गर्न मिल्दैन।’

बढी शुल्क लिए २५ हजार जरिवाना र अनुमति रद्द हुने

उक्त निर्देशिकाको बुँदा १६ मा दण्ड सजाय सम्बन्धी प्रावधान पनि छ। यो प्रावधानअनुसार कुनै विद्यालयले यो शुल्क मापदण्ड निर्देशिकामा भएको व्यवस्था उल्लंघन हुने गरी कार्य गरेमा प्रथम पटक कसुरको मात्रा हेरी २५ हजार रुपैयाँसम्म सम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था छ। 

यस्तै, दोस्रो पटक विद्यालयको अनुमति स्वीकृति रद्द गर्ने र शुल्कको आधार र प्रक्रिया मापदण्ड पुरा नगरी शुल्क लिने कार्यलाई पूर्णरूपमा अवैधानिक मानी प्रचलित ऐन नियमानुसार कारबाही गरिने उक्त निर्देशिकामा व्यवस्था छ।

तर,निर्देशिकामा भएको व्यवस्था उल्लंघन भए पनि कारबाही भने भएको देखिँदैन। यस्तै  उपत्यकाका निजी विद्यालयले कति शुल्क लिन पाउँछन्? भन्ने यकिन नै मापदण्ड तय गरिएन।

स्थानीय तह भन्छन् : अब समिति बन्दैछ

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागकी निमित्त प्रमुख शिक्षा अधिकारी पोखरेलले महानगरपालिकाले यसको लागि विशेष समिति बनाउने तयारी गरेको जानकारी दिइन्।

‘शुल्क निर्धारणको लागि हामीले विशेष समिति बनाउँदै छौँ।यो काम छिट्टै हुन्छ र त्यसपछि शुल्क निर्धारण,विद्यालयमा अनुगमन सबै हुन्छ,’उनले भनिन्।

ललितपुर महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख महेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले पनि शुल्क निर्धारण गरेर अनुगमन गर्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार गत वर्ष पनि शुल्क बढेको थिएन।

‘अहिले बढी शुल्क लियो भन्ने केही जानकारी आएको छैन,केही महंगा स्कुलमा भने अभिभावकहरूको अनुमतिमा लिएका होलान्,हामी यसबारे हेर्छौ,’उनले भने। उनका अनुसार विद्यालयअनुसार फरक फरक शुल्क निर्धारण हुन्छ। ‘शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ लाई टेकेर हामीले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्छ’, उनले भने ‘शुल्क भने विद्यालयअनुसार फरक फरक हुन्छ।’