काठमाडौं : कोभिड-१९ का कारण २०७६ सालबाटै शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो असर परेकाे छ। अहिले पनि कोभिडकै कारण भौतिक उपस्थितिमा पढाइ सञ्चालन हुन सकेको छैन।
जसकारण सरकारले वैकल्पिक माध्यामबाट सिकाइ सहजीकरण गरेको छ। तर कतिपय विद्यालयले भने चर्को शुल्क लिइरहेका छन्।
अनलाइन शुल्क स्थानीय तहलाई तोक्न सरकारले जिम्मा दिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माकाअनुसार स्थानीय तहले जति शुल्क तोकेको छ, त्यति मात्रै लिन पाउनेछन्।
शर्माले भने, ‘विद्यालयले कुन शीर्षकमा कति शुल्क लिने भनी स्थानीय तहमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ, ती प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि मात्रै शुल्क लिन पाउँछन, बढी लिएको पाइए स्थानीय तहले कारबाही गर्न पाउँछ।’
सरकारले जिम्मा दिएसँगै स्थानीय तहले पनि कुन शीर्षकमा कति अनलाइन शुल्क लिने भनी तोकेका छन्।
टोखा नगरपालिका
नगरपालिकाले अनलाइन शुल्क तोकेको छ। नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बाबुराम गौतमका अनुसार त्यस क्षेत्रको निजी स्कुललाई पढाइको गुणस्तर, शिक्षक र पढ्ने वातावरणको आधारमा 'क','ख','ग' र 'घ' गरी चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ।
'क' मा पर्ने विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्मको मासिक शिक्षण शुल्क दुई हजार दुई सय ६३ रुपैयाँ लिन पाउने गरी तोकिएको छ। ‘कक्षा ६ देखि ८ सम्मका लागि २७ सय तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘कक्षा ९ देखि १२ सम्मका लागि ३६ सय ७५ रुपैयाँ शुल्क तोकेका छौँ।’
'ख' वर्गमा पर्ने विद्यालयले कक्षा १ देखि पाँचसम्म १९ सय ७९ रुपैयाँ मासिक शुल्क लिन पाउने नगरपालिकाले तोकेको छ। ६ देखि ८ कक्षासम्मका लागि भने ३२ सय ५०, ९ देखि १२ कक्षाको तीन हजार ६३ रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने छन्।
'ग' वर्गमा पर्ने विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि १५ सय ७५ रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने छन्। कक्षा ६ देखि ८ सम्मका लागि भने मासिक १८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्मका लागि २४ सय ५० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
त्यस्तै 'घ' वर्गमा पर्ने विद्यालयले कक्षा १ देखि पाँचसम्मकाे ११ सय ८१ रुपैयाँ, कक्षा ६ देखि ८ सम्मको १३ सय ५० र ९ देखि १२ सम्मका लागि १८ सय ८० रुपैयाँ तोकिएकाे शुल्क लिन पाउनेछन्।
शिक्षा शाखा प्रमुख गौतमले घरमै गएर शिक्षकले पढाएकाे खण्डमा ५० प्रतिशतसम्म लिन पाउने बताए। उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र निजी ८३ वटा छन् भने ८ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्।
मध्यपुर थिमि नगरपालिका
नगरपालिकाको शिक्षा शाखा विभागका अनुसार २०७६ सालमा नै चार वर्गका विभाजन गरी अनलाइन शुल्क तोकिएको छ। 'क' वर्गमा पर्ने विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि मासिक शिक्षण शुल्क दुई हजार ८ सय ६० रुपैयाँ लिन पाउने गरी तोकिएको छ।
कक्षा ६ देखि ८ सम्मका लागि २३ सय ७६ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। कक्षा ९ देखि १२ सम्मका लागि १९ सय ३ रुपैयाँ शिक्षण शुल्क तोकिएको छ।
त्यस्तै नगरपालिकाले 'ख' वर्गमा पर्ने विद्यालयका लागि कक्षा १ देखि ५ सम्मलाई १४ सय ३० रुपैयाँ मासिक शुल्क तोकेको छ। ६ देखि ८ कक्षासम्मका लागि ३२ सय ६७ रुपैयाँ, कक्षा ९ देखि १२ सम्म २७ सय २२ रुपैया लिन पाउने निर्णय गरेकाे छ।
'ग' वर्गमा पर्ने विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि २१ सय ६७ रुपैयाँ मासिक शुल्क तोकिएकाे छ। कक्षा ६ देखि ८ सम्मका लागि १६ सय ३३ रुपैयाँ तोकिएको छ भने कक्षा ९ देखि १२ कक्षा सम्मका लागि चार हजार चार सय ४४ रुपैयाँ शुल्क नगरपालिकाले तोकेको छ।
'घ' वर्गमा पर्ने विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि मासिक ३७ सय ४ रुपैयाँ, कक्षा ६ देखि ८ सम्मको २९ सय ५३ रुपैयाँ र ९ देखि १२ सम्मका लागि दुई हजार दुई सय १६ रुपैयाँ शुल्क तोकिएकाे नगरपालिकाले जनाएकाे छ।
काठमाडौं महानगरपालिका
महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले शिक्षण शुल्कबाहेक अरू कुनै शीर्षकमा शुल्क लिन नमिल्ने निर्णय भएको बताए।
उनका अनुसार नगरपालिकाभित्रका निजी विद्यालयले मासिक शिक्षण शुल्क अधिकतम 'क' वर्गका विद्यालयले चार हजार दुई सय र न्यूनतम 'ग' वर्गका विद्यालयले १६ सय शुल्क लिन पाउनेछन्। ‘यो शुल्क २०७८ बाटै लागु भइसकेको छ, योभन्दा बढी शुल्क लिए कारबाही हुन्छ,’ उनले भने।
भक्तपुर नगरपालिका
नगरपालिका शिक्षा विभागका अनुसार नयाँ अनलाइन शुल्क तोकिएको छैन। नगरपालिकामा पहिला भौतिक उपस्थितिमा जति शुल्क लिने गरेको थियो त्यति नै शिक्षण शुल्क मात्रै विद्यालयले लिन पाउनेछन्।
सरकारले सिलिङ गरेको शुल्क निर्धारणभित्र पर्छ। बढी शुल्क लिन नपाउने, पाएको खण्डमा ती विद्यालयलाई कारबाही हुने विभागको चेतावनी छ।
ललितपुर महानगरपालिका
महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख महेन्द्र बहादुर क्षत्रीले गत वर्षदेखि नै भौतिक उपस्थितिमा लिइने शुल्ककै आधारमा लिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए।
भने, ‘नयाँ अनलाइन शुल्क ताेकिएकाे छैन, भौतिक उपस्थितिमा पढाउँदा जति लिन्छन्, त्यही आधारमा शिक्षण शुल्क लिन पाउनेछन्, बढी लिन पाउने छैनन्, अरु शीर्षकमा लिन पाउँदैनन्।’ उनका अनुसार महानगरपालिकाभित्र दुई सय वटा निजी विद्यालय छन् भने ४० वटा सामुदायिक विद्यालय छन्।
शंखरापुर नगरपालिका
नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत कमला पोखरेलले पनि पहिला भौतिक उपस्थितिमा जति लिएको थियो शुल्क त्यही आधारमा लिने व्यवस्था गरिएकाे बताइन्। ‘पहिला भौतिक उपस्थितिमा पढाउँदा कुन विद्यालयले मासिक कति लिएका थिए,त्यही आधारमा अहिले शुल्क लिन पाउँछन,’ उनले भनिन्।
उनले शिक्षण शुल्कबाहेक अरु शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क विद्यालयले लिन नपाउने बताइन्। उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र १३ वटा निजी विद्यालय छन। २३ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका
नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख गोविन्द प्रसाद शर्माका अनुसार नगरपालिकाभित्र रहेका निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा पढाउँदा ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउनेछन्।
‘पहिला विद्यालयले भौतिक उपस्थितिमा पढाउँदा लिएको शुल्कको ५० प्रतिशत मात्रै लिन पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘जस्तोः एक विद्यालयले मासिक ६ हजार लिएको थियो भने अब यो महामारीमा तीन हजार अनलाइन ट्युसन शुल्क लिन पाउनेछन्।’
अरु सेवा सुविधा विद्यार्थीले लिए ५० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाउने उनले बताए। उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र १६ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् भने ८९ वटा निजी विद्यालय छन्।
नागार्जुन नगरपालिका
नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्ण बहादुर कुँवरले पनि भौतिक उपस्थितिमा लिएको शुल्कलाई आधार मानी ७० प्रतिशतसम्म निजी विद्यालयले अनलाइन शुल्क लिन पाउने बताए।
‘हामीले गत वर्षदेखि नै त्यस्तो व्यवस्था गरेका छौं, अहिले पनि यही लागु गरेका छौ,’ कुँवरले भने। उनका अनुसार नगरपालिकाभित्र ५२ वटा निजी विद्यालय र १९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले तोकेन शुल्क
यो नगरपालिकाले भने अनलाइन शुल्क तोकेको छैन। शिक्षा शाखा अधिकृत जगन्राथ उपाध्यायाले अभिभावक र विद्यालयको समझदारीमा मात्रै शुल्क लिने र दिने गरेकाले शुल्क नतोकिएको उनको तर्क छ।
भने, ‘अभिभावकलाई विद्यालयले सेवा दिएको मात्रै शुल्क दिनु भनेका छौँ, उनीहरू आफै भर्ना पनि गर्छन्, उनीहरूकै समझदारीमा शुल्क मिलाइरहेका छन्।’ बढी शुल्क लिएको पाइए कारबाही गर्ने उनले बताए। उनका अनुसार १९ वटा सामुदायिक विद्यालय नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा छन् भने एक सय १९ वटा निजी विद्यालय छन्।
(यो पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।