काठमाडौं : महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकास्थित जरलहवा बस्तीका आगलागीबाट पीडित स्थानीयले नागरिकहरुप्रति प्रदेश र संघ सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरुले संघ र प्रदेश सरकारले राहतको घोषणा चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्नेमा बेखबर हुनु शोभनीय नभएको बताए। नागरिकहरु आगलागीबाट पीडित बन्दा पनि प्रदेश र संघ सरकारले कुनै पनि राहतको घोषणा नगर्नु दुःखको कुरा भएको बताए।
गत बुधवार महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकास्थित जरलहवा बस्तीमा आगलागी हुँदा एक सय ५० भन्दा बढी घर जलेर नष्ट भएका थिए। मध्यान्ह १२ बजे सल्केको आगो साँझ ६ बजे नियन्त्रणमा आएको थियो।
आगलागीबाट घरबारबिहीन भएकाहरु त्रिपालमुनि रात काट्न बाध्य छन्। उनीहरु गर्मी समयमा घरभित्रै बस्नुपर्ने बेलामा घाममा बस्नुपरेको र यसले अन्य रोगको जोखिम बढाउनेमा चिन्तित छन्। साथै प्रदेश र संघ सरकारले आगलागी पीडितका लागि राहत घोषणा नगर्दा राज्य छ भन्ने महशुस गर्न नसकेको बताए।
आगलागी भएको बस्तीमा अवलोकन एवं निरीक्षणका लागि पुगेका नेपाली काँग्रेकसा सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले प्रदेश र संघीय सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो राहतको घोषणा गर्नुपर्नेमा बेखबर भएको बताए।
उनले जनताको दुःखमा सरकार बेखबर हुनु दुःखद् कुरा भएको बताए। उनले प्रदेश र संघ सरकारले कुनै राहत घोषणा नगरेको बताए।
आगलागीपीडित फूलदेवी पासवानले आगोका कारण सबै जलेर नष्ट भएको र लगाउने कपडा र खानेकुरा केही नरहेको बताइन्। उनले आगलागीका कारण आफूले पालिरहेको गाई मरेको र अन्य केही नबचेको बताइन्।
त्यस्तै अर्का आगलागी पीडित मोहम्मद शेखले गर्मीको समयमा त्रिपाल टाँगेर बस्नुपरेको र यसले बालबालिकाहरुमा रोगको जोखिम बढाउने बताए। उनले खानेकुराहरुको पनि अभाव हुँदै गएको र सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गरे।
राहत बाँडिरहेका छौँ : नगरप्रमुख
यता मटिहानी नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले आगलागी भएको दिनदेखि नै पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन लागिपरेको बताए। उहाँले नगरपालिकाले चिउरा, चिनी, त्रिपाल, बाल्टिन र जग उपलब्ध गराएको बताए।
उनले बाल्टिन र जग नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले प्रदान गरेको र बिस्कुट र आँटा लगायतका खानेकुराहरु वितरण गरिरहेको बताए। पीडितलाई तत्काल पर्ने हरेक किसिमका सहयोग उपलब्ध गराइरहेको बताए।
चामल, दाल र पैसा उपलब्ध गराइने पनि बताए। प्रदेश र संघ सरकारलाई राहतको प्याकेजका लागि सहयोग गर्न पत्राचार गरिएको बताए।
उनले पीडितलाई बास र भोजनको समस्या सबैभन्दा ठूलो रहेको बताए। प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय भइहरेको र सोही अनुसारको व्यवस्थापन भइरहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।