|

काठमाडौँ : सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरूले आगामी आव २०८१।०८२ को बजेट संसद्‌बाटै आउने दाबी गरेका छन्।

सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर आगामी आवको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने चर्चा चलिरहेका वेला सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा केवल चर्चा मात्रै भएको बताएका हुन्। उनीहरूले सरकारले बजेट संसद्‌बाटै ल्याउने भन्दै त्यसका लागि वातावरण बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलाई आग्रह गरेका छन्।

मंगलवार प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचिव समेत रहेका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा चर्चा मात्रै भएको बताए। उनले सरकार जेठ १५ गते संसद्‌बाटै बजेट ल्याउन तयार रहेको भन्दै यसका निम्ति प्रतिपक्ष दलहरू पनि तयार हुनुपर्ने बताए।

उनले सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट संवैधानिक व्यवस्थानुरूप ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएको भन्दै यसलाई पारित गर्न प्रतिपक्षहरू पनि तयार हुनुपर्ने बताए। सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्रतिपक्षको सहयोग रहेमा प्रतिपक्षको मागमा सरकार पनि लचिलो हुने उनको भनाइ छ।

पौडेलले भने, ‘प्रतिपक्षले बोल्ने सहमति भएरै माननीय बद्री पाण्डेले आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ। संसद् भनेको जनताका आवाज, विषय, राज्यका महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्ने ठाउँ भएकाले सकेसम्म प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैले देशका प्रमुख मुद्दामा मिलेर जानु नै अहिलेको आवश्यकता हो। अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कुरा चर्चा मात्रै हो। सकेसम्म नीति, कार्यक्रम, बजेटलाई प्रतिपक्षको सहयोग रह्यो भने सरकार पक्ष लचिलो हुन तयार छ।’

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटोमा जान तयार नभएको बताएका छन्। उनले संसद्‌बाटै बजेट ल्याउनका लागि सरकार विनम्र र धैर्य भएर प्रतिपक्षको विरोध हुँदाहुँदै पनि बैठक चलाउन प्रयत्न गरिरहेको बताए। उनले सत्तारुढ दलका कुनै पनि घटक अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने पक्षमा नरहेका बताए।

सांसद सापकोटाले बजेटलाई अध्यादेशको बाटोमा हिँडाउने वा नहिँडाउने भन्ने प्रमुख प्रतिपक्षको हातमा रहेको पनि बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.