भारतसँगका सीमा लगायतका समस्या समाधानका लागि आफ्नै पहलमा ईपीजी गठन गरेका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हालै नोटमा नक्सा छाप्ने लगायतका गतिविधिले विवाद बढ्ने टिप्पणी गरेका छन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँगको उनको संवाद
तपाईं प्रतिपक्ष भन्ने कि सत्तापक्ष भन्ने अलमल छ? सत्ताबाहिर बसेर हेर्दा देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र नीति कसरी चलेको पाउनुहुन्छ ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान जारी गरेपछि व्यवस्था परिवर्तनभन्दा आर्थिक सामाजिक परिवर्तनमा लाग्नुपर्ने भयो। तदनुकूल हुने गरी वैकल्पिक शक्ति चाहिन्छ भनेर हिँडेकाले म वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने मान्छे हुँ। नेपाल ठूला देशहरू चीन र भारतबीच अवस्थित छ। पछिल्लो चरणमा चीन पहिलो र भारत चौथो अर्थतन्त्र बन्दै छन्। अमेरिका पनि विश्वव्यापी प्रभाव राख्छ। यसरी तीन प्रमुख शक्तिबीचको सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्ने चुनौती र सम्भावना दुईवटै नेपाललाई छ। त्यसैले राम्रोसँग मिलाउँदा ऐतिहासिक अवसर मिल्छ, मिलाउन नसक्दा गम्भीर चुनौती बन्छ।
हाम्रो अभ्यास कुन बाटोमा?
पृथ्वीनारायण शाह नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेर परिभाषित गरेका थिए। त्यसैले लामो समय हामी अन्तरमुखी ढंगले बस्यौं। अहिले भारत र चीन शक्तिको रूपमा उदय भइसकेको सन्दर्भमा दुई विशाल समुद्रबीचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ। नेपाल शान्तिको केन्द्र पनि बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
हाम्रा प्रमहरूको भ्रमण भारत र चीनमा मात्र भएको देखिन्छ, हाम्रो कूटनीतिक शक्ति ह्रास र निर्णय क्षमता कमजोर भएको हो?
देशको परराष्ट्र सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति भनेको जुनसुकै दल सत्तामा भए पनि त्यसकै निरन्तरता हुनुपर्छ। त्यसरी हेर्दा पृथ्वीनारायणको पालादेखि नै नेपाल भन्ने देश भारत र चीनजस्ता ठूला साम्राज्यका बीचमा छ भनेर दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने भाष्य त्यतिवेलै बनेको हो।
दोस्रोपटक विश्वयुद्धपछि वैचारिक दुई ध्रुव बन्यो। एकापट्टी लोकतान्त्रिक पुँजीवादी युरोप, अमेरिका अर्कोतिर रूस र चीनले नेतृत्व गरेको साम्यवादी ध्रुव बन्दा नेपालको भूमिका फरक पर्न गयो।
तेस्रो चोटी २१ औं शताब्दीमा विश्वको शक्ति एसियाको हिमाली भेगमा केन्द्रीकृत छ। अब नयाँ ढंगले नेपाल विश्वरंगमञ्चमा प्रस्तुत हुने वेला आएको छ। यसैलाई ध्यान दिँदै भारत र चीन मात्र होइन उदीयमान बहुकेन्द्र रूस एकापट्टी, अफ्रिका अर्कोपट्टी अनि जापान अर्को शक्ति हेर्दा हामीले २१ औं शताब्दीमा सही नीति लिनसके नेपाल नयाँ ढंगको केन्द्र बन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसका लागि हामीले द्वन्द्वको केन्द्र बन्ने खतराबाट बचेर बुद्ध जन्मेको देश भन्ने शान्तिको बिम्बअनुसार गतिशील शान्तिको नीति लिनुपर्छ।
नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन कसरी भएको छ ?
मैले यहीँनेर भन्न खोज्दै थिएँ। जुन सम्भावना र आवश्यकता छ, त्यता ध्यान दिने हाम्रो नेतृत्वको क्षमता र सोच पुगेको छैन। नेतामा कुर्सीमोह‚ दलगत र गुटगत संकीर्ण चिन्तन देखापरेको छ, त्यसैले अहिलेका प्रमुख दलका प्रमुख नेताका अल्पदृष्टिले देशले त्यस्तो अवसर लिन्छ जस्तो लाग्दैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनेजस्तै भारत तथा चीन दुवैसँगको सम्बन्ध उपलब्धिमूलक अवस्थामा छ?
उहाँहरूको त्यो सोच नै छैन। नेताहरूमा कुर्सीभन्दा माथि उठेर देशलाई केन्द्रमा राखेर सोच्नेलाई राजनेता प्रवृत्ति भनिन्छ, त्यो हाम्रा नेतामा देखिन्न। उहाँले घुमफिर गर्नु, छुट्टी मनाउनु एउटा कुरा हो तर देशको श्रीवृद्धि गर्न भविष्यको सम्भावना अगाडि बढाउन उहाँका पछिल्ला क्रियाकलापले मद्दत पुगेजस्तो लाग्दैन।
गतिशील पुल र शान्तिको भूमिका खेल्नुपर्छ भन्नुभयो, त्यो उपलब्धि हासिल भयो त ?
म प्रधानमन्त्री हुँदा प्रबुद्ध व्यक्तिको समूह बनाएर पुराना सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गरेर भारतसँगको सम्बन्ध अद्यावधिक गर्ने प्रयत्न थालेको थिएँ। भारत र चीनबीचको गतिशील पुल बन्नुपर्छ भन्ने अवधारणा सारेको थिएँ। उत्तर दक्षिण र पूर्वपश्चिम जोड्ने सडक सञ्जाल र सञ्चार सञ्जाल बनाउनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय गौरवका योजना शुरु गरेँ। यसरी भनेर मात्र हुँदैन भनेर मैले केही गर्ने गरी योजना पनि अघि बढाएकै हो।
यहाँले भारतसँग बिप्पा गर्नुभयो, कार्यान्वयन भएन। इपीजीले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतले बुझ्नै मानेन। कहाँ चुक भयो?
उहाँहरूको दूरदृष्टि नभएर हो। हाम्रो कर्मचारीतन्त्र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका संस्थाको पनि बलियो संस्थागत आधार बनिसकेको छैन। यसले केही कमी कमजोरी आउँछन् तर मैले सारेको अवधारणा ठिक छ। त्यसले देशको हित गर्छ।
भारतले इपीजी रिपोर्ट बुझ्नै नचाहनुमा कसको दोष छ?
दुवै देशका शासकहरूको अल्पदृष्टिले त्यो भएको हो। यसले शान्त कूटनीति माग गर्छ। राजनीतिक नेतृत्वको विश्वास प्राप्त दुवैतर्फका विज्ञहरू बसेर सम्बन्ध पुनः परिभाषित गर्ने खाका कोरेर दुवै देशले कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने सोचेर त्यो गठन भएको थियो। यस्ता कुरा हल्ला र भनाभन गरेर गर्ने होइन, एउटा औपचारिक र अनौपचारिक च्यानलहरूमार्फत गृहकार्य राम्रोसँग गरेर नेतृत्वले औपचारिकता दिने तरिका अपनाउनुपर्छ। हामी त्यसमा प्रवेश गर्नै पाएका छैनौं र हाम्रो नेतृत्वको त्यो सोच बनेकै छैन।
छिमेकसँगको सम्बन्धमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको हो ?
यस्ता विषयवस्तुलाई समग्रतामा हेर्ने अन्ताराष्ट्रिय क्षेत्रीय आयामिक आँकलन गरेर परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्नुपर्छ। हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा त्यो दृष्टिकोण नहुनु, पटक पटक सरकार परिवर्तन हुनु र संस्थागत संरचना बलियो नुहुनु आदि कारणले यी कमजोरी भइरहेका छन्।
नागरिक र भूगोलका हिसाबले असल सम्बन्ध भए पनि आशंका केमा हो?
भूगोल बदल्न सकिँदैन, कतिपय बाध्यता हामीले व्यवस्थापन गरेर लानुपर्छ। अर्को कुरा भूराजनीति, भूअर्थनीति, भूरणनीति भन्ने कुरा समयानुसार रूपान्तरित हुँदै पनि जान्छन्। यसरी हेर्दा ऐतिहासिक ढंगले जसरी भारतसँग परनिर्भर भएर सुगौली सन्धियता रहँदै आयौं। हामीले शान्त कूटनीतिक तरिकाले हल गर्नुपर्छ तर हाम्रो नेतृत्वमा सुझबुझ भएन। नेपाली शासकमा जनतालाई देखाउन राष्ट्रवादी खोल ओढ्ने तर सत्तास्वार्थका लागि लत्रक्क परेर झुक्ने प्रवृत्ति हुँदै आएको छ।
कहिले भारत त कहिले चीनसँग निकट हुँदा पनि उनीहरू सशंकित भएका हुन्?
परराष्ट्र नीति देशको साझा हित र स्वार्थमा आधारित हुन्छ, त्यो पार्टीको हित र विचारधाराभन्दा माथि हुन्छ। काँग्रेस आउँदा भारतसँग नजिकिने र कम्युनिष्ट आउँदा चीनसँग नजिकिने काम गलत हो। देशको स्वाधीनता रक्षा आर्थिक सामारिक सुरक्षाको कुरा र समग्र हितको कुरा केन्द्रमा राखेर विचारधाराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। त्यो हुन नसक्दा कहिले कता कहिले कता ढल्कने देखिएको हो। जो सत्तामा आए पनि साझा परराष्ट्र नीति बनाउनु पर्छ।
साझा नीति बनाउन कहाँ बाधा रह्यो?
नेतृत्वमा यो खालको सोच छैन। उहाँहरूसँग बसेको हुन्छु, रुचि राख्नुहुन्न। गहिराइमा जानुहुन्न। विश्वमा आएको परिवर्तनको भेउ पाउनुहुन्न। त्यो उहाँहरूको अल्पदृष्टि अल्पज्ञान र गैरजिम्मेवारीपनको अभिव्यक्ति म ठान्छु।
नागरिकस्तरमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध राम्रो भए पनि राज्यस्तरमा कहिल्यै राम्रो देखिन्न किन ?
छिमेकीसँगको सम्बन्ध एक अर्काको देशको हितका आधारमा हुन्छ। भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने हो भने उसको प्रमुख स्वार्थ र भारतले पनि नेपालको प्रमुख स्वार्थ बुझेर उसको हितलाई नेपालको हित प्रतिकूल नजाने गरी अघि बढाउने भयो भने सहज हुन्छ। आगामी दिनमा चीन, भारत र अमेरिकाको खिचातानी बढ्ने हुँदा हामीले गतिशील शान्तिवादको नीति लिएर चीन, भारत र अमेरिकासँग हितका आधारमा बेग्लै सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। कसैसँग युद्ध र संघर्षको नीति नलिई सबैसँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको नीति लिएर जानुपर्छ।
नोटमा पनि चुच्चे नक्सा छाप्ने भनिएको छ, यो सही कदम हो ?
भारतसँग सुगौली सन्धिबाट निर्माण गरिएको सीमादेखि बाँकी छन्। कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुराजस्ता ठाउँ नवलपरासीको सुस्तामा समस्या छ। टुक्रा टुक्रा गरेर होइन समष्टिगत रूपमा समस्याको हल हुनुपर्छ। यसको हल भनेको इपीजीमार्फत सीमा, पारवहन सुविधा, आर्थिक सम्बन्धलाई समष्टिगत ढंगले हल गर्नुपर्छ। यसले एक अर्काको तीतो पोख्ने मात्र गरेको छ, समाधान दिँदैन। कि त युद्ध लडेर समाधान हुन्छ, कि कूटनीतिक तरिकाले हुन्छ, मुख मात्र बजारेर यस्ता समस्या कहिल्यै हल हुँदैनन्।
चीनले आक्रामक कूटनीति अपनायो, वाम दल हुँदा आफ्नो हित हुने ठानेको जस्तो देखिन्छ नि ?
हामीले देशको परराष्ट्र नीति विचारधारा र दलका स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्छ। चीन ‚भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सन्तुलित ढंगले लैजानुपर्छ ।
उग्र राष्ट्रवादले गर्दा भारतसँगको सम्बन्ध यो अवस्थामा पुगेको हो, यहाँको विश्लेषण ?
मैले त्यसो भनेको छैन। देश र राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ता सबैभन्दा माथि हुन्छ। दलीय व्यक्तिगत वा निजीभन्दा माथि हुन्छ। देशभक्तिको भावना सबैले सम्मान गर्नुपर्छ तर हाम्रा शासकले कुर्सीलाई स्वार्थमा राखेर कहिले कसैसँग चर्को कुरा गर्ने, बाहिर चर्को र भित्र झुक्ने काम भएको छ त्यो बेठिक छ। देशभक्तिको भावना त राजनीतिको न्यूनतम शर्त हो।
एमसीसी परियोजनाका वेला चीनले आक्रामक भूमिका देखायो र अमेरिकासँग वाक्युद्ध देखियो, त्यसबाट हामीले के पाठ सिक्ने ?
ठूला शक्ति राष्ट्रले साना देशप्रति आफ्नो प्रभाव राख्ने प्रयत्न सबैले गर्छन्। हामीले त हाम्रो राष्ट्रहितमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हो। अमेरिकासँग हामीले छुट्टै सम्बन्ध राख्ने हो। हाम्रो राष्ट्रिय हितमा एमसीसी सम्झौता गरेको हो। चीनसँग बीआरआई पनि हाम्रै हितमा गर्ने हो। भारतसँग पनि जलस्रोत लगायतका सम्झौता हाम्रै हितमा गर्ने हो। अरूले के भन्छ भन्ने प्रमुख होइन। हामीले हाम्रै हितमा निर्णय गर्ने हो।
बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्यौं, योजना छनोटमा पनि पुग्न सकेनौं नि ?
हाम्रो परराष्ट्र नीतिको प्रष्टता नुहुनुको कारणले यो समस्या आएको हो। पहिले त हाम्रोजस्ता देश कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा हामीजस्तो देश सहभागी भएका छैनौं र हुनु पनि हुँदैन। दोस्रो आर्थिक लगानी परियोजना निर्माणजस्ता कुरा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अलग अलग ढंगले सम्झौता गर्नुपर्छ। एमसीसी पनि सडक पूर्वाधार बनाउन हामीले राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गरेका हौँ। बीआरआईअन्तर्गत सहयोग लिएर पनि पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। भारतसँग पनि जलस्रोतलगायत सहमतिअनुसार जानुपर्छ। एमसीसी, बीआरआई र भारतसँगका जलस्रोतलगायतका सम्झौता एकले अर्काकाविरुद्ध प्रयोग गर्ने विषय सही होइन। यी छुट्टै र स्वतन्त्र विषय हुन्। हामीले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ।
एमसीसी त अनुदान थियो, बीआरआई चाहिँ महँगो ऋण छ। ऋणको चपेटामा परिन्छ भन्ने त्रास छ, साँचो हो ?
सबैले आफ्नो सामरिक स्वार्थलाई बाहिर गर्ने प्रचारमा बग्नु हुँदैन। अनुदान पाउनु राम्रो हो तर अब अनुदानको युग सकिइसक्यो। अब त कसले ऋण सस्तोमा पाउन सकिन्छ भन्ने हो। शर्त सहज छन्, त्यसलाई ध्यानमा दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ।
हालै देशले लगानी सम्मेलन गर्यो तर विदेशीले चासो दिएनन्, किन ?
कुनै पनि लगानी परोपकारका लागि आउने होइन। उनीहरू नेपालमा लगानी गरेपछि कति प्रतिफल हुन्छ, बजार कस्तो छ, श्रम कत्तिको सस्तो छ, लगानीको वातावरण कस्तो छ, सेवाका शर्त कस्ता छन् भन्ने आधारमा आउने हो। हामीले आइज भनेर आउने होइन। सम्मेलन मात्र गर्नुको साटो हामीले पुँजीबजार श्रम यसको अवस्था हेरेर सम्बन्धित ऐन कानून परिमार्जन गरेर वातावरण नबनाएसम्म सम्मेलन मात्र गरेर लगानी आउँदैन।
चिनियाँले जलविद्युत्मा लगानी गरे, विद्युत् भारतले किन्न मान्दैन। यसले बाधा पर्दैन ?
यी सबै कुराका लागि भारत चीन अमेरिकासँगको सम्बन्ध नयाँ ढंगले परिभाषित गरेर सबैसँग असल सम्बन्ध राख्छौं भन्ने कुराको प्रत्याभूति नगरेसम्म र अविश्वास कायम रहेसम्म कसलै पनि लगानी गर्दैन र एउटाले लगानी गर्न खोजे पनि अर्काले हलो अड्काएर गोरु चुट्ने जस्तो गर्छ, हामी सफल हुन सक्दैनौं। भारत र चीनसँग अलग्गै कुरा गरे समाधानतिर जानुपर्छ। वक्तव्यबाजीले कूटनीतिमा केही अर्थ राख्दैन।
रेमिट्यान्सले देश चलाउनुपर्दा कस्तो अनुभूति हुन्छ?
हाम्रो अर्थतन्त्र कृषिप्रधान छ। औद्योगिक अर्थतन्त्र विकास नगरी रोजगारी सिर्जना हुँदैन। हाम्रो उद्योगधन्दा नहुँदा श्रम खोज्न जनता विदेश गइरहेका छन्। त्यसैले श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने दुष्चक्रमा फसेका छौं। यसलाई अन्त्य गर्न भारत र चीनसँग असल सम्बन्ध राखेर उनीहरूकै पुँजी र प्रविधि ल्याएर दुवै देशको मूल्यशृंखलामा जोडिएर हामीले अर्थतन्त्रको विकास गर्ने देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। मैले चीन र भारत दुवैसँग बिप्पा सम्झौता गर्ने पहल गरेको पनि त्यसैका निम्ति थियो तर अझैसम्म प्रगति हुन सकेन।
छिमेकी हामीसँग निरास र जनता नेतासँग निरास भएका वेला कसबाट आशा गर्ने त ?
वैकल्पिक राजनीतिको अभियान पुराना दलहरूमा वैचारिक राजनीतिक स्खलन, भ्रष्टीकरण र दूरदृष्टिको अभाव देखेकाले उहाँहरूबाट हुँदैन। बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश आँकलन गरी स्वाधीनता रक्षा गर्नसक्ने। देशको विविधितायुक्त चरित्र सम्बोधन गर्ने गरी लोकतन्त्र बलियो पार्ने। अनि भारत, चीन र अमेरिकालगायतका देशको पुँजी र प्रविधि परिचालन गरेर देशको अर्थतन्त्र विकास गर्ने र भ्रष्टाचार रोकेर देशलाई समृद्धितिर लैजाने वैकल्पिक शक्ति चाहियो भनेर लाग्नुको अर्थ त्यही हो।
कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने सोच यहाँमा पलाएको हो ?
नेपालको जस्तो जटिल भूराजनीति र जातीय क्षेत्रीय विविधिता भएको ठाउँमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र समानुपातिक संसदीय प्रणाली उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो। त्यसमा हामी अहिले पनि दृढ छौँ। त्यसले मात्र देशलाई स्थायित्व र समृद्धि दिन्छ। त्यसका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न म जहिल्यै तयार छु।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।