शिक्षक जिल्लान्तर सरुवामा कडाइ‚ प्राथमिकता क्रमका आधारमा सरुवा हुने

काठमाडौँ : सरकारले शिक्षकहरूको सरूवा व्यवस्थित बनाउन स्पष्ट आधार र प्रक्रियासहितको मापदण्ड तयार गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज शिक्षक सरूवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ जारी गरेको हो।

दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरूवा पनि निर्देशिका जारी गरेपछि फुकुवा गरिएकाे छ। मन्त्रीस्तरको जेठ १३ को निर्णयबाट मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका स्वीकृत भई मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो।

उक्त निर्देशिकामा शिक्षकहरूको जिल्लान्तर सरूवाका लागि कडा मापदण्ड तोकिएका छन्।

निर्देशिकाको परिच्छेद ६ को बुँदा १६ को सरूवा सहमतिसम्बन्धी व्यवस्थामा निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र दफा १५ बमोजिम कायम भएको प्राथमिकता क्रम सूचीमा सबैभन्दा अगाडिको प्राथमिकता क्रममा परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयबाट निर्णय गरी सरूवा सहमति प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उपदफा (१) बमोजिमको निर्णयको जानकारी विद्यालयले छिटो साधनद्वारा सम्बन्धित निवेदक शिक्षकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशिकाको अनुच्छेद ५ मा सरूवाका लागि प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरिएको छ। उपदफा (१) बमोजिम प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्दा खण्ड (क), (ख), (ग) र (३) अनुसार हुनेगरी गर्नुपर्नेछ।

जसमा विद्यालयले दफा १४ बमोजिम कायम भएको विवरणका आधारमा निवेदक शिक्षकको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

हाल कार्यरत रहेको विद्यालयको सम्बन्धित तहमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको अवधिका आधारमा, (ख) खण्ड (क) बमोजिम प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुन नसकेमा हालको पदमा सबैभन्दा बढी स्थायी सेवा गरेको जम्मा अवधिका आधार मानिएको छ।

त्यस्तै, (ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिमसमेत प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुन नसकेमा हालको पदको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो तहको सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यताको प्राप्ताङ्कको प्रतिशत वा ग्रेडको आधारमा, (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिमसमेत प्राथमिकता क्रम निर्धारण हुन नसकेमा
गोला प्रथाबाट छनोट गरेको आधार मानिएको छ। यस दफाको प्रयोजनको लागि सेवा अवधिको गणना गर्दा सम्बन्धित विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको अवधिलाई गणना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

निर्देशिकामा सरूवाका लागि सहमति दिँदा कुनै पनि नगदी वा जिन्सी लिन दिन नपाइने व्यवस्था छ। कानुनविपरीत नगदी र जिन्सी दिने र लिने गरेमा दुवै जनालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

के-के पेश गर्नुपर्छ कागजात?

निर्देशिकाको बुँदा १७ मा शिक्षक सरूवाका लागि कागजात पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रधानाध्यापकले दफा १६ बमोजिम सहमति उपलब्ध गराइएको शिक्षकको सरूवासम्बन्धी देहायका कागजात सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ।

आवश्यक कागजातमा स्थानीय तहबाट प्रकाशित सूचनाको प्रति, दफा १० को उपदफा (२) बमोजिमको व्यहोरा प्रमाणित र मुचुल्का, दफा १४ बमोजिम कायम निवेदकको प्रमाणित सूची, दफा १५ को उपदफा (४) बमोजिम कायम भएको प्राथमिकता क्रम सूची र विद्यालयको सिफारिस पत्र चाहिनेछ।