काठमाडौँ : महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विभिन्न ८८ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेको भन्दै स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरी तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ।
महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा रेडियोधर्मी पदार्थ तथा स्रोतको नियमनका लागि नियमनकारी निकायको स्थापना तथा सञ्चालन, माध्यमिक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालनलगायतका ८८ कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिएको उल्लेख छ।
‘स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गरी तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार वार्षिक कार्यक्रम र प्रगति आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३५ मा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रत्येक कार्यालयले अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा प्रगति विवरण तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको ०.७७, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको ७.६८, पुस्तकालयको २५.४७, विद्यालय क्षेत्र शिक्षा योजना (केन्द्रस्तर)को २९.९४, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ४९.१३, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको ४९.१३, उच्च शिक्षाको उत्कृष्टता प्रवर्द्धन कार्यक्रमको ५३.१० र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को ४३.२६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको देखिएकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने ११६ क्रियाकलापका लागि १ अर्ब १५ करोड ७४ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएकोमा २८ क्रियाकलाप कार्यान्वयन गरी १ करोड ३८ लाख ६० हजार (१.२० प्रतिशत) मात्र खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।