काठमाडौँ : नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले ‘योजना बैंक’बाटभन्दा पनि सरकारले ‘पकेट बैंक’बाट योजना छनोट गरेर बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
आइतवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सचिव भट्टराईले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
उनले बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको योजना बैंकमार्फत प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट भएर बजेट आउनुपर्नेमा आगामी आवको बजेटमा अर्थमन्त्रीले पकेट बैंकबाट योजना छनोट गरी बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए।
‘योजना आयोगको आयोजना बैंकमार्फत अर्थ मन्त्रालयले योजनाहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ तर आगामी आवको बजेट बनाउने क्रममा योजना बैंकको बजेटमा प्रतिविम्ब छैन‚’ उनले भने‚ ‘प्रोजेक्ट बैंकको सट्टामा पकेट बैंक जस्तो योजना छनोटमा अवस्था सिर्जना भएको छ। सानातिना आयोजना लगेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकता हो भने त्यसले कुनै पनि प्रतिफल दिने छैन।’
विगतदेखि बजेट बनाउँदा व्यापारिक घरानाले फाइदा लिएको भन्ने आंशका अहिले पनि आएको उनले बताए।
‘विगतदेखि बजेट बनाउँदा व्यापारिक घरानाले फाइदा लिए कि भन्ने आंशका गर्दै आएका छौँ। त्यसमा अर्थमन्त्रीले ध्यान दिनुभएको होला भन्ने ठान्छु।’
उनले योजना आयोगको आयोजना बैंकमार्फत अर्थ मन्त्रालयले योजनाहरु ल्याउनुपर्ने भए पनि आगामी आवको बजेट बनाउने क्रममा योजना बैंकको बजेट प्रतिविम्बित नभएको दावी गरे।
उनले पुँजीगत खर्चलाई बढाउने वित्तीय व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने कुरा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको निम्ति स्थायी बाटो हुन नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। उनले पुँजीगत खर्च घटिरहेको र वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बढिरहेकाले अर्थतन्त्रमा चुनौती रहेको बताए।
‘अर्थतन्त्रमा चुनौती छन्‚ पुँजीगत खर्च घटिरहेको छ‚ वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च बढिरहेको छ। पुँजीगत खर्च कम हुँदै जाँदा धेरै नकारात्मक असर पार्छ‚’ उनले भने‚ ‘विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्दैनन्। रोजगारीका अवसर सिर्जना हुँदैनन् र पुँजी परिचालन हुँदैन। पुँजीगत खर्चलाई बढाउने वित्तीय व्यवस्थापन नियन्त्रण गर्ने कुरा नै मुलुकको अर्थतन्त्रको निम्ति स्थायी भरपर्दो बाटो हुन सक्छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारले ३ करोडसम्मका योजना बजेटमा राख्ने कुरा संसदमा उभिएर भने पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले बजेट विनियोजन पुस्तक रामायणका ठेलीजस्तो भएको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारले ३ करोडसम्मका योजना बजेटमा राख्ने कुरा संसदमा भन्नुभयो तर अहिले हेर्ने हो भने विनियोजन पुस्तक रामायणका ठेलीजस्ता भएका छन्। संघले गर्ने १/२ लाखको बजेटले कुनै परिणाम, प्रतिफल दिँदैन र रोजगारी सिर्जना पनि गर्दैन‚’ उनले भने‚ ‘हामी संविधानतः तीन तहको सरकारमा गइसकेका छौँ भने तीन तहलाई निश्चित अंकभन्दा माथिको बजेट मात्रै व्यवस्था गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न सकियो भने मात्रै परिणाममुखी ढङ्गले बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ।’
सचिव भट्टराईले सानातिना आयोजनाहरु लगेर निर्वाचन जितिन्छ भन्ने मानसिकताले कुनै पनि प्रतिफल दिन नसक्ने दावी पनि गरे। उनले मन्त्रीहरुले बजेट लैजाँदैमा चुनाव जितिन्छ भन्ने सोचबाट मुक्त हुन जरुरी रहेको बताए।
उनले बजेट विनियोजन पुस्तकका पाना धेरै बनाएर सबैलाई बजेट दिए भनेर सन्तुष्टि लिने ठाँउ नभएको बताए। उनले संघले गर्ने १/२ लाखको बजेटले कुनै परिणाम, प्रतिफल नदिने र रोजगारी सिर्जना नगर्ने बताए।
उनले तीन तहका सरकारलाई निश्चित अंकभन्दा माथिको बजेटमात्रै व्यवस्था गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नसके मात्रै परिणाममुखी ढङ्गले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए।
सचिव भट्टराईले सरकारले जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएको भने पनि तमोर जलाशययुक्त आयोजना बनाउने विषयमा ध्यान नदिएको गुनासो गरे।
उनले भारतबाट आयात भइरहेको ५ सय मेगावाट जलविद्युत तमोर एउटै आयोजनाले धान्नसक्ने क्षमता राख्ने बताए। उनले जलविद्युत व्यवसायीले राज्यबाट पाउने अभिभावकत्व सरकारले नदिएको गुनासो अहिले पनि व्यवसायीहरुबाट सुन्न थालिएको बताए।
उनले जलविद्युतको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।