काठमाडौँ : नेपालको समग्र कृषि उत्पादनमा कोशी प्रदेशको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ। यो प्रदेशले २१.६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। यसैलाई मद्देनजर गरी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विविधीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरेको कोशी प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय बीउको प्रयोगबाट मात्र खाद्यान्न बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि सम्भव भएको ठहर गर्दै प्रदेशमै गुणस्तरीय बीउ उत्पादन, आपूर्ति र नियमनको कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा धानको बीउको स्रोतकेन्द्रको रूपमा विकास गर्न १ करोड १८ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले बताए।
किसानलाई प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न २ करोड ७५ लाख, रैथाने बालीहरूको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्धन, परिकार विविधीकरण तथा बजारीकरण प्रवर्धधन गर्न १ करोड २० लाख बजेट छुट्याइएको छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनअनुसार प्रदेश परिषद्को गठन गर्ने, धेरैभन्दा धेरै किसानको पँहुच पुग्ने गरी बैक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामार्फत सर्वसुलभ रूपमा कर्जा उपलब्ध गराई ब्याज अनुदानका लागि ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
व्यावसायिक रूपमा फलफूल, चिया, कफी, मह तथा गाईभैंसी, बाखा, चौरी लगायतका अन्य पशुपन्छीजन्य उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण प्रवर्धनमा स्थानीय तहसँग सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी १६ करोड १० लाख, मकै उत्पादन क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ व्यवस्थापन र आधुनिक कृषि यन्त्र उपकरणको प्रयोगमा सहयोगका लागि ९ करोड ५० लाख बजेट ल्याइएको छ। चिया टिपाइ र ढुवानीका क्रममा हरियो पत्तीको गुणस्तर ह्रास हुन नदिन आवश्यक औजार तथा सामग्री प्रयोग प्रवर्धनका लागि २ करोड ५० लाख, बालीवस्तुको समस्यामा आधारित अनुसन्धानमूलक परीक्षण र कृषि तथा पशु सेवा प्रसार कार्यका लागि २ करोड ६० लाख बजेट व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री मगरले बताए।
कोशी प्रदेशलाई ३ वर्षभित्र खोरेत रोग मुक्त क्षेत्र बनाउन खोरेत रोग नियन्त्रण आयोजनालाई प्रदेशको प्रमुख कार्यक्रमको शुरुवातका लागि १३ करोड ५७ लाख छुट्याइएको छ भने प्रदेशका सबै जिल्लामा भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञकेन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने बताइएको छ।
व्यवसायिक किसानलाई बाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न विज्ञहरूबाट स्थलगत घुम्ती सेवा सञ्चालनका लागि १ करोड ४८ लाख, गुणस्तरीय कृषि तथा पशु सेवा प्रसारका लागि स्थानीय तहको क्षमता बढाउन तथा भेटेनरी अस्पताल पूर्वाधार निर्माणका लागि २ करोड ३० लाख, कृत्रिम तथा प्राकृतिक पशु नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
कोशी सरकारले प्रदेशका मध्य र उच्च पहाडका ७ जिल्लाका २२ स्थानीय तहमा सुन्तला, कागती, जुनार, एभोकाडो, किवी, स्याउ तथा ओखर जस्ता फलफूलको क्षेत्र विस्तार तथा वागवानी फार्म फाप्लुमा फलफूल नर्सरी स्थापना र बगैँचा सुदढीकरणका लागि १२ करोड ४५ लाख बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री मगरका अनुसार प्रदेश सरकारले पाँच वर्ष (आव २०७५।७६ देखि २०७९।८० सम्म) मा कृषि उद्यमीहरूका लागि ४ अर्ब ७३ करोड अनुदान प्रदान गरेको छ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेशले किसानहरूका लागि किसान कार्ड तथा पेन्सन योजना शुरुवात गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री भरतप्रसाद शाहले आव २०८१।८१ का लागि कुल खर्च ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लख ७० हजार विनियोजन गरेकाेमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ७९ करोड १९ लाख बजेट छुट्याइएको बताए।
माटो स्वास्थ्य सुधार र प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रमसँगै कृषि विद्युतीकरणलाई प्रदेश गौरवको परियोजनाको रूपमा विकास गर्दै निःशुल्क कृषि मिटर, सिँचाइ प्रयोजनका हरेक निर्वाचन क्षेत्रका कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताए। प्रदेशभर ५०० महिला कृषि स्वयंसेविका परिचालन गर्ने बताएको मधेश प्रदेश सरकारले बीउबिजन आत्मनिर्भर कार्यक्रम, कृषि सडक निर्माण, एक पालिका एक कृषि उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्ने बताएको छ। १३६ वटै स्थानीय तहमा पशु नश्ल केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनका लागि ५ करोड २८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
माछा पालन तथा मत्स्य बीज व्यवसायलाई दिगो व्यवस्थापन र उखु वाली प्रवर्धन, प्रादेशिक कृषि औजार केन्द्र स्थापना तथा एक पालिका एक कृषि लाइब्रेरी, फलफूल र तरकारीखेती प्रवर्धन, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन र अनुदान कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन एक पालिका एक एग्रोभेट सञ्चालन गर्ने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ।
बोरिङ कार्यक्रम, सहकारी क्षेत्रको विकाससँगै प्रदेश बाली बिमा कार्यक्रम, कोल्ड स्टोर सहितको बजार मण्डी स्थापना, कृषि डिजिटलाइजेशन, च्याउ कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताएका छन्।
बागमती प्रदेश
कृषिको व्यवसायिकता र उद्यमशीलता विकासमार्फत उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आगामी आवका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बागमतीको कुल बजेट ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
‘बागमती प्रदेशको अभियान:वडा वडामा उत्पादन’ भन्ने नारासहित ‘एक वडा एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३० करोड, एक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रांगारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना कार्यक्रम विस्तारका लागि ७ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याइएको छ। ए.आई.जडित कृषि उपक्रमः प्रविधिमैत्री स्मार्ट फर्मको अवधारणा अनुसार स्मार्ट एग्रिकल्चर कार्यक्रम शुरु गर्दै उच्चस्तरको कृषि क्षेत्रका विज्ञहरुलाई स्वदेशमै कामको वातावरण बनाउन कृषि ज्ञान रत्न प्रोत्साहन कार्यक्रममा २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताए।
हेटौडा उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा निर्माणाधीन प्रादेशिक कृषि थोक बजार सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्न ४ करोड, दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि प्रोत्साहन गर्न अनुदानका लागि ५० लाख, केराखेतीका लागि जग्गा भाडा भुक्तानीमा अनुदान दिन ३ करोड, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ६ करोड ८ लाख, सिँचाइमा ४ करोड ८९ लाख बजेट छुट्याइएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारको वाचा, दूध उत्पादन र माछा भन्ने नारासहित दुग्ध किसानलाई सशर्त अनुदानमा २० करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको भने, मत्स्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन बजेट ल्याइएको छ। बागमती धुलो दूध कारखाना प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र तथा दुग्ध उत्पादक सहकारीसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरिने भएको छ भने कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका अनुकूलन तथा उत्थानशील प्रविधि प्रयोग गरी कृषकको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता बढाउने सरकारको योजना छ।
च्याउ उत्पादन, दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा मत्स्यपालनमा खपत हुने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। खोप अभियान सञ्चालनका लागि ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशको सान:मेहनती किसान भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै किसानको सूचीकरण र वर्गीकरण गरी प्रोत्साहनलाई लक्षित वर्गका किसानसम्म पुर्याउने जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।