कोषको गुरुयोजनाका स्वीकृत अवधारणात्मक गुरुयोजनाअनुसार नेपाल सरकारको विसं २०६९ भदौको निर्णयअनुसार गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा तिलगङ्गा आवास क्षेत्रका जग्गा तथा पक्की/कच्ची घर, टहरा, गोठ, पर्खाल आदि संरचनासमेत स्थायी रुपले अधिग्रहण गर्ने भई मुआब्जा वितरण गरिए पनि खाली नभएकाले खाली गराउन लागिएको विकास कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले जानकारी दिए।
‘अधिग्रहण प्रभावित क्षेत्रका प्रायः सबैलाई भुक्तानी भइसकेको छ, हालसम्म पनि तिलगङ्गा आवास क्षेत्रका संरचना खाली गरिएको छैन, कोषले खाली गराउन १५ दिनको म्याद दिएको छ, म्यादभित्र ती संरचना नहटाए कानुनबमोजिम कोष आफैँले हटाई खाली गराउने छ ।’ उनले भने।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना अनुसार वि.सं २०६९ भदौ ६ गते जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही योजनाअनुसार वि.सं २०७० जेठ ३० गतेदेखि मुआब्जा दिन सुरु गरिएको र विसं २०७१ प्रायः सबैको मुआब्जा वितरण भइसकेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
तिलगङ्गा क्षेत्रका झन्डै एक सय सङ्ख्यामा पक्की तथा कच्ची घरटहरा हटाउन लागिएको कोषले जनाएको छ । यसैगरी, अधिग्रहण भएको तिलगङ्गा आवासीय क्षेत्र खाली गराउन यसअघि विसं २०७७ असार ३ गते पनि कोषले ३५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो । त्यसबेला विविध कारणले खाली नगरिए पनि कोषले आज पुनः १५ दिने म्याद दिइएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।
कोषले १५ दिने सूचना जारी गरी ठाउँ खाली गर्ने सूचना जारी गरेपछि पशुपति क्षेत्रका स्थानीयहरु आन्दोलित भएका छन्। कोषले बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भने पनि जग्गा उपलब्ध नगराएको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८ तीलगंगा क्षेत्रका स्थानीहरुले बताएका छन्। स्थानीय दीपकप्रसाद गौतमले सो क्षेत्रका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्नका लागि २०७१ सालमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याएको दाबी गरे।
अर्का स्थानीय आयुष श्रेष्ठले १५ दिनभित्र घर छोडेर जाने सूचना निकाले पनि कोषले जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म आफूहरु कहीँ नजाने बताए।
‘१५ दिनभित्र घर छोडेर जा भनेर भनियो । तर हामी तयारीमा छौँ । उनीहरुले जग्गा दिनुपर्छ । जग्गा दिएको भोलिपल्ट नै छोडेर जान्छौँ ।’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।