काठमाडौँ : ‘रिटायर्ड’ जीवन बिताइरहेकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चर्चा यतिबेला चुलिएको छ। सक्रिय राजनीतिमा फर्कन ‘वार्मअप’ गरिरहेको विभिन्न विश्लेषणबीच एमालेको सदस्यतासमेत नवीकरण गरेको विषय बाहिरिएपछि उनी चर्चाको केन्द्रमा परेकी हुन्।
यो विषयले बुधबार संसदमा पनि प्रवेश पायो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले यदि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको भए राज्यबाट पाउँदै आएको सेवासुविधा के हुन्छ भनेर प्रश्न तेर्स्याए।
‘पूर्वराष्ट्रपतिको एउटा पार्टीको सदस्यता नवीकरणको कुरा आयो’, सांसद खतिवडाले सोधे, ‘सदस्यता नवीकरण गर्ने हो भने पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा सुविधा लिन मिल्छ मिल्दैन? राज्यले त्यसबारे के सोचेको छ? सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ।’
तर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषयमा एमालेले भने आधिकारिक रुपमा केही बताएको छैन। यसबारे जिज्ञासा राख्दा एमाले नेताहरूले टालटुले जवाफ दिने गरेका छन्।
एमाले संगठन विभाग प्रमुख काशीनाथ अधिकारी पार्टी सदस्यता नवीकरणको सबै रिपोर्ट आएपछि मात्रै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले पार्टी सदस्यता नवीकरण गरे÷नगरेको थाहा हुने बताउँछन्।
‘पार्टी सदस्यता नवीकरणको सबै रिपोर्ट प्राप्त भइसकेको छैन। यो प्राप्त हुने क्रममा छ। यो डिटेल प्राप्त भएपछि मात्र भयो-भएन भनेर थाहा हुन्छ’, उनले थाहा खबरसँग भने, ‘यो उहाँ (पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी)को निजी कुरा भयो। उहाँले कसैमार्फत गराउनुभएको छ-छैन। रिपोर्ट हेरेरमात्र भन्न सकिन्छ।’
उसो त गत १ वैशाखमा नेता अधिकारीले नै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गरिदिएको चर्चा छ। भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काउन एमालेभित्र एक पंक्ति सक्रिय छ, जसमा नेता नेता अधिकारीको नाम आउने गरेको छ।
लगातार दुई कार्यकाल राष्ट्रपति बनेर २९ फागुन ०७९ मा बिदा भएकी भण्डारी पछिल्लो पटक राजनीतिक कार्यक्रम र भेटवार्तामा व्यस्त छिन्। राष्ट्रपति हुनुअघि एमालेको प्रभावशाली उपाध्यक्ष रहेकी उनी १६ जेठमा एमालेको ब्यानरमा भएको कार्यक्रममै सहभागी भइन्। करिब ९ वर्षपछि उनी पार्टीको महिला भेलामा सहभागी भएकी हुन्।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी केही समयपछि उत्तरी छिमेकी चीन जाँदै छिन्। नेपालका कम्युनिष्ट सधैँ एक रहुन् भन्ने चाहना राख्ने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपीसी)को निमन्त्रणामा उनी त्यसतर्फ जान लागेकी हुन्।
संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न, छैन कानुनी अड्चन
राजनीतिक गतिविधिमा बढेको सक्रियतासँगै पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेको चर्चापछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीमाथि ‘संवैधानिक नैतिकता’को प्रश्न तेर्स्याउन थालिएको छ। सिंगो राष्ट्रको अभिभावक भएर रहनुपर्ने पूर्वराष्ट्रपति एउटा पार्टीको राजनीतिमा ओर्लिन खोजेपछि उनीमाथि संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको हो।
पदमा नरहँदा पनि राष्ट्र र संविधानको रक्षामा अहम् दायित्व हुने हुँदा पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा नफर्किँदा नै राम्रो मानिने संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्। यद्यपि सक्रिय राजनीतिमा फर्कन पूर्वराष्ट्रपतिलाई ‘संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न’बाहेक अन्य कानुनी अड्चन भने नहुने उनले बताए।
‘पदमा नहुँदा पनि राष्ट्र र संविधानको रक्षामा (पूर्वराष्ट्रपतिको) अहम् दायित्व हुन्छ। पूर्वराष्ट्रपतिले सबैको अभिभावक भएर भूमिका निर्वाह गर्ने हो। त्यसकारण पूर्वराष्ट्रपति नै भएर बस्छु भन्दा सबैभन्दा राम्रो’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘होइन म पार्टीकै हुन्छु भन्ने हो भने पनि उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। यसमा कुनै संविधान र ऐन–कानुनले रोक्ने-छेक्ने हुँदैन। तर के भने पूर्वराष्ट्रपति पार्टी सदस्यतमा ओर्लिँदा संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न भने उठ्छ। पूर्वराष्ट्रपतिले त्यो नैतिकता पालना गर्नुपर्छ भन्ने आफैँमा हुनुपर्ने कुरा हो।’
पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा पाउँदै आएको सुविधा के हुन्छ?
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले बुधबार संसदमा ठाएको मुख्य प्रश्न नै पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतले राज्यबाट भण्डारीले पाउँदै आएको सेवा–सुविधासम्बन्धी थियो। एमालेको सक्रिय राजनीतिमा ओर्लिए भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतले पाउँदै आएको सुविधा त्याग्नुपर्ने उनको आशय थियो।
तर यसबारे संविधान र कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नरहेको संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन्। उनका अनुसार सुविधा त्याग्नुपर्ने वा निरन्तर रहने भन्नेमा संविधान र कानुन मौन रहेकोले यसमा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या नै अन्तिम हुन्छ।
‘पूर्वराष्ट्रपति फेरि कुनै एक पार्टीको सदस्य भए पूर्वराष्ट्रपतिको हेसियतमा पाउँदै आएको सेवा–सुविधा के हुने भन्ने कहीँ कतै छैन’, उनी भन्छन्, ‘यी कुरामा संविधान र कानुन मौन भएकाले कसैले मुद्दा हाल्यो भने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ला।’
पूर्वराष्ट्रपतिले राज्यबाट के–कति पाउँछन् सुविधा?
पूर्वराष्ट्रपतिको सन्दर्भमा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छ। जसअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति उपलब्ध गराउने गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए।
पूर्वराष्ट्रपतिले आवास सुविधाअन्तर्गत घर भाडाका लागि मासिक २ लाख पाउँदै आएका छन्। काठमाडौँमा घर भएको अवस्थामा मर्मत खर्च भनेर १ लाख रुपैयाँ दिने गरिएको छ।
यसैगरी पूर्वराष्ट्रपतिलाई सवारीसाधन, सवारी चालक र इन्धन पनि उपलब्ध गराउने गरिएको छ। पूर्वराष्ट्रपतिले मासिक २०७ लिटर पेट्रोल पनि पाउँछन्।
यस्तै अतिथि सत्कारका लागि मासिक १० हजार, पत्रपत्रिका लागि मासिक ३ हजार, टेलिफोनका लागि मासिक १ हजारको सुविधा पनि पूर्वराष्ट्रपतिले राज्यकोषबाट लिन्छन्।
करिब तीन दर्जन सुरक्षाकर्मी, उपसचिव स्तरको एक स्वकीय सचिव, एक कार्यालय सहयोगी र बिलअनुसार बिजुली, पानी र इन्टरनेटवापत पनि राज्यकोषबाटै खर्च हुन्छ। यसका साथै सरकारले औषधोपचारका लागि पूर्वराष्ट्रपतिलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको छ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले आवास र गाडी सुविधा भने लिएकी छैनन्। शीतलनिवास छाडेदेखि नै उनी छोरीको घरमा बस्दै आएकी छन्। त्यसबाहेकका अन्य सुविधा भने उनले लिँदै आएकी छन्।
सर्वोच्च अदालतले ०६८ मा कानुन बनाएर मात्रै पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि सरकारले पटक–पटक प्रयास गरेको पनि थियो।
०६९, ०७३ र ०७५ मा अध्यादेशमार्फत त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिए पनि अध्यादेश कानुनका रूपमा परिणत हुन सकेन, जसकारण मन्त्रिपरिषद्को पुरानै निर्णयका आधारमा पूर्वराष्ट्रपतिहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।