काठमाडौं : ‘आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सभामा दिनुपर्ने छ’, राष्ट्रिय सभा दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८० को नियम १५ (२) ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर नियमावलीको सो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन संघीय संसद् सचिवालयलाई चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
‘आएन राष्ट्रिय सभाले पठाएको पत्रको जवाफ’ शीर्षकमा बिहीबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ,संघीय संसद् सचिवालयले नियमावली कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारका २१ मन्त्रीलाई सभाको बैठकमा उठेका विषयको जवाफ दिन पत्राचार गरेको पनि करिब ४५ दिन बितेको छ। सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भने, ‘पत्रको जवाफमा राष्ट्रिय सभामा मन्त्री आउने अपेक्षा गरेका थियौँ। न मन्त्री आउनुभयो न त पत्रको कुनै जवाफ।’
मन्त्रालयले हेलचेक्रयाइँ गरेपछि संघीय संसद् सचिवालयले असार ७ गते २१ वटै मन्त्रालयलाई पुनः पत्राचार गरेको छ। त्यसअघि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सो विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। सभामा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ मन्त्रीबाट नआएको भन्दै निर्देशन माग गरेपछि असार ४ गतेको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले जनताका समस्याका विषयमा सांसदले उठाएका सवालको जवाफ दिनुपर्ने अभ्यास प्रभावकारी नभएको गुनासो गरे।
‘सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने तालिकासमेत संघीय संसद् सचिवालयले मन्त्रालयलाई पठाएको छ तर अझै ध्यान गएको देखिएन । उठाइएका विषयबारे समयमै जानकारी लिई तोकिएकै समयमा सभामा जवाफ दिन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु’, अध्यक्ष दाहालले सरकारलाई निर्देशन दिए।
माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा भन्दा प्रतिनिधि सभाको अवस्था फरक छ। मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्य प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित हुँदै आएका छन् र सोहीबमोजिम जवाफ दिने क्रम ढिलोचाँडो भइरहन्छ ।
राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको २०८१ वैशाख २८ गतेको बैठकले तालुकदार मन्त्रीले कहिले कहिले जवाफ दिने भनी तालिका नै बनायो।
२१ मन्त्रालयलाई चार समूहमा विभाजन गरी महिनाको पहिलो र दोस्रो साता पाँच-पाँच मन्त्री, तेस्रो साता छ जना मन्त्री र अन्तिम साता पाँच मन्त्रीले जवाफ दिने गरी सूची तयार गरिएको छ। परामर्श समितिको निर्णयबमोजिम सचिवालयले यो सूची मन्त्रीलाई पठाएको छ।
नियमावलीको नियम २१७ ‘ङ’ ले आकस्मिक समय, शून्य समय, विशेष समय र प्रादेशिक सरोकार समयमा र सभाको अन्य बैठकमा सदस्यले उठाएको विषयको टिपोट गरी सम्बन्धित मन्त्रीलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारका हरेक मन्त्रालयले प्रतिनिधि तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयका प्रतिनिधिले टिपोट गर्ने प्रश्न मन्त्रालयमा बुझाइने र त्यसका आधारमा मन्त्रीले जवाफ दिने नियमावलीको व्यवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।