वितरण प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा मलको अभाव कायमै

काठमाडौँ : मानो रोपेर मुरी फलाउने महिना असारको दोस्रो साता देशका धेरै ठाउँमा रोपाइँ चलिरहेको छ। कतिपय ठाउँका किसान अझै वर्षा पर्खिरहेका छन्।

यो समय कृषकहरू धानबाली लगाउन जल र मलको पर्खाइमा छन्। कतै सिँचाइको सुविधा त कतै आकाशे पानीकै भरमा धान रोपाईँ चलिरहेको छ।​बीऊ रोप्नेदेखि धान काटेर भित्र्याउनेसम्मका लागि नयाँ प्रविधिसहितको आधुनिक प्रणालीमा सबै साना किसानको पहुँच पुग्न नसके पनि सिँचाइ र मलखादको सहज उपलब्धताको आशमा छन् किसान। 

धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन अत्यावश्यक कृषिसामाग्रीमध्ये वर्षेनी धेरैजसो चर्चा रासायनिक मलको हुने गरेको छ, जसको अभावले उत्पादनमा नकारात्मक असर देखिँदै आएको छ। 

वितरण प्रणालीमा समस्या  

स्वदेशमा उत्पादन नहुने हुँदा वर्षेनी लामो खरिद प्रकृया पूरा गरी अर्बौँ रुपैयाँ खर्चेर सरकारले रासायनिक मल किन्छ तर केन्द्रदेखि प्रदेशले तोकेको कोटा हुँदै स्थानीय तहबाट हुने वितरण प्रणाली पारदर्शी एवं व्यवस्थित नहुँदा साना किसानले खेतीबालीका लागि आवश्यक मल समयमा पाउन सकिरहेका छैनन्। 

चालु आवमा पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदानको मलका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। आगामी आवका लागि २७ अर्ब ९५ करोड छुट्याएको छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले मल खरिद गरिरहेका छन्। 

यी दुवैले ग्लोबल टेन्डरमार्फत र भारतबाट सरकार-सरकार (जीटूजी) सम्झौतामार्फत मल आायत गरिरेहका छन्। यसवर्ष धान लगायतका वर्षेबालीका लागि मलको अभाव नहुने बताइरहेका छन्। 

बिक्रीको अनुपात हेर्दा देशभर करिब ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक रहेको अनुमान छ र त्यसमध्ये वर्षे सिजन अर्थात जेठदेखि असोजसम्म मलको खपत धेरै हुन्छ। वर्षे धान रोपाइँदेखि गोलमेल गर्दासम्म मल आवश्यक पर्छ।

मल अभाव हुँदैन! 

हालै सम्पन्न राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवका अवसरमा चितवनमा पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गतवर्ष मलको धेरै हाहाकार नभएको दावी गर्दै यो वर्ष पनि मलको आवश्यक व्यवस्था गरी अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत वितरण प्रणालीमा भने समस्या रहेको स्वीकार्दै त्यसैकारण मलको अभाव भएजस्तो देखिएको बताए। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि केसी यही समस्यालाई मध्यनजर गर्दै कार्यविधि परिवर्तन गर्न लागिएको बताउँछन्। 

कार्यविधि बनाएपछि मल वितरण प्रणाली पहिलेभन्दा धेरै व्यवस्थित भएको छ तर अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू देखिएका छन् उनले भने, 'कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत पक्ष पनि हुन्छ, कार्यविधि परिवर्तन पनि गर्दैछौँ, त्यसपछि थप सुधार होला।’ 

उनले हालको मौज्दात र आयात भइरहेको परिमाण हेर्दा अहिलेको सिजनलाई मल अभाव नहुने बताए। कोलकातामा आइसकेकासहित सबै टेन्डरहरू भित्रिरहेको छ उनले भने, 'अहिलेको स्टक र आइरहेको मल हेर्दा असार साउन अर्थात कम्तीमा यो सिजनलाई मल अभाव हुने देखिन्न।’

मलको अवस्था

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता पुण्यप्रसाद उपाध्यायका अनुसार ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद गरी कोलकातासम्म ल्याइएको मल भित्रन सुरु भइसकेको छ। 

उनका अनुसार कोलकाताबाट २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी र ३० हजार मेट्रिक टन युरियाको आधाजति आइसक्यो भने आधा बाटोमा छ। हाल कृषि सामग्री कम्पनीसँग २९ हजार मेट्रिक टन युरिया, १२ हजार मेट्रिक टन डिएपी, ७ हजार मेट्रिक टन पोटास र ८८० मेट्रिक टन कृषि चुनगरी ३९ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ। 

थप ५५ हजार मेट्रिक टन ग्लोबल टेन्डरको मल भित्रिरहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए। यस्तैगरी, जिटूजीबाट २५ हजार डिएपी पनि आउन लागेको छ। यस्तैगरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले पनि मल आयात गर्दै आएको छ। 

सरकारले अनुदानको मलका लागि विनियोजन गरेको बजेटअनुसार कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत ग्लोबल टेन्डरका माध्यमबाट सि.आई.एफ.कोलकाता हल्दिया वा सि.आई.पी. नेपाल सीमाको गोदाम विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवा डेलिभरीका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट मल खरिद गर्दै आएको छ।

भारतबाट जीटूजीमार्फत र अन्य दाता मुलुकबाट प्राप्त हुने सहयोगको मल कम्पनीले सञ्चय गरी बिक्रीवितरण गर्ने गरेको छ। कृषि मन्त्रालयको विवरणअनुसार गत साउन १ देखि जेठ २९ सम्ममा कृषि सामग्रीबाट २ लाख ३२ हजार ५२१ र साल्ट ट्रेडिङ्ग कम्पनीबाट १ लाख ५६ हजार ९७६ गरी कुल ३ लाख ८९ हजार ४९७ मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरिएको छ।