काठमाडौँ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वसचिव शङ्कर कोइरालाको नेतृत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा नेपालमा सञ्चालित शिक्षण संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिश गरेको छ।
त्यस्ता सम्बन्धनका विषयमा अध्ययन गर्न गठित उक्त ‘विज्ञ समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ मा विधायिकी कानुनको परिधिभित्र ती संस्थालाई ल्याउनुपर्ने, सोअन्तर्गत नआउने शिक्षण संस्थालाई बन्द गराउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको हो।
गत वैशाख १४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिको प्रतिवेदन आज मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।
हाल ‘ए लेभल’का ३२, स्नातक र स्नातकोत्तर तहका ५९ शिक्षण संस्थाहरु विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।