काठमाडौं : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तत्कालका लागि सुविधा दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाउन खोजेको कानुनी व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयको असहयोगले रोकिएको छ। जनप्रतिधिलाई तत्काल पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा विधेयकको मस्यौदा बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो।
तर, संघीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा पठाएको दुई महिना बितिसक्दा समेत अर्थले कुनै चासो दिएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका कारण जनप्रतिनिधिले तत्कालका लागि पाउने पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको कानुन निर्माणको बाटोसमेत अवरुद्ध भएको हो।
संघीय मामिला मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको थियो। अर्थले जनप्रतिनिधिको सुविधा समेटिएको सो विधेयकको मस्यौदा त्यसै थन्काइदिएपछि अन्योल बढेको छ।
छिट्टै निर्णय गर्छौं : अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव केवल भण्डारीले संघीय मामिला मन्त्रालयबाट जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा, सुविधाको प्रस्तावसहित आएको विधेयकको मस्यौदाबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल थालिएको बताएका छन्।
भण्डारीले जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्रोतअनुसार आफैँले औचित्यका आधारमा सेवा, सुविधा तोक्न सक्ने भए पनि अहिले केन्द्रीय सरकारबाट निश्चित मापदण्ड बनाउन जरुरी भएको बताए। संविधानअनुसार स्थानीय तहको कानुन बवनाउने अधिकार प्रदेश सभाको भएकाले हाल केन्द्र सरकारबाट बनाइएको कानुन अस्थायी हुने उनले बताए।
‘जनप्रतिनिधिले उचित सेवा, सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय पनि गम्भीर छ। त्यस विषयमा हामी छिट्टै निर्णय गछौँ,’ उनले भने। अर्थ मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिको सेवा, सुविधाको निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्ने र सोही मापदण्डअनुसार आफ्नो सेवा, सुविधा निर्धारण गर्न उनीहरू स्वतन्त्र रहने बताउँदै आएको छ। ‘हामीले निश्चित मापदण्ड बनाउने हो। तर, आफ्नो स्थानीय तहको आर्थिक क्षमता र आम्दानीअनुसार सेवा, सुविधा तोक्ने र लिने काम उहाहरूकै हो,’ सहसचिव भण्डारीले भने।
अर्थले चासो नदिँदा असहजता : स्थानीय विकास मन्त्रालय
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनेसहितको कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको भए पनि अगाडि बढाउन असहज भएको बताए।
संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ मा प्रदेश सभा गठन नहुँदासम्म कानुन बनाउने प्रदेश सभाको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्मा रहने व्यवस्था गरिएको छ। सोहीअनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि पाउने सुविधासहितको व्यवस्था भएको कानुनको मस्यौदा बनाएको उनले बताए।
सो कानुनी प्रावधानअनुसार गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको सुविधा प्रदेश कानुन नबनेसम्मका लागि संसद्ले नै बनाउनेछ। सोही आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिले पाउने पारिश्रमिको सिलिङसमेत निर्धारण गरेको थियो।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि अर्थले खासै चासो नदिएकाले आफूहरू अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए। ‘अर्थले चासो नदिएपछि हामीले पनि खासै ताकेता दिन सकेनौँ। त्यसैले जनप्रनिधिको सेवासम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको कानुन अगाडि बढ्न सकेन,’ मन्त्रालयका सचिव थपलियाले नयाँ पत्रिकासँग भने।
जनप्रतिनिधिले तलब पाएनन्
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको दुई महिना बितिसक्दासमेत केन्द्रीय सरकारले तत्कालका लागि उनीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकेको छैन। पारिश्रमिकका सम्बन्धमा केन्द्रीय सरकारले पहल नगरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न कठिन भइरहेको बताए। विशेष गरी वडा अध्यक्षहरूलाई पारिश्रमिकविना काम गर्न निकै कठिन भएको उनको भनाइ छ। ‘काठमाडौंमा त वडा अध्यक्षहरू रातदिन जनताको काममा खटिनुपर्छ। सेवा, सुविधाविना त्यसरी खटिन गाह्रो छ। त्यसैले छिटो उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्छ ,’ उनले भने।
मेयर उपमेयरले अहिलेसम्म बैठक भत्ताबाहेक अन्य कुनै सुविधा लिएका छैनन्। जनप्रतिनिधि केन्द्रीय सरकारबाट छिटो निर्णय हुने विश्वासमा छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले माथिबाट हुने व्यवस्थापनका आधारमा आफूहरूले उपयुक्त निर्णय गर्ने बताए। ‘अहिलेसम्म हामीले सुविधा लिएका छैनौँ। माथिबाट हुने व्यवस्थापन नै पर्खिएर बसेका छौँ,’ उनले भने।
पारिश्रमिकको प्रस्तावित सिलिङ
संघीय मामिला मन्त्रालयले बनाएको पारिश्रमिकको सिलिङअनुसार महानगरपालिकाका मेयरको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार र उपमेयरको पारिश्रमिक ५० हजार तथा महानगरपालिकाको वडा अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ३० हजार प्रस्ताव गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाका मेयरको ५० हजार र उपमेयरको ४५ हजार तथा वडा अध्यक्षको २८ हजार, नगरपालिकाको मेयरको ४० हजार र उपमेयरको ३५ हजार तथा वडा अध्यक्षको २५ हजार प्रस्ताव गरिएको थियो।
यसैगरी गाउँपालिकाको अध्यक्षको ३५ हजार, उपाध्यक्षको ३० हजार र वडा अध्यक्षको २० हजार प्रस्ताव गरिएको छ। पारिश्रमिक सिलिङमा मेयर उपमेयरको बैठक भत्ताको व्यवस्था गरिएको छैन भने सभाका सदस्यको बैठक भत्ता १ हजार प्रस्ताव गरिएको छ। मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले पाउने सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्तालगायत सुविधाबारेसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।
दिनेश थपलिया, सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय अर्थले चासो नदिएपछि हामीले पनि खासै ताकेता दिन सकेनौँ। त्यसैले जनप्रतिनिधिको सेवासम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको कानुन अगाडि बढ्न सकेन। केवल भण्डारी, बजेट महाशाखा प्रमुख, अर्थ मन्त्रालयस्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उचित सेवा, सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय पनि गम्भीर छ। त्यस विषयमा हामी छिटै निर्णय गर्छौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।