एमालेको दवाबका बीच संविधान संशोधन विधेयक सोमबार निर्णयार्थ पेस गर्ने सरकारी तयारी

काठमाडौँ: प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विरोधका बीच सरकारले संविधान संशोधन विधेयकलाई सोमबार मतदानमा लाने तयारी गरेको छ। सरकारले नागरिकता, भाषा, प्रदेश सीमांकन हेरफेर, राष्ट्रियसभा गठनमा ल्याएको संशोधन मुलुकका लागि हितकर नभएको भन्दै एमालेले विपक्षमा मतदान गर्ने बताइरहेका बेला सरकारले भने संशोधन विधेकलाई भोलि सोमबार मतदानमा लाने तयारी गरेको हो।

संविधान संशोधन विधेयकको छलफलमा बोल्दै ‍एमाले सांसदहरूले संविधान संशोधन भन्दा निर्वाचनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ताको हितविपरीत संविधान संशोधन विधेयक पेस गरेको भन्दै उनीहरूले उक्त विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। छलफलमा बोल्दै एमाले सांसद भरतमोहन अधिकारीले सरकारले ल्याएको विधेयकले दूरगामी असर पर्ने भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरे। उनले संविधान संशोधनलाई मतदानमा नलगी विशेष समितिमा पठाउन माग गरे। 'सामान्य नियम बनाउँदा त हामी समितिमा छलफल गर्छौँ', उनले भने, 'संविधान संशोधन जस्तो कुरा पारित गर्न हतार नगरौँ, जनता र विज्ञको राय लिएर समितिमार्फत् टुंगो लगाऔँ।'

नागरिकता, भाषा, प्रदेश सीमांकन हेरफेर, राष्ट्रियसभा गठनमा के हो एमालेको आपत्ति?

सरकारले वैवाहिक अंगीकृतका नाममा भारतीय नागरिकहरूलाई नागरिकता बाँड्न खोजेको भन्दै नागरिकताको प्रावधान खुकुलो बनाउन नहुने तर्क एमालेका सांसदले गरे। यस्तै, भाषा आयोगले सिफारिस गरेको भाषालाई अनुसूचीमा राख्न नहुने भन्दै सांसदहरूले अनुसूचीमा समावेश गर्न दुई तिहाई मतबाट स्वीकृत हुनुपर्ने माग गरे।

सीमांकन हेरफेर गर्दा सबै प्रदेशको सहमति चाहिने एमाले सांसदहरूको माग छ भने राष्ट्रियसभामा ५६ जनाको प्रतिनिधित्व नै कायम राख्नुपर्ने भन्दै जनसंख्यालाई प्राथामिकता दिएर स्थानीय तहको अधिकार कटौती नगर्न माग गरे।

बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद रवीन्द्र अधिकारीले भाषा आयोगको सिफारिसमा नभई दुई तिहाई मतले स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्रै राष्ट्रभाषा अनुसूचीमा राखिनुपर्ने माग गरे। 'भाषा आयोगको सिफारिसमा मात्रै अनुसूचीमा राख्नुहुँदैन संविधानको अनुसूचीमा राख्नका लागि कम्तिमा दुई तिहाई मतले स्वीकार गर्ने व्यवस्था परिवर्त गर्नहुँदैन', उनले भने।

एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रियसभा गठनमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउने अधिकार कटौती गर्न लागिएको भन्दै त्यस्तो प्रावधान स्वीकार्य नहुने बताए। 'राष्ट्रियसभा गठन गर्दा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले समेत मतदान गर्न पाउने संविधानमा समेटिएको अधिकार कटौती हुने गरी सरकारले प्रस्ताव ल्याएको छ, हामी त्यो स्वीकार गर्न सक्दैनौँ', उनले भने।

एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले तीन तहको संघीयता भएको हुनाले सीमांकन हेरफेर सबै प्रदेशको सहमतिमा हुनुपर्ने बताए। 'सीमांकन हेरफेर सबै प्रदेशको सहमतिमा हुनुपर्छ, एउटा प्रदेशको मात्रै सहमतिमा सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रस्ताव गलत छ', उनले भने, 'हामीले तीन तहको संघीय प्रणालीको अभ्यास गरेको हुनाले एउटा प्रदेशको परामर्शमा केन्द्र सरकारले सीमांकन हेरफेर गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन।'

छलफलमा सहभागी एमाले सांसद राजन भट्टराई, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीलगायतले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव गलत समयमा ल्याएको भन्दै फेल हुने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्दै समय खेर नफाल्न र निर्वाचनमा केन्द्रित हुन माग गरेका थिए।

संविधान संशोधन विधेयकको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, मालेले समेत विरोध जनाएका थिए। नेकपा मालेले संविधान संशोधन मतदान प्रक्रियामा गए बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ। 'पास हुनै पर्छ भन्ने र फेल गराउनै पर्छ भन्ने अतिवादी तर्कको हामी मतियार हुँदैनौँ, नेकपा माले मतदानको बहिष्कार गर्छ', महासचिव सीपी मैनालीले भने।

सत्ता पक्ष भन्छ, 'संविधान राष्ट्रघाती भए एमाले पनि राष्ट्रघाती'

एमालेका सांसदले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भएको भन्दै फिर्ता लिन सरकारलाई दवाब दिएपछि सत्ता पक्षले संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती भए एमाले पनि राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गरेका छन्। छलफलमा सहभागी हुँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले सबै दलको सहमतिमा आएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रघाती भए एमाले पनि राष्ट्रघाती भएको बताएका हुन्।

संविधान जारी भएपछि तीन दलका शीर्ष नेताले संविधान संशोधन हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको उनको भनाइ छ। छलफलमा उनले भने, 'सबै दलको प्रतिनिधित्व भएको भाषा आयोगले अनुसूचीमा राख्ने भाषा सिफारिस गर्छ, नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने संशोधन संविधानको मर्मअनुसार नै छ', उनले भने, 'सीमांकन हेरफेर संघीय आयोगबाट हुने भन्ने प्रस्ताव छ, यसमा त एमालेले पहिल्यै सहमति जनाएकै कुरा हो, यी कुरा उल्लेख गर्दा हामीले राष्ट्रघात गरेको हो भने एमालेले पनि राष्ट्रघात गरेको हो।'

यस्तै, माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज भएको भन्दै अपव्याख्या गरी भ्रम सिर्जना नगर्न प्रतिपक्षीलाई आग्रह गरे। 'सबैको माग संबोधन भए मात्रै राष्ट्रियता मजबुत हुन्छ, राष्ट्रियताको आधार बलियो बनाउन मधेसको माग संबोधन हुनुपर्छ', विडारीले भने, 'त्यसैले यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती छैन।'

मधेसी दलको प्रश्न- 'जनतलाई अधिकार दिनु राष्ट्रघात हो भने राष्ट्रवाद के हो?'

मधेसी दलका नेताले एमाले सांसदहरूले संविधान संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रघाती भनेपछि त्यसको विरोध गरेका छन्। संविधान संशोधनमार्फत मधेसी जनताले अधिकार प्राप्त गर्न खोजेको भन्दै मधेसी जनताले अधिकार पाउँदा राष्ट्रघात कसरी भयो भन्दै एमालेप्रति प्रश्न गरेका हुन्।

'नागरिकताको प्रावधानले हाम्रा बुहारी चेलीबेटीहरूलाई सहज बनाउँछ, भाषामा समेटिएका प्रावधानले बहुभाषाको संरक्षण गर्छ, मधेसी जनताले संविधान संशोधनमार्फत अधिकार प्राप्त गर्न खोज्दै छन्', संसदमा बोल्दै राष्ट्रिय जनता दलका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले प्रश्न गरे, 'मधेसी जनताले अधिकार प्राप्त गर्नु राष्ट्रघात हो भने राष्ट्रवाद के हो?'

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद लालबाबु रावतले संविधान संशोधनले मधेसका माग आंशिक रूपमा संबोधन गर्ने भन्दै राष्ट्रघाती प्रस्ताव भनेर अनर्गल प्रचार नगर्न एमालेलाई सचेत गराए। 'संविधान संशोधन विधेयकबारे अनर्गल प्रचार नगर्नुस्, गणितीय हिसाबले संविधान संशोधन फेल भए पनि हामीलाई दबाउन सक्नुहुन्न, हामी हाम्रो माग स्थापित गरेरै छाड्छौँ', उनले भने।

संविधान संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएर दफावार छलफल प्रारम्भ भएको छ। सोमाबर दफावार छलफल सकेर सोमबार नै निणायार्थ पेस गर्ने सरकारको तयारी रहेको कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए। संविधान संशोधनको छलफलमा सोमबार ४० सांसदले सहभागिता जनाएका छन्।