काठमाडौँ : आन्दोलनको १३औँ दिनसम्म पनि आवासीय चिकित्सकका माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। सरकारी आवासीय चिकित्सक (आठौँ तह) बराबरको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक १३ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा देशका विभिन्न मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू आफ्नो हकहितका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आवासीय चिकित्सक (आठौँ तह) बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर आयोगले दिएको निर्देशन निजी मेडिकल कलेजले कार्यन्वयन नगरेकाले १३ दिनदेखि देशभरका निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएको समितिका प्रवक्ता डा सन्जय बरालको भनाइ छ।
उनी भन्छन्, “आयोगको निर्देशनअनुसार निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई न्यूनतम सरकारीसरह दिनुपर्ने मासिक पारिश्रमिक ढिलोमा पनि २०८१ चैत ७ सम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो तर आवासीय चिकित्सकले पटक पटक मौखिक र लिखित अनुरोध गर्दा पनि भुक्तानी नदिएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ।”
निजी मेडिकल कलेजले मागहरू सम्बोधन नहुन्जेलसम्म आफूहरू काममा नफर्किने उनले बताए। उनले १३ दिनदेखि निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत चिकित्सक बाध्य भएर आन्दोलनरत रहेको तर उनीहरुका माग पूरा गर्न आजसम्म सरकारी निकायबाट कुनै पहल नभएको बताए।
सरकारी आवासीय चिकित्सकले आठौँ तहसरह ४८ हजार ५ सय निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका छन्। निजी मेडिकल कलेजले सरकारीसरह भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने अडान लिँदै आएका छन्।
आयोगको पूर्ण बैठकको निर्णय बमोजिम सरकारीसरह मासिक पारिश्रमिक दिन नसक्ने र नयाँ भर्ना लिन नसक्ने भन्दै निजी मेडिकल कलेजले गरेको अटेरी खेदजनक भएको समितिको ठहर गरेको छ।
आवासीय चिकित्सकका माग
एमडी, एमएस, एमडीएसको म्याचिङ प्रक्रिया सच्याई सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकले आठौँ तह सरकारीसरह पारिश्रमिक पाउने सुनिश्चित गरी आयोगद्वारा प्रवेश परीक्षा अगाडि प्रकाशित निजी मेडिकल कलेजका सिटसमेत समावेश गरी अघि बढाउनुपर्ने।
निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई एमबिबिएस, बिडिएस, एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएम, एमसिएच कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज, बिमालगायत सरकारी अनुदानका कार्यक्रम रद्द गर्ने लगायत कारबाही गर्न समितिसँग माग गरेका छन्।
नेपाल चिकित्सक सङ्घले शनिवार स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका माग कार्यान्वयनले गराउने गरी निर्णय गर्न आयोगको १८ औँ बैठक राख्न माग गरेको छ।
७२ घण्टाभित्र सम्बोधन नभएमा सङ्घ सम्पूर्ण चिकित्सकलाई चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिन आह्वान गर्न बाध्य हुने चेतावनी सङ्घले दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।