काठमाडौँ : निजी मेडिकल कलेजमा देखिएको स्नातकोत्तर (पीजी) तहको भर्ना र त्यस्ता चिकित्सकलाई दिने निर्वाह भत्ताको समस्या पेचिलो बन्दै गएको छ।
उक्त समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन भएको छ।
पीजी अध्यापन गराउने निजी कलेजहरूमा एमबीबीएस र बिडिएसमा हाल निजी कलेजहरूले पाएको सिट संख्या बढाएर पीजीका चिकित्सकलाई सरकारी कलेज/प्रतिष्ठानहरूले जस्तै सरकारी आठौं तह सरह निर्वाह भत्ता दिने सहमति भए पनि कहिलेदेखि दिने भन्ने सहमति नहुँदा सोमबार बसेको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन बनेको उक्त कार्यदलका एक सदस्यले बताए।
कार्यदलका उक्त सदस्यले भने‚ ‘हाल पीजी पढाइरहेका निजी कलेजहरूमा एमबीबीएस र बिडिएस सिट बढाएर त्यहाँका पीजीका चिकित्सकहरूलाई सरकारी कलेज तथा प्रतिष्ठानले सरकारी आठौं तह सरह निर्वाह भत्ता दिने सहमति लगभग भएको छ तर कहिलेदेखि लागू गर्ने भन्ने सहमति हुन सकेन। कलेज सञ्चालकहरूले जुन वर्षदेखि एमबीबीएस र बिडिएसको सिट बढेर आउँछ त्यही वर्षदेखि भत्ता दिने अडान राख्नु भएको छ भने सरकारी पक्षले भने अहिले पीजी पढाइरहेका चिकित्सकहरूबाटै दिन सुरु गर्नुपर्ने अडान राख्नु भएको छ।’
केही दिनअघि बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औं बैठकले शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्ले संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र बिडिएसको सिट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकनका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको बैठकबाट १० दिनभित्र राय सुझाव पेस गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो।
कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षाशास्त्र संकायका डीन डा. मोहन शर्मा, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, चिकित्सा शास्त्र संकायका डीन डा. मनोज हुमागाईं, विज्ञहरू डा. भगवान् कोइराला, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. दिव्यासिंह शाह, डा. मंगल रावल तथा नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की र एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य रहेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव समेत रहेका यही कार्यदलका सदस्य समेत रहेका डा. विकास देवकोटाले भने सोमबार बसेको बैठकमा हाल चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्याबारे छलफल भएको तर सहमति केही नभए पनि सहमति नजिक पुगेको र अर्को बैठकले सहमति जुटाउने बताए। स्वास्थ्य सचिव डा. देवकोटाले भने‚ ‘चिकित्सकको निर्वाह भत्ता तथा निजी कलेजहरूमा पीजी भर्नाको विषयमा छलफल भएको छ तर निर्णय भएको छैन, अब बस्ने बैठकमा निर्णय होला।’
यसअघि गत माघ २५ गतेको आयोगको १६ औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह (आठौँ तह) को मासिक र ४८ हजार ५०० निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यही निर्णय अनुसार आयोगले निजी कलेजहरूलाई पटक-पटक सरकारी सरह भत्ता दिन निर्देशन दिँदा हालसम्म निजी मेडिकल कलेजले आयोगको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गरेका छैनन्।
जसका कारण तीन हप्तादेखि निजी कलेजमा अध्ययनरत पीजीका आवासीय चिकित्सक डिउटी छाडेर माइतिघर मण्डलामा धर्ना दिनेदेखि आयोगको कार्यालयसम्म घेरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
आयोगको अर्को बैठक यही वैशाख १५ गते बस्ने कार्यतालिका ‚छ त्यस वेलासम्म कार्यदलले हाल देखिएका चिकित्सकको निर्वाह भत्ता र निजी कलेजको पीजी भर्नाको विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने छ।
यही विषयले गर्दा गत चैतबाट सुरु हुने पीजी तहको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन पाएको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।