बुटवल : सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनमा सिन्डिकेट प्रणाली खारेज गरेको ६ वर्ष भइसकेको छ। तर, लुम्बिनी अञ्चलका सबै जिल्ला र सबै सडकमा एक न एक बहानामा सिन्डिकेट छ। संख्यात्मक हिसाबले धेरै गाडी भएका व्यवसायीका संस्थाले थोरै गाडी भएका संस्थालाई नियन्त्रण गर्न खोज्छन्। व्यवसायीले सिन्डिकेट छ भनेर स्वीकार नगरेपनि अघोषित सिन्डिकेट कायमै छ।
पश्चिम क्षेत्रकै पुरानो र ठूलो मानिने पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघको सबैभन्दा बढी दादागिरीका कारण अन्य समिति उसकै छत्रछाँयामा चल्नुपर्ने बाध्यता छ। उसकै दबाबले अन्य यातायातका साधनले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाटै रोड परमिटसमेत नपाउने अवस्था छ।
लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लामा कुनै पनि नयाँ यातायात समिति दर्ता भयो भने पश्चिम नेपालसँग विवाद भइहाल्छ। पश्चिम नेपालले सञ्चालन गरेका रुटमा अरु यातायात व्यवसायीले गाडी चलाउन मुस्किल पर्छ। यहाँका समितिहरु सधैभरि पश्चिम नेपालसँग पैठेजोरी खेल्नुपर्छ।
पाल्पाको श्रीनगर यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष डिलबहादुर ढुंगाना भन्छन्,‘हाम्रो पश्चिम नेपालसँग अहिले पनि लडाईँ छ, २०/२२ वर्ष हुन लाग्यो, हामी पश्चिम नेपालको एकाधिकार तोड्न संघर्षरत छौं।’
यसरी सबैजसो संस्थाको प्रतिस्पर्धा पश्चिम नेपालसँगै छ। व्यवसायीहरु यात्रुलाई सेवा सुविधा दिएको र संख्यात्मक हिसाबले बलियो भएको बहानामा आफ्नो हैकम जारी राख्न चाहन्छन्। पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघका महासचिव जीवन बन्जाडे भन्छन्, ‘हामीले व्यवसायीलाई पूर्ण रुपमा सुरक्षित बनाएका छौं, यात्रुलाई सुविधा दिएका छौं, हामीसँग कोही प्रतिस्पर्धा गर्न आउँछ भने हामी अवरोध गर्दैनौं।’
उनले सिन्डिकेट नभई दुर्घटना न्यूनीकरण अभियान, व्यवसाय बचाउन र मर्यादित बनाउन नियम बनाएको भन्दै बचाउ गर्छन्। ‘लुम्बिनी अञ्चलमा बस मात्रै सञ्चालन गर्ने १३ वटा संस्था छन्', उनले भने, ‘ती सबै संस्थाले निर्वाध रुपमा गाडी चलाएका छन्, हामीले कहीँकतै रोकतोक गरेका छैनौं।’
पश्चिम नेपालका पदाधिकारीले जेसुकै भनेर पन्छिन खोजेपनि प्रतिस्पर्धी व्यवसायी भने पश्चिम नेपालकै कारण सिन्डिकेट प्रणाली कायम रहेको दाबी गर्छन्। उनीहरुको भनाई छ, 'सडक रुट नै ‘कब्जा’ गरिराखेका उनीहरूले न आफूले स्तरीय सेवा दिन्छन् न अरूलाई चलाउन दिन्छन्।'
नेपालमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक सवारी निजी क्षेत्रका छन्। यस्ता व्यवसायीका संघसंस्थाले यातायात व्यवस्था विभागलाई अभाव, दबाब र प्रभावमा पारेर काम गराउँदै आएका छन्।
मसल, मनी र राजनीतिक पावरमा यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार कायम हुँदै आएको टिप्पणी गर्छन्, नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल। उनले यातायात व्यवसायीले सञ्चालन गरेको भलाइ कोषमा करोडौं रकम जम्मा हुने र त्यो रकम सिन्डिकेटका लागि सबैतिर बाँडिने गरेको दाबी गरे।
‘त्यहाँ जम्मा भएको रकम पार्टीमा बुझाउने, गुन्डा पाल्ने र प्रशासनमा बुझाउने गर्छन्’, पूर्व मुख्यसचिव पौडेलले भने, ‘मैले थाहा पाएसम्म सिडिओलाई महिनाको एक लाख, एसपीलाई ८० हजारसम्म हुँदै बाटोमा बस्ने ट्राफिक पुलिसलाई पनि पुग्छ।’
बसमा मात्रै हैन, ट्रकमा पनि उस्तै
सिन्डिकेटको जालो बस, मिनिबस, माईक्रो बस सञ्चालनमा मात्रै हैन, ढुवानीमा पनि उस्तै छ। बुटवलमा प्रधान कार्यालय रहेको पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समितिको एकाधिकार उस्तै छ। ५ साउन २०६७ मा खुलेको भैरहवाको लुम्बिनी ट्रक व्यवसायी समितिसँग झण्डै ४ वर्षको टकराव सोही कारणले भयो। अन्ततः लुम्बिनी ट्रक सहमतिमा आएर नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघमा आवद्ध भएपछि विवाद अन्त्य भयो। यी र यस्ता संस्थाहरु सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिन र बलियो बनाउन खुलेका संघसंस्था हुन्। जसका लागि उनीहरुले सिन्डिकेटको सट्टामा अन्य नाम दिएका छन्।
‘हामी सिन्डिकेट नाम सुन्दा नै हैरान भइसकेका छौं', पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति बुटवलका अध्यक्ष लोकराज पोखरेल भन्छन्, 'हामीले सिन्डिकेट प्रणाली अपनाएका छैनौं।’
तर, समितिकै पूर्व सचिव पंकज राई भन्छन्, 'सिन्डिकेटको जालो र भ्रष्टाचारकै कारण मैले समिति छाडेको हुँ, समितिमा सिन्डिकेट ढुवानीमा मात्रै हैन, टायर, मोटर पार्टस्देखि सबैमा छ।’
समितिमा जानु व्यवसायीको बाध्यता
सिन्डिकेटको जालो यतिसम्म फैलिएको छ कि व्यवसायीहरु बिमा समितिले गर्ने काम समेत यस्ता समितिबाटै गर्न बाध्य छन्। गाडीको तेस्रो पक्ष बिमा गर्न समितिकै सिफारिस र दर्ताको कागज खोज्छ बिमा समिति। ‘सिन्डिकेटको जालो यति धेरै फैलिएको छ कि सहजै तोड्न गाह्रो छ', पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति बुटवलका पूर्वसचिव राई भन्छन्, 'व्यवसायीले गाडी किनेर मेरो हिसाबले बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर चलाउँछु भन्ने हिम्मतै गर्दैन, बाध्य भएर सिन्डिकेट प्रणाली अंगालेका समितिहरुमा जानुपर्छ।’
उनको अनुभव छ, 'समितिले गाडीको तेस्रो पक्ष बिमा गर्नेदेखि गाडीको मर्मतमा समेत आफू अनुकुल गर्न खोज्छन्।'
व्यवसायीबीचमै लडाई
लुम्बिनी अञ्चलमा १३ वटा समानान्तर संस्थाले बस चलाएका छन्। यस्तै, लुम्बिनी अञ्चलमा प्रधान कार्यालय राखेर पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी संघ बुटवल, पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, बुटवल यातायात व्यवसायी समिति बुटवल, सिद्धार्थ बस व्यवसायी समिति भैरहवा, लुम्बिनी ट्रक यातायात व्यवसायी संघ भैरहवा, लेकबेसी यातायात व्यवसायी समिति नवलपरासी, श्रीनगर यातायात व्यवसायी समिति पाल्पा, रामपूर यातायात व्यवसायी समिति रामपुर पाल्पा, देउराली यातायात व्यवसायी समिति अर्घाखाँची, रेसुंगा मिनिमाईक्रो समिति गुल्मी, गुल्मी यातायात व्यवसायी समिति गुल्मी, वाणगंगा ट्रक व्यवसायी समिति कपिलवस्तु, कृष्णनगर यातायात व्यवसायी समिति कपिलवस्तु, कपिलवस्तु यातायात व्यवसायी समिति कपिलवस्तुलगायतले गाडी चलाउँछन्।
व्यवसायीका संघसंस्थाले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा भरसक अरू साधन चल्न दिँदैन्। प्रभाव क्षेत्रभन्दा बाहिर आफ्ना गाडी पठाउन उनीहरुले पनि ठूलै कसरत गर्नुपर्छ। पश्चिम नेपालका गाडी चल्ने ठाउँमा अरु गाडीले प्रवेश पाउन मुस्किल मात्रै हैन असंभव जस्तै छ भन्छन् व्यवसायीहरु।
‘जेनतेन लडाईँ लडेर प्रवेश पाएपनि उनीहरु टिक्न दिदैनन्, हामीले विगतमा धेरै ठाउँमा पश्चिम नेपालसँग सम्झौता गरेर गाडी चलाउने प्रयास गर्यौं, तर ती सबै हाम्रा लागि काम नलाग्ने भए, हामी ती सम्झौताहरु तोड्ने तयारीमा छौं', बुटवल यातायात व्यवसायी समितिका अध्यक्ष डिलबहादुर थापा भन्छन्, 'पश्चिम नेपालको दादागिरी र सिन्डिकेट तोड्न राज्यले समेत चासो दिएन।’
चालक तथा यातायात मजदुरहरुका अनुसार फरक-फरक व्यवसायीका बीचमा यति धेरै लडाई छ कि उनीहरु सडकमा साइड समेत दिदैनन्।
सास्ती सर्वसाधारणलाई
सिन्डिकेटका कारण बस, मिनी बस, माइक्रो, जिपले क्षमताभन्दा कैयौं गुना बढी यात्रु बोक्छन्। जति सिट हुन् त्योभन्दा धेरै यात्रु बोक्दा पनि त्यो रुटमा अरु गाडी चल्न पाउँदैनन्। उनीहरूले यात्रुबाट तोकिएभन्दा बढी भाडा असुल्ने, कोच्चाएर राख्ने र जोखिमपूर्ण यात्रा गराउँदा पनि प्रशासन रमिते बन्छ।
खुला र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीको सिन्डिकेट स्वीकार्न सर्वसाधारण बाध्य भएका छन्। सरकारी निर्णयअनुसार विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने भनिएपनि विद्यार्थीले सहुलियत पाउँदैनन्। जबकी विद्यार्थीलाई सहुलियत दिएवापत् यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई तिर्ने करमा ६० प्रतिशत छुट पाउँछन्।
अदालतको आदेशको अवहेलना
यातायात व्यवसायीले जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसदद्वारा पारित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयन हुन नदिन निरन्तर कसरत गरिरहेका छन्। सिन्डिकेटकै बलमा रुट खुला नभए पनि विभिन्न ग्रामीण कच्ची सडकमा निर्वाध गाडी गुडेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ६ वर्षअघि सिन्डिकेट हटाउन आदेश दिएपनि यातायात व्यवसायीले विभिन्न बहानामा अघोषित सिन्डिकेट लादिरहेकै छन्। सर्वोच्चले २०६७ माघ १९ गते एकाधिकार कायम हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै रुप वा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न नपाइने फैसला गरेको थियो। सिन्डिकेट प्रणाली हटाउन सर्वोच्चले नै २०६७ फागुनमा परमादेश जारी गरेको थियो।
त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सबै जिल्ला प्रशासनमा सबैखाले सिन्डिकेट हटाउन पत्राचार गरेको थियो। सरकारले प्रतिस्पर्धामा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुको साटो विभिन्न नाममा एकाधिकार कायम राखेका यातायात व्यवसायको सिन्डिकेट अनिवार्य हटाउन र नहटाउने समितिको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मको अधिकार जिल्ला प्रशासनलाई दिएको छ।
तर, जिल्ला प्रशासनले कडाइ नगर्दा विभिन्न वहानामा सिन्डिकेट कायम रहेको छ। सिन्डिकेटलाई जोगाईराख्न यातायात व्यवसायीदेखि सरोकारवालासम्म र प्रशासनको समेत मिलिभगत छ। न केन्द्र सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा चासो देखाउँछ न त स्थानीय सरकारले त्यसको पालनाका लागि पहलकदमी अघि बढाउँछ।
जबकी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ मा ‘स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात व्यवसाय विकास गर्न सार्वजनिक सवारीलाई चक्रीय प्रणालीअन्तर्गत सेवा सञ्चालन गर्ने गरी इजाजत प्रदान गरिने छैन’ भनिएको छ।
यसरी भयो सिन्डिकेटको सुरुवात
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन जारी भएको एक वर्षपछि २०५० भदौमा व्यवसायीहरूले काठमाडौं बबरमहलस्थित यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि बसहरू तेर्स्याएर घेराउ गरेका थिए। त्यसबेला उपभोक्ताहरू नै प्रतिकारमा उत्रेपछि हच्किएका व्यवसायीहरू यातायात व्यवस्था मन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई ‘खुसी पारेर’ ऐनमा रहेको ‘सिन्डिकेट’ शब्दको परिभाषा फेर्न भने सफल भए। त्यसपछि ‘सिन्डिकेट’ को अर्थ ‘कार्टेलिङ’ नभएर ‘आलोपालो’ भयो। त्यही आलोपालो प्रणाली घुमाउरो पाराले अहिले पनि कायम छ।
त्यहीँबाट ऐनमा संशोधन गराउन पल्केका यातायात व्यवसायीहरू देश निर्माणमा आफ्नो क्षेत्रको भूमिका बिर्सेर अराजकताको अगुवाइमा उत्रेका देखिन्छन्। कहिले ट्राफिक जरिवानाको रकम त कहिले सरकारले ल्याउने नियम कानुनको विरोधमा व्यवसायीले आन्दोलन गर्छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।