काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीसमेत रहेकाकांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधान उल्लंघन गर्दै उम्मेदवारलाई टिकट बाँड्ने अधिकारसम्पन्न संसदीय समिति बनाएका छन्।
विधानतः १४ सदस्यीय हुनुपर्ने समितिलाई उनले १७ सदस्यीय मात्र बनाएका छैनन्, साधारण सदस्यसमेत हुन अयोग्य नेता खुमबहादुर खड्कालाई चुनावमा टिकट बाँड्ने महत्त्वपूर्ण समितिमा मनोनयन गरी कानुन पनि उल्लंघन गरेका छन्। खड्का सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भई सजाय भोगिसकेका व्यक्ति हुन्।
उम्मेदवार छान्ने अधिकारसम्पन्न संसदीय समिति पार्टीको महाधिवेशनको दुई वर्षपछि बनेको हो। समितिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवार छनोट गर्नेछ। कांग्रेसको विधानअनुसार संसदीय समिति १४ सदस्यीय हुनुपर्छ। देउवाले विधान मिच्दै आफ्नो संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय समिति बनाएका हुन्।
समितिमा खुमबहादुर खड्काका साथै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, नेताहरू गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र चित्रलेखा यादव छन्।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दपाला १४ को उपदफा १ मा दलको सदस्यता वितरण र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ भनिएको छ, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएको व्यक्तिमात्र पार्टीको सदस्य हुन पाउने व्यवस्था छ। देउवाले खड्कालाई मनोनयन गर्दा कानुन उल्लंघन गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।