काठमाडौं : देशको प्रमुख संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक प्रणाली र वार्षिक बजेटको अनुशासन उल्लंघन गरेको देखिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरेको र वार्षिक कार्यक्रममा समेत नराखिएको कार्यक्रमका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको हो।
आयोगले आगामी फेब्रअुरीमा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनका लागि भन्दै ८५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ ५ कात्तिकमा अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको हो। उक्त सम्मेलनमा द्वन्द्वोत्तर राष्ट्रका सरकारी प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको बसोबास, सत्कार एवं अन्य प्रयोजनका लागि उक्त रकम आवश्यक पर्ने आयोगले बताएको छ।
कुनै पनि सरकारी निकायले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र सभा गर्ने विषय मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति गराउने र त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन सरकारले नै उपलब्ध गराउने प्रचलन छ। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार ७ कात्तिकसम्म पनि आयोगका तर्फबाट कुनै प्रस्ताव आएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव रामकुमार आचार्यले भने, ‘आयोगका तर्फबाट अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै प्रस्ताव आएको छैन।’
आयोगले सम्मेलनका लागि बजेट माग गरेको पहिलो पटक होइन। १० साउनमा पनि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने जस्तो विषय मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर आउनुपर्ने जवाफ दिएको थियो। तर, अर्थको उक्त जवाफलाई आयोगले वास्ता गरेन । अर्थले तीन महिना बितिसक्दासमेत बजेटमा सहमति दिने छाँटकाँट नदेखेपछि आयोगले रकम उपलब्ध गराउन सोझै अर्थमन्त्रीलाई पत्राचार गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।