चन्द्रगढी (झापा) : कांग्रेस र वाम गठबन्धनका चुनावी घोषणापत्र हेर्दा लाग्छ, अबका ५ वर्षमा मुलुकमा कोही गरिब रहन्नन्। पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण चिल्ला रेल गुडाउनेदेखि दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेलगायतका आर्थिक समृद्धिका तुफानी एजेन्डा लिएर नेताहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।
नेताका बोली र पार्टीका ती घोषणापत्र झापाको दक्षिण क्षेत्रका गाउँ बस्तीका लागि अपत्यारिलो ‘ललिपप’ बनेको छ। सुन्दै अचम्म लाग्छ। मुलुकको राजनीतिक मियो बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको गृह जिल्ला झापाका धेरै आदिवासी बस्तीमा अझै शौचालयसम्म छैन। त्यो पनि सदरमुकाम नजिकै।
सदरमुकाम चन्द्रगढीबाट जम्मा २२ किमि दूरीमा कचनकवल गाउँपालिका छ। यो आदिवासी बाहुल्य बस्ती हो। सदरमुकामबाट दक्षिणको यस क्षेत्रलाई झापावासी दुर्गम कर्णालीको उपमा दिन्छन्। यहीँका मतदाताको भोट पाएर नेताहरूका धेरै चोला फेरिए, तर यहाँका आदिवासी तीन पुस्तादेखि उस्तै हालतमा छन्।
कचनकवल गाउँपालिकामा ९ हजार ६६ घरधुरी छन्। तीमध्ये ३ हजार ६ सय ५४ मा शौचालय छ। ५ हजार ४ सय १२ मा परिवार अझै शौचालयविहीन छन्। झापाका १५ स्थानीय तहमध्ये बुद्ध शान्ति गाउँपालिका मात्रै खुला दिसामुक्त क्षेत्र हो। जिल्लामै आदिवासीको संख्या दोस्रो छ। आदिवासी बस्तीका असी प्रतिशत घरमा अझै शौचालय नभएको स्थानीय माओवादी कार्यकर्ता बालकृष्ण दंगालले बताए।
कचनकवल गाउँ झापाको निर्वाचन क्षेत्र ३ मा पर्छ, जहाँबाट कांग्रेस उम्मेदवार कृष्णप्रसाद सिटौला र राप्रपा महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन यतिबेला चुनावी मैदानमा छन्। यो बस्तीभन्दा अघिल्तिर भद्रपुर नगरपालिकाअन्तर्गत साविकको पृथ्वीनगर गाविसमा पर्ने हिमाली चोक छ, जहाँ पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीको पुरानो घर छ। उक्त घरमा अझै पनि ओलीका वृद्ध बुबा बस्छन्। ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत हेरिएको छ।
आदिवासी बस्ती रहेको डुगडुगीमा हामी पुग्दा स्थानीयले शौचालयकै माग गरे। ‘यस्तो माग गर्दै आएको वर्षौं बित्यो, तर अहिलेसम्म पूरा भएन,’ गाउँका राजनीतिक अगुवा मोहन राजवंशीले भने। डुगडुडीमा आदिवासी राजवंशी र मुस्लिम समुदायको बस्ती छ। ४० घर मुस्लिम छन्। टिन र खरले छाएको साना झुपडीमा बसेका उनीहरू शौचालय जान घर नजिकैको नदी किनार र बाँसको झ्याङमा उज्यालो नहुँदै पस्छन्।
आदिवासीमध्ये धेरैको जग्गा जमिन छैन। डुगडुगीमा रहेका ४० घरमध्ये ३० घरको जमिन नभएको करुद्दिन मियाँले बताए। धन्न उनीहरूलाई रोजगारीको समस्या भने छैन। चिया बगान, इँटाभट्टा र खेतमा मजदुरी गर्छन्। ‘मजदुरी गरेर कमाएको पैसा खानका लागि ठिक्क हुन्छ, शौचालय बनाउन जमिनसम्म छैन,’ उनले भने, ‘२र३ धुरमा सानो कटेरो छ, सरकारले सामूहिक शौचालय बनाइदिए पनि हामीलाई पुग्थ्यो।’
यी बस्तीमा दुई वर्षदेखि खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने भन्दै कार्यक्रम नआएका होइनन्। शौचालय बनाउने अभियान सुरु गर्ने भनेर यो कार्यक्रम आयो। तर त्यसले सफलता पाउन सकेन। आधा रकम अनुदान पाए पनि आधा आफैंले जुटाउनुपर्ने भएकाले शौचालय बनाउन नसकिएको गुनासो गर्छन् दिनेश राजवंशी। ‘हामीले मजदुरी गरेर कमाएको पैसाले बिहानबेलुका खान ठिक्क छ, शौचालय बनाउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले (खुला दिसामुक्त क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत) चार\पाँच वटा रिङ दिन्छ। अरू सबै आफैं गर्नुपर्छ। मैले त अनुदान देला भनेर सुरु गरें, तर २४ हजार रुपैयाँ ऋण लाग्यो।’ स्थानीय मोहन राजवंशीले दस\बीस हजार पनि जुटाउन नसक्ने अवस्थाका कारण शौचालय बनाउन नसकिएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।