धनगढी : पाँच वर्षअघि गौरीफन्टा नाकाबाट भारतीय बजार हट्दा धनगढीको भविष्य नै समाप्त हुने हो कि भन्ने आशंका पालेका बासिन्दामा अत्तरिया-धनगढी ६ लेन सडक निर्माणसँगै आशाका किरण पलाएको छ। अत्तरिया-धनगढी ६ लेन सडक निर्माणले धनगढीवासीमा जति खुसी छाएको छ, भारतीय पक्षबाट कुनै पहल नभएको देख्दा भने उत्तिकै आशंका पनि छ। त्यसैले कैलाली क्षेत्र ५ का प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभाका उम्मेदवारसँग धनगढीवासीको प्रमुख माग छ, ‘गौरीफन्टा नाकालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइनुपर्छ।' सात नम्बर प्रदेशकै प्रमुख आर्थिक र व्यापारिक क्षेत्र धनगढीलाई प्रदेश ‘राजधानी' का रूपमा समेत हेरिएको छ।
लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा आरजु राणा देउवा, वाम गठबन्धनबाट एमाले नेता नारदमुनी राना र विवेकशील साझा पार्टीबाट दिनेशराज भण्डारी प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार छन्। तीनै जनाले गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नतिलाई मुख्य चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। धनगढी उपमहानगरसँग जोडिएको गौरीफन्टा अहिलेसम्म पनि नेपाल-भारतको आधिकारिक नाका होइन। भारतीय क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन नभएकाले नेपालबाट निर्यात हुने जडीबुटीजन्य सामान नेपालगन्जको रुपैडिहा नाका भएर भारत निर्यात गर्नुपरेको छ।
हुन त गौरीफन्टा नाकालाई स्तरोन्नति गर्न कुनै कसर बाँकी नराखिएको सरकारको दाबी छ। सडक विभागअन्तर्गतको व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाले झन्डै अढाई अर्बको लगानीमा कैलालीको अत्तरिया नगरपालिकादेखि गौरीफन्टाको बोर्डरसम्मको ‘अत्तरिया-मोहना ६ लेन सडक' निर्माण गरिरहेको छ। नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको सबैभन्दा बढी भन्सार राजस्व संकलनका लागि भन्सार कार्यालय पनि स्थापित यसअघि नै भइसकेको छ। अझ पशु क्वारेन्टाइन, इमिग्रेसन र्यालयजस्ता सीमा क्षेत्रमा हुने सरकारी निकाय नेपालको तर्फबाट भए पनि भारतको तर्फबाट ती कार्यालय स्थापना नभएकाले यसलाई पूर्ण नाका नमानिएको हो।
हुन त भारतबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ, कृषिजन्य औजार, कृषि प्रयोजनका ट्यांक्टर, तरकारी र दैनिक उपभोग्य सामानका लागि यस नाकामा अवरोध छैन। ती चिज भारत सरकारले नेपालसँगको मित्रताका कारण पनि नेपाल आउन दिएको छ तर देशका अरू क्षेत्रका नाकाजस्तै गौरीफन्टा नाकाबाट अरू धेरै सामान ल्याउन पाइँदैन। ‘यस नाकाबाट औषधि, मोटरसाइकल, गाडीलगायत सामान ल्याउन पाइँदैन किनकि यस नाकामा भारत सरकारको पर्यावरण हेर्ने निकाय छैन', कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शंकर बोगटीले भने।
नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यही नाका जोड्न गत आर्थिक वर्ष निर्माण ठेक्का भएको अत्तरिया-मोहना सडकको तीन टुक्रामा तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। अबको दुई वर्षमा अत्तरियादेखि गौरीफन्टासम्मको १५ किलोमिटर सडक निर्माण भइसक्ने गरी काम भइरहेको छ। ‘गौरीफन्टा नाका प्रदेश ७ कै लाइफलाइन हो, देशको पुनःसंरचनासँगै यसको स्तरोन्नति हुन अत्यावश्यक छ', सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार डा. हेमराज पन्त भन्छन्। ‘हुन्छ÷हुँदैन थाहा छैन तर यसपालिका उम्मेदवारले प्रदेश ७ कै लाइफलाइनलाई चुनावी मुद्दा बनाएका छन्। यो सकारात्मक कुरा हो।'
भारत सरकारले पनि लखिमपुर जिल्लाको पलियासम्म ‘फोरलेन' सडक निर्माण गरिरहेको छ। तर, पलियादेखि नेपाल सीमासम्मको झन्डै ३५ किलोमिटरमा उसको दुधवा नेसनल पार्क पर्ने भएकाले सहजै नाकाको स्वीकृति दिन मानेको छैन। यसअघि केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला पनि यो नाका दुई देशबीचको व्यापार पारवहन सहजताका लागि प्राथमिकतामा परेको थियो तर भारतले हुन्छ, हुन्छ भने पनि अहिलेसम्म नाकाको स्वीकृति दिएको छैन। ‘प्रदेश नम्बर ७ को समृद्धि र विकासका लागि यो नाका नभई नहुने हो, मैले जिते भने छिनभरमै म भारत सरकारसमक्ष नाकाको आधिकारिकता र स्तरोन्नतिका लागि भन्नेछु', धनगढीका मतदाताकोमाझ प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजुले दिनहुँजसो भाषणमा भन्ने गरेकी छन्।
बाम गठबन्धनका उम्मेदवार राना पनि आफ्ना नेता केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग नाकाको कुरा गरेको र आफूले जितेपछि नाकाको स्तरोन्नति हुने बताउँछन्। अझ विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेदवार दिनेशराज भण्डारी त कैलाली उद्योग वाणिज्य संघमा भएका बेला कार्यकारी प्रमुखलाई २१ किलोको माला पहिर्याउँदै बुझाएको २१ बुँदे मागमा पहिलो बुँदा नै गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नति राखिएको भन्दै प्रचारप्रसारमा जुटेका छन्।
प्रदेश ७ मा भारतसँग मोटरबाट आवागमनका लागि जोडिएको नाका गौरीफन्टा र गड्डाचौकी हुन्। भारतीय भूमिमा पर्ने बनबसाको पुलको अवधि सय वर्ष नाघिसकेकाले भारतले त्यसमा सहजै आवागमन गर्न दिँदैन। यसै वर्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको महाकालीको चार लेन पुल निर्माणका लागि अझै कम्तीमा तीन÷चार वर्ष कुर्नुपर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा नाकाको स्तरोन्नति अत्यावश्यक भएको स्थानीयको भनाइ छ।
गौरीफन्टा नाकाको स्तरोन्नति भयो भने भारतीय पर्यटकका लागि यस क्षेत्रबाट सेती लोकमार्ग हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको मानसरोवरको यात्रा नेपालभरिकै छोटो हुनेछ। ‘नाकाको स्तरोन्नति हुन जरुरी छ, अहिले मानसरोवर जाने लाखौं भारतीय पर्यटकलाई यस नाका भएर भित्र्याउन सकियो भने प्रदेश ७ का लागि अरू धेरै रोजगार खोज्नै पर्दैन', नेपाल टुर्स एन्ड ट्राभल्स एसोसिएसन (नाटा) सुदूरपश्चिमका महासचिव पदमविक्रम सिंहले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।