काठमाडौं : सशस्त्र प्रहरी भित्र लत्ताकपडा खरिदमा कमिशन खोज्दा ४० करोड रुपैयाँ 'फ्रिज' हुने अवस्थामा पुगेको छ। अवधि नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने चक्करमा नियम अनुसार पाउने लत्ताकपडाबाट सम्पूर्ण सशस्त्रका कर्मचारी बञ्चित हुने भएका छन्।
सशस्त्र मुख्यालयको आर्थिक प्रशासन निर्देशनालय अन्तर्गत खरिद इकाइ (प्रबन्ध शाखा) ले दुई पटक राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। गत भदौ १९ र असोज २३ गते छुटाछुट्टै सामान खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। जसमा हिमाली भेगमा खटिने कर्मचारी देखि तराई र पहाडमा खटिने कर्मचारीलाई वर्षभरिलाई आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा, बुट, स्नो स्लिपिङ ब्याग, उलन र कर्टन सर्ट, पाइन्ट, रुबस्याक ब्याग, चुस्ता, झुल लगायतका सामाग्री खरिद योजना थिए।
झण्डै ४० करोड मूल्य बराबरको यी सामान खरिदका लागि थुप्रै कम्पनीले दरखास्त हालेपनि दुई वटा कम्पनी छनोट गरिएको थियो। हिमालयन विजनेश र 'युनि वर्ल्ड' झापा नामका दुई ठेकेदार कम्पनीलाई टेण्डर पार्न प्रबन्धका उच्च अधिकृतले मोटो रकम कमिसन माग गरेका थिए। बोर्ड बैठकले तीन वर्षसम्म कम्तीमा २४ करोड रुपैयाँ कारोबार गरेको हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। तर मुख्यालयको प्रबन्ध शाखाले कमिसनको चक्करमा योग्यता नपुगेको र एक वर्षमात्रै काम गरेको 'युनी वर्ल्ड' नामको कम्पनीलाई समेत स्वीकृति दिएर हिमालयनसँग साझेदारी कारोबार गर्ने दोस्रो निर्णय गरेको थियो।
बोर्ड बैठकको सुरुको निर्णयविपरीत ठेक्का दिन खोजेपछि यो रहस्य बाहिरिएको हो। यो प्रकरणमा सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठ समेत चुकेका छन्। आन्तरिक निर्णय गर्दा अवधि नपुगेको कम्पनीलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा लैजान सिंहले समेत स्वीकृति दिएका छन्। युनी वर्ल्डले चिनियाँ कम्पनीसँग डिल गरेको समान एक वर्षअघि नै दिन तयार थियो। तर हिमालयनलाई पहिल्यै कबोल गरेका कारण तत्कालीन समयमा सामान ल्याउन रोकिएको थियो।
आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एसएसपी अभि खत्री र प्रबन्ध शाखाका डीएसपी सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक पूर्णबहादुर साउदले जालझेल गरेर दुई कम्पनीलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा लगेको मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले बताए। खत्रीसँग प्रतिक्रिया माग्न पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।