काठमाडौं : आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा प्रधानमन्त्री र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा राज्यकोषको करिब ६ करोड खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चार महिनामा पाँच करोड ९३ लाख सकिएको छ।
गत आवमा विदेश भ्रमणमा एक अर्बभन्दा बढी खर्च भएको थियो। विदेश भ्रमणमा अस्वाभाविक खर्च बढेपछि सरकारको आलोचना भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले चालू आव ०७४(७५ मा विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने बताए पनि खर्च गर्ने क्रम रोकिएको छैन।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरी अत्यावश्यकबाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाएकै समयमा ६ करोड सकिएको विवरण अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्रालयले यो खर्चमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदाको खर्च जोडे पनि उनले ७ भदौमा गरेको भारत भ्रमणको खर्च समावेश नगरेको जनाएको छ। विदेश भ्रमण शीर्षकमा भएका खर्चमा दैनिक भ्रमण भत्ता र हवाइ टिकट मात्र जोडिएको छ, अन्य शीर्षकमा भएको खर्च भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन।
रमाइलोका लागि विदेश भ्रमण
पछिल्लो समय राज्यको हितमा भन्दा निजामती कर्मचारीले रमाइलोका लागि विदेश भ्रमण गर्ने गरेको पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको भनाइ छ। चार महिनामा विदेश भ्रमण भत्ता र हवाई टिकटमा मात्र करिब ६ करोड सकिनु अस्वाभाविक भएको उनले बताए। ‘त्यस्ता भ्रमण कुनै तयारीविनै हुन्छ, त्यहाँबाट केही सिक्ने, हाम्रो अनुभव आदान प्रदान गर्ने हुँदैन,’ पूर्वमुख्यसचिव क्षेत्रीले भने, ‘हाम्रा कर्मचारीहरू विदेश गएर विदेशी समकक्षीसँग अनुभव आदानप्रदानमा समेत जोड दिँदैनन्।’
के पाउँछ देशले ?
पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री विषयसँग सम्बन्धित कर्मचारी नजाने, रहर र सोखका कारण जाने विकृति बढेको बताउँछन्। यसबाट देशले कुनै फाइदा नपाउने उनले बताए। ‘जानेहरू विधिसम्मत गएका छैनन्, त्यसकारण यो खर्च अस्वाभाविक हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘मान्छेहरू गइरहेका छन्, तर उपलब्धि केही छैन। दैनिक भ्रमण भत्ता लिने र घुमेर फर्कनेभन्दा थप उपलब्धि भएन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।