काठमाडौं : वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू राष्ट्रिय ढुकुटीको संरक्षण गर्ने विषयमा गैरजिम्मेवार देखिएका छन्। आफ्नो चुनावी प्रचार अभियानका लागि निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा भएको खर्चसमेत उनीहरूले अनुगमन खर्चका नाममा असुल गर्न खोजेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको विवरणअनुसार यसरी चुनाव प्रचारमा भएको खर्चसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दाबी गर्नेमा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयसमेत मुछिएको छ। अधिकांश मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले अनुगमन भ्रमणमा भएको भन्दै भुक्तानी दिन मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिल पेस गरेका छन्। केही मन्त्रीको बिल पेस भए पनि प्रक्रिया नपुगेका कारण रोकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।
कुन मन्त्रीको दाबी कस्तो ?
सिँचाइ राज्यमन्त्री अमरसिंह पुनमगर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रोल्पाबाट कांग्रेस उम्मेदवार थिए। हामीसँगको कुराकानीमा उनले ३ कात्तिकदेखि जिल्लामा चुनावी प्रचारप्रसारमा लागेको र ११ मंसिरमा काठमाडौं फर्किएको बताए। तर, उनले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ३ देखि ८ कात्तिकसम्म, १६ देखि १७ कात्तिकसम्म र ११ मंसिरमा रोल्पाको अनुगमन मूल्यांकन भ्रमणमा गएको भन्दै भ्रमण भत्ता र हवाई टिकट खर्चका नाममा दुई लाख ४१ हजार पाँच सय दाबी गरेका छन्। उनले भ्रमण स्वीकृत गराउँदा बाटोमा पर्ने प्युठान, कपिलवस्तु, रुपन्देही जिल्लामा पनि अनुगमनमा गएको उल्लेख गरेका छन्।
आपूर्ति राज्यमन्त्री सुशीलकुमार श्रेष्ठ निर्वाचनका बेला धनुषा, सर्लाही, महोत्तरीमा खटिएका थिए। उनले पनि १५ देखि १७ कात्तिकसम्म र २८ देखि ३० कात्तिकसम्म ती जिल्लाको अनुगमनमा गएको दाबी गर्दै ८२ हजार नौ सय रुपैयाँको बिल पेस गरेका छन्। सहकारी तथा गरिबी निवारण राज्यमन्त्री तथा बाग्लुङ १ मा कांग्रेसकी उम्मेदवार चम्पादेवी खड्काले पनि अनुगमनका नाममा राज्यकोषबाट खर्च माग गरेकी छिन्। उनले ५ देखि ७ कात्तिकसम्म र २६ देखि २७ कात्तिकसम्म जिल्ला अनुगमनमा गएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ३७ हजार तीन सय रुपैयाँको बिल पेस गरेकी छिन्।
सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरी ४ देखि ११ मंसिरसम्म संखुवासभामा थिए। राप्रपाले चुनाव प्रचारका लागि उनलाई मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र सिरहामा खटाएको थियो। तर, उनले भाइटीकाको दिन ४ कात्तिकमा जिल्ला अनुगमनमा भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक लाख ६२ हजार पाँच सयकोे विल पेस गरेका छन्। ४ देखि ११ मंसिरसम्म चुनावमा लागि आफू गृहजिल्ला संखुवासभा गएको उनले बताए।
उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट धनकुटामा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार थिए। उनले ९ देखि १२ कात्तिक, १५ देखि २४ कात्तिक र २६ कात्तिकमा धनकुटाको अनुगमनमा गएको भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भ्रमण भत्ता र हवाई टिकट खर्चसहित एक लाख ६९ हजार ३ ५० रुपैयाँको बिल पेस गरेका छन्।
एक वर्षको बजेट चार महिनामै सकियो
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीहरूको जिल्ला अनुगमन भ्रमणका लागि छुट्याएको बजेट पहिलो चौमासिकमै सकिएको जनाएको छ। एक वर्षका लागि अनुगमन भ्रमण शीर्षकमा छुट्याएको बजेट चार महिनामै सकिएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग थप एक करोड २० लाख रुपैयाँ माग गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च शीर्षकमा एक करोड ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। त्यसमध्ये एक करोड २९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। २९ लाख बराबरको बिल स्वीकृत भइसकेको र बजेट अभावमा भुक्तानी नभएको मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको भनाइ छ। यस्तै, करिब पाँच लाख बराबरको बिल स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग अब अनुगमन भ्रमण शीर्षकमा ६७ हजार तीन सय रुपैयाँ मात्र बजेट बाँकी रहेको जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।