काठमाडौं : देशभर सञ्चालनमा रहेका ग्यास उद्योगका कारण थुप्रै घनाबस्ती सुरक्षाको उच्च जोखिममा परेका छन्। उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने सरकारले उद्योग सञ्चालनपछि बस्ती विस्तार रोक्न नसक्दा बस्तीमा जोखिम निम्तिएको हो। ग्यास उद्योगसँगैको मानव बस्ती सुरक्षाका हिसाबले ज्वालामुखीको मुखमा जस्तै जोखिमयुक्त हुने विज्ञहरूले बताएका छन्।
देशभर सञ्चालनमा रहेका अधिकांश ग्यास उद्योग घनाबस्ती नजिकै रहेको पाइएको छ। उद्योग वरिपरी घर बनाएर बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारण ग्यासजस्तो उच्च प्रज्ज्वलनशील पदार्थका कारण त्रासमै जीवन बिताउन बाध्य छन्। ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र उद्योग विभागले प्रदान गर्दै आएको छ। कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराएर व्यापारिक कारोबार गर्ने सहमति आयल निगमले दिन्छ।
उद्योग विभागले उद्योग सञ्चालन पूर्व विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरेका आधारमा अनुमति प्रदान गरे पनि उद्योग स्थापना भएर सञ्चालनमा आएपछि त्यस्ता उद्योगमा आफ्नो उपस्थिति कहिले नदेखाउने प्रवृतिका कारण अहिले सर्वसाधारण उच्च जोखिमा परेका छन्। घटना भइसकेपछि मात्रै जाग्ने सरकारी प्रवृतिका कारण उपत्यकासहित ग्यास उद्योग सञ्चालन रहेका जिल्लाका सर्वसाधारण खतरामा परेका छन्। सुरक्षासम्बन्धी बलियो नीति, संयन्त्र र मापदण्ड तयार नगर्दा पछिल्लो समयमा वीरगन्जको घटना घटेको हो। केही दिनअघि वीरगन्जको ग्यास उद्योगमा आगलागी हुँदा ठूलो क्षति हुनुका साथै दुई जनाको ज्यानसमेत गएको थियो।
सरकारले बोटलिङ तथा रिफिलिङ सेन्टरको निर्धारण गरेको मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका उद्योगका कारण वरिपरीका मानव बस्ती उच्च खतरामा परेका छन्। आयल निगमले यस्ता उद्योगका लागि ‘एलपी ग्यास विनियमावली २०६५' तयार गरी जारी गरेको छ। विनियमावलीमा गाउँ बस्तीभन्दा पाँच किलोमिटर टाडा उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै विनियमावलीले प्रस्तावित वा एक उद्योगदेखि अर्को उद्योगबीचको दूरी कम्तीमा पाँच किलोमिटर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हामीले गरेको अध्ययनका क्रममा अत्यधिक ग्यास उद्योग रहेका काठमाडौं, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, बारा, पर्सा, चितवन, मोरङ, सुनसरी र झापाका ग्यास उद्योगीले निगमको यो मापदण्डपालना नगरी उद्योग सञ्चालन गरेको पाइयो।
प्रायः सबै उद्योग घना बस्तीसँगै र बस्तीको बीचमै सञ्चालनमा छन्। उद्योगले निगमले तयार पारेको मापदण्ड पालना नगरेको भेटिएको छ। वीरगन्जको सुपर ग्यास उद्योगमा भएको आगलागीको घटनापछि पर्सा, बारा, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, चितवन, झापा, मोरङ र सुनसरीमा रहेका दर्जनौंको संख्याका उद्योग आसपासका बस्ती थप त्रसित बनेका छन्।
असुरक्षाका दृष्टिकोणले जति उद्योगी जिम्मेवार छन, त्यतिकै स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु उद्योग कार्यालय, उद्योग विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र निगम पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्। घना मानव वस्तीबाट साढे दुई किलो मिटर र सानो वस्तीबाट एक किलोमिटरको दूरीमा मात्रै ग्यास उद्योग स्थापना गर्न पाउने व्यवस्था उद्योग मन्त्रालयको पुरानो नीतिमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।