काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नहुँदा प्रदेश सभा भवन तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको सहरी विकास मन्त्रालय अलमलमा परेको छ। सरकारले प्रदेशको राजधानी तय गरिनसकेकाले मन्त्रालय अन्योलमा परेको हो। सहरी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग सातवटै प्रदेश सभाको संरचना तयार गर्न तत्काल १ अर्ब ५ करोड माग गरेको छ।
सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्ने सम्भावित क्षेत्रमा प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक भवनबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिसकेको छ। प्रदेश नम्बर १ मा धरान, विराटनगर, धनकुटा तथा इटहरीमा सम्भावित भवनको खोजी गरिएको छ। त्यस्तै २ मा जनकपुर, ३ मा काठमाडौं, बनेपा, हेटौँडा, ४ मा पोखरा, ५ मा बुटवल, दाङ, ६ मा सुर्खेत र ७ मा धनगढी, दिपायललगायतका क्षेत्रमा सम्भावित प्रदेश सभाका लागि भवन खोजिएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु केसीले सरकारले प्रदेश सभाको राजधानी तोकिनसकेकाले प्रदेश सभा कहाँ रहने भन्नेबारे आफूहरू नै अनविज्ञ रहेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सभाको राजधानी कहाँ रहने, के–कस्तो संरचना बनाउनुपर्ने, कति कर्मचारी चाहिने भन्नेबारे हामी नै अन्योलमा छौँ। मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक निर्णय हुन जरुरी छ।’ सातवटै प्रदेश सभामा सभाहल तयारीका लागि मात्रै १ अर्ब ५ करोड मागिएको उनले बताए।
प्रदेश प्रमुख नतोकिँदा प्रदेश सभाको परिणाम अन्योलमा
सरकारले प्रदेश प्रमुख नतोक्दा प्रदेश सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोग अप्ठ्यारोमा परेको छ। प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणाम आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
तर, सरकारले प्रदेश प्रमुख तोकिसकेको छैन। प्रदेश प्रमुखसमक्ष आयोगले अन्तिम मतपरिणाम बुझाएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संविधानको धारा १८३ मा व्यवस्था छ। सरकारले प्रदेश प्रमुख नतोकेपछि प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान तथा प्रदेश सरकार गठन अन्योलमा परेको छ।
सचिवालयकै खर्चमा संघीय संसद्
अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रकम निकासा नगरेपछि सचिवालयले आफ्नै बजेटबाट काम अघि बढाइरहेको छ। सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हल पुनर्संरचनाका लागि सरकारसँग ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ माग गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले तत्काल आफ्नै खर्चबाट काम अघि बढाउन भनेपछि सचिवालयले काम अघि बढाएको हो। अपुग पैसा भने दिन आफूहरू तयार रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवल भण्डारीले बताए।
संसद् सचिवालयका कर्मचारीले भने अर्थ मन्त्रालयले चाँडै निर्णय नगरेकाले संघीय संसद् पुनर्संरचना गर्न ढिलाइ भएको बताएका छन्। यही अवस्थामा पुस मसान्तसम्म प्रतिनिधिसभा हल तयार हुने र राष्ट्रिय सभा हल बनाउन भने केही दिन लम्बिने सचिवालयले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मतपरिणाम आइसके पनि आयोगले परिणामलाई औपचारिक घोषणा गरेको छैन। आयोगले घोषणा गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएको ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसअघि ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभाका लागि प्रयोग भएको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई नै सरकारले संघीय संसद्को रूपमा प्रयोग गर्ने गरी भाडामा लिएको छ। संसद् सचिवालयले यसअघिको एक सदनात्मक ६ सय १ सदस्यीय हलमा २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा हल बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
दुई सदनात्मक संघीय संसद्अन्तर्गतको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा हललाई भने सोही भवनको नुप्से हलमा पूरै नयाँ संरचना तयार पार्ने गरी सचिवालयले काम अघि बढाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।