काठमाडौं : बहुमतीय प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय सभा गठन हुनुपर्ने अडानबाट एमाले पछि हट्ने भएको छ। एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्ने अडान राखेर कांग्रेसले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अड्काउन खोजेको निष्कर्षसहित एमाले अध्यादेश पारितका लागि लचकता देखाउन तयार भएको हो।
अध्यक्ष केपी ओलीनिवास बालकोटमा बिहीबार बसेको स्थायी समिति बैठकमा एमाले नेताहरूले कांग्रेसको व्यवहार र अध्यादेशमा सहमति नभएका कारण नयाँ सरकार गठनमा देखिएको जटिलतामा केन्द्रित रहेर पछिल्ला घटनाक्रमको समीक्षा गरेका थिए। कांग्रेस सहमतिमा नआएका कारण अध्यादेश छिटो पारित गर्ने दिशामा अग्रसर हुने निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो। ‘सबै पक्षलाई विचार गरेर पार्टी अध्यक्षले राष्ट्रपतिसँग अध्यादेशबारे कुराकानी गर्नुहुनेछ,’ नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘माओवादी केन्द्रसहित अन्य पक्षसँग पनि छलफल गरेपछि अध्यादेशबारे अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।’
अध्यादेश स्वीकृत गर्ने तयारीमा राष्ट्रपति
विवादित अध्यादेशमा सहमतिका लागि निरन्तर प्रेरित गर्दा पनि दलहरुबीच सहमति नदेखिएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धि अध्यादेश स्वीकृत गर्ने निष्कर्षमा पुगेकी छिन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको विहिबार भएको भेटवार्तामा राष्ट्रपतिले छिटो गाँठो फुकाउन आग्रह गर्दै अब आफू धेरै समय कुर्ने पक्षमा नरहेको जनाऊ दिएकी छिन्। लोकतन्त्रमा ताजा जनादेश आइसकेपछि पनि सबै प्रक्रिया अड्किनु सुःखद् सन्देश नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश छिटो स्वीकृत गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट संकेत गरेकी हुन्। गत २८ मंसिरयता राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित दलका नेताहरुसँग ५ पटकभन्दा बढि अध्यादेशबारे परामर्श गरिसकेकी छिन्।
यसकारण पछि हट्दै छ एमाले
संविधानमा राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपति र निर्वाचन आयोगलाई जबर्जस्त दबाब दिएर कांग्रेस ताजा जनादेशलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ सरकार गठन रोक्ने षड्यन्त्रमा लागेको एमालेको निष्कर्ष छ। राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछ्ने गरी सडक प्रदर्शन गराउने, अध्यादेश पारितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्नेलगायतका कांग्रेसका गतिविधिबारे एमाले नेताहरूले बैठकमा समीक्षा गरेका थिए।
‘निर्वाचन आयोग सिट सार्वजनिक गरेर राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम बुझाउन पनि तयार देखिएको छ, तर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर कांग्रेसले परिणाम सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया रोकेर सरकारको आयु लम्ब्याउने र नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया नै रोक्ने नियत राखेको विषयमा बैठकमा गम्भीरतापूर्वक विमर्श भयो,’ स्थायी समिति सदस्य किरण गुरुङले भने, ‘राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि फिर्ता गर्दा पनि कांग्रेसले लचकता देखाउने संकेत नदेखाएकाले पुनर्विचार गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने बैठकमा अधिकांशले सुझाब राख्नुभएको छ।’
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश स्वीकृति भएको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय सभा गठनमा दलित, अल्पसंख्यक, अपांगता कोटामा एकल संक्रमणीय लागू नहुने, दुई वर्षपछि एकतिहाइ सदस्य निर्वाचित गर्ने सन्दर्भमा पनि अध्यादेश सान्दर्भिक नहुने एमालेको ठहर छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।