काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिना नाघिसक्दासमेत निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक नगरेपछि रुष्ट बनेका एमाले नेता र आयोग पदाधिकारीबीच भनाभन सुरु भएको छ।
आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने अडान लिएपछि एमाले नेताहरू रुष्ट बनेका हुन्। हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले शीर्ष नेताहरू निर्वाचन परिणाम रोक्न आयोगलाई सरकारले दबाब दिएको र आयोग त्यसैअनुरूप चलेको आरोप लगाइरहेका छन्। आयोग पदाधिकारीले भने एमालेले निर्वाचनको कानुनी प्रक्रिया नै नबुझी आरोप लगाएको बताएका छन्।
आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव र एमाले नेता सुवास नेम्बाङबीच जुहारी नै चल्यो। खासगरी समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्ने विषयलाई लिएर उनीहरू एक–अर्काविरुद्ध खनिएका हुन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले राष्ट्रियसभा चुनाव नभएसम्म प्रतिनिधिसभा चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अडान दोहोर्याएका छन्। यादवले भने, ‘राष्ट्रियसभा चुनावपछि आएको नतिजाका आधारमा प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकको नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ।’ यादवले कानुन नबुझेका एमाले नेताहरूले आयोगमाथि आरोप लगाएको बताए। ‘नतिजा सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रक्रिया नबुझेका एमाले नेताहरूले आरोप लगाएका हुन्। हामी स्वतन्त्र छौं, आरोपको पछि लाग्दैनौं’, उनले भने।
सोही कार्यक्रममा एमाले नेता सुवास नेम्बाङले निर्वाचन आयोगले दलको भूमिका निभाएर काम गरिरहेको आरोप लगाए। कर्मचारीले निर्वाचन परिणाम तयार पारेर बुझाइसक्दा पनि आयोग पदाधिकारीले त्यसलाई नियतवश रोकेको उनको आरोप थियो।
कुन दलले कति सिट पाउँछन् भन्ने प्रस्ट भइसक्दा कसैको दबाबमा परिणाम रोक्न नमिल्ने उनले बताए। ‘आयोगले एक महिनासम्म नतिजा लुकायो। संवैधानिक निकायको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा दलको भूमिका निर्वाह गर्यो’, उनले भने।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि आयोगलाई कुनै दलको शाखा कार्यालयजस्तो नबनी तटस्थ ढंगले काम गर्न आग्रह गरेका छन्। राजधानीबाहिर आइतबार एक कार्यक्रममा ज्ञवालीले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभाको परिणाम नआउँदा सरकार निर्माणको बाटो अवरुद्ध बनेको भन्दै एमालेले सरकारले ‘परिणाम होल्ड गर्न’ दबाब दिएको आरोप लगाएको छ। सत्तामा बसिरहनका लागि कांग्रेसले यस्तो चलाखी गरेको एमाले नेता अग्नि खरेल बताउँछन्।
प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेर ठूलो पार्टी बनेको एमालेले समानुपातिकतर्फ पनि ४१ सिट पाउनेछ। प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ ११० सिटमा दलले प्राप्त गरेको मत भने आयोगले पुस २ गते नै सार्वजनिक गरेको थियो। मतको आधारमा सिट बाँडफाँट कार्य टुंगिसके पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचन नहुँदासम्म परिणाम होल्ड गर्नुपरेको आयोगका एक सहसचिवले अन्नपूर्णलाई बताए।
संविधानअनुसार संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्रियसभाको नतिजापछि महिलाको सहभागिता कति थप्नुपर्ने हो, त्यो प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकबाट पूर्ति गर्नुपर्ने अडान आयोगले लिएको हो। राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा गरी कुल ३ सय ३४ पदमा ३३ प्रतिशत महिला चाहिने भएकाले त्यसका लागि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै नतिजा सार्वजनिक गर्नु व्यावहारिक रूपमै अप्ठ्यारो हुने आयोगको भनाइ छ।
संविधानविद् पूर्णमान शाक्य निर्वाचन आयोगले कानुनी आधारलाई टेकेरै यस्तो निर्णय लिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘संविधानलाई टेकेरै आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न खाजेको हो। यसमा सरकारको दबाब वा प्रभावमा परेर काम गर्न खोजेको देखिन्न’, उनले भने।
तर, संवैधानिक र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आयोगले दलको भूमिकामा काम गरेको भन्दै एमालेले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। तर, प्रमुख आयुक्त यादवले आयोगले संवैधानिक भूमिकाबाट बाहिर गएर काम नगरेको सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको चुनावको मिति घोषणा भएको बढीमा ३० दिनभित्र सबै नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार आयोगले काम गर्ने उनको तर्क छ।
प्रदेशतर्फको सबै परिणाम सार्वजनिक गरे पनि निर्वाचन प्रक्रिया टुंगिसकेको छैन। दलले छनोट गरी पठाएका प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फका सदस्यलाई यो साता नै निर्वाचित घोषणा गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ। तर, निर्वाचित भएका प्रदेशसभाका सदस्यले प्रदेश प्रमुखबाट शपथ खानुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ। त्यसैले पनि छिटो प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न आयोगले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रियसभा अध्यादेश पारित भएसँगै निर्वाचन तयारीमा जुटेको आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि १५ दिनभित्र दल दर्ता गर्न बिहीबार आह्वान गरेको छ। सरकारले आयोगको परामर्श लिइसके पनि मिति भने तोकेको छैन। राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सात प्रदेश राजधानीमा निर्वाचन केन्द्र तोक्ने तयारी आयोगले गरेको छ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेशसभाका ५५० सदस्य तथा ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख एक हजार ५०६ गरी दुई हजार ५६ जना मतदाता हुनेछन्। प्रदेश राजधानी रहेको जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई आयोगले निर्वाचन अधिकृत तोक्नेछ। उक्त निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ तथा प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ कायम गरिएको छ।
राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन महिला तथा एक एक दलित र अपांगता वा अल्पसंख्यकसमेत गरी आठ–आठ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। ४९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट एक महिलासहित तीन जना मनोनयन हुने व्यवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।