कृष्णजंग रायमाझी, पूर्वन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध डा।गोविन्द केसीको अभिव्यक्तिले अहिले विवादको रूप लिएको छ। कसरी हेर्नुभएको छ?
न्यायपालिकालाई सबैतिरबाट विवादमा पारेका छन्। न्यायालयमा राजनीति घुसाउने प्रयास भइरहेको छ। न्यायालयमा कुनै पनि निर्णय संविधान र कानुनबमोजिम हुन्छ। राजनीतिक रूपले जस्तो चिच्याएर फैसला उल्टिँदैन। त्यसरी उल्ट्याउन पनि मिल्दैन। संविधान र कानुनबमोजिम नै सदर र बदर हुन्छ। हुल र भीडको दबाबका भरमा फैसला बदलिँदैन। यसको आफ्नै विधि र प्रक्रिया छ। फैसलामा चित्त नबुझे पुनरवलोकन गरिपाऊँ भन्न सकिन्छ। हुल, भीड र बलजफ्ती गर्ने कार्यले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न गाह्रो हुन्छ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गम्भीर आरोपसहित राजीनामा मागिएको छ नि?
बिनाआधार र कारण न्यायपालिकाको नेतृत्वविरुद्ध लाञ्छना लगाउन पाइँदैन। संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन छ भने हटाउन संसद्ले महाभियोग लगाउने संवैधानिक प्रक्रिया छ। तर, न्यायाधीश पनि स्वच्छन्द हुन सक्दैन। यदि, न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा नै गिराउने कार्य गरेको छ भने त न्यायाधीशकै विरुद्ध पनि अवहेलनाको कारबाही हुन सक्छ। तर भीडले होइन। विधि र प्रक्रिया अनुरुप जानुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म डा।केसीले अनशन छाड्दिनँ भन्नुभएको छ नि!
राजीनामाका लागि अनशन कुनै ‘ग्राउण्ड’ होइन। अदालत आफ्नो ढंगबाट हिँडेको हुन्छ। निर्णय बदर गर्ने हो भने कानुनकै बाटो समात्नुपर्यो। स्वतन्त्र न्यायपालिका त्यसै भनिएको होइन। कतैबाट हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन। न्यायपालिकाको मर्यादा र प्रतिष्ठाका विषयमा आमनागरिक र अदालत स्वयंले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अनशन बसेर, विरोध र नाराले कुनै फैसला बदर हुँदैन। कोही असहमत हुन सक्छ। असहमति राख्न पाइन्छ। तर, अदालतले सदर र बदर विरोधका भरमा गर्न मिल्दैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।