काठमाडौं : संघीयता कार्यान्वनयका महत्त्वपूर्ण काम थाती राखेर सरकारकार मन्त्री नियुक्तिमा व्यस्त हुन थालेका छन्। विभिन्न मन्त्रालय मातहतका सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा राजनीतिक नियुक्ति दिलाउने भन्दै मन्त्रीहरूले ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेका छन्।
विभिन्न मन्त्रालयले आफूमातहतका निकायका कार्यकारी प्रमुख, महाप्रबन्धक तथा सदस्यसचिव नियुक्त गर्न १५ दिने सूचना जारी गर्नुपर्ने प्रावधानलाई मिचेर सातदिने सूचना प्रकाशन गर्दै आफू निकटलाई नियुक्ति दिलाउन प्रयास थालेका छन्। मन्त्रीहरूले आफूनिकटका व्यक्तिको सूची दिँदै नियुक्तिसम्त्रन्धी प्रस्ताव तयार पार्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवलाई निर्देशन दिन थालेपछि प्रशासनिक अधिकारी तनावमा छन्।
कतिपय मन्त्रीले सचिवलाई बाइपास गर्दै सहसचिवबाट काम लिन थालेका छन्। पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति दिलाउन कांग्रेसका नेताद्वय रामचन्द्र पौडेल र विमलेन्द्र पौडेललगायतको सूची मन्त्रालयमा पुगेको छ।
कांग्रेसका नेता पौडेलले देवघाट क्षेत्र विकास समितिको सदस्यसचिवमा आफूनिकट पूर्ण कुँवरलाई नियुक्त गर्न पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवसमक्ष सिफारिस गरेका छन् भने निधिले बृहत्तर जनकपुर विकास समितिको अध्यक्षमा आफूनिकट शालिकराम सिंहलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका छन्।
मन्त्री देवले दुवै नेताको सिफारिसअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन्। त्यस्तै, मन्त्री देव आफैंले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवमा पूर्व डीआईजी हेम गुरुङलाई नियुक्त गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। पर्यटन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव नियुक्तिमा लाखौं चलखेल भएको सूचना मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्रालयका अधिकारी गुरुङको नियुक्ति गर्न हच्किएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।