काठमाडौं : आसन्न राष्ट्रियसभा चुनावको रणनीतिबारे छलफल गर्न बसेको सत्तारुढ दल कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवालाई संसदीय बोर्ड र कार्यसम्पादन समिति खारेज गर्न दबाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार कांग्रेस शीर्ष नेताबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पार्टीको तयारी, प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकामबारे छलफल भएको थियो।
बैठकमा आफूले कांग्रेस विधानविपरीत गठन भएको संसदीय समिति र कार्यसम्पादन समिति खोरजीको माग गरेको वरिष्ठ नेता पौडेलले जानकारी दिए।‘मलाई विश्वास छ, सभापतिजीले यो कार्य चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुहुनेछ’, पौडेलले भने। कांग्रेस विधानमा संसदीय समिति बढीमा १४ सदस्यीय हुने प्रावधान रहे पनि अहिले २४ जना र कार्यसम्पादन समितिमा २९ जना छन्।पौडेलले भने, ‘मेरो माग केन्द्रीय समिति बैठक तत्काल बोलाएर कांग्रेसलाई एकढिक्कामा राख्नुपर्ने पनि छ।’
गाउँ इकाइदेखि केन्द्रसम्म पार्टीलाई 'करेक्सन' गर्नुको विकल्प नभएको पौडेलले बताए। पार्टीका ४२ विभाग र चार वटा समितिलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा पनि आफूले जोड दिएको जानकारी पौडेलले दिए। देउवाका मनोनयनप्रति पनि पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। देउवाको मनोनयन विधानविपरीत भएको दाबी पौडेलको छ। केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने आफ्नो मागसम्बन्धमा सभापति देउवाले ठोस जवाफ नदिएको पौडेलले बताए।
कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच यही माघ २४ गते हुने राष्ट्रियसभा चुनावमा पार्टीको तयारी, उम्मेदवार चयन, अन्य दलसँगको सहकार्यलगायत विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। बालुवाटार बैठकमा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र प्रदेशको कार्यस्थलबारे पनि छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले बताए। शर्माका अनुसार कांग्रेसले राष्ट्रियसभा चुनावबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहलगायत नेता सहभागी थिए। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा पार्टीले अपेक्षित सफलता हात नपारेपछि चुनावको समीक्षा गर्न केन्द्रीय समिति बैठक, महासमिति बैठक वा विशेष महाधिवेशन नै बोलाउनुपर्ने माग कांग्रेसभित्र भइरहेको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवाले मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकबाट प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको कार्यस्थल तोक्ने जानकारी बैठकलाई दिएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले विभिन्न राजनीतिक दलसँग प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश कार्यस्थल तोक्नेबारे छलफल गरी सहमतिका लागि प्रयास गरिरहेको पनि शीर्ष नेतालाई अवगत गराएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।