|

काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीले प्राय: पार्टीको बैठक सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाउने गरेको इतिहास छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बोलाउने बैठक त छँदै छ तर आफू संलग्न पार्टीको बैठक पनि सरकारी निवासमा नै बोलाउने चलन बढ्दो छ।

प्राय: प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिले पार्टीको नेतृत्व पनि गर्ने गरेको र पार्टीको बैठक सरकारी निवासमा नै बोलाउने गरेका छन्। यसरी सरकारी निवासमा पार्टीको अान्तरिक बैठक बोलाइँदा विभिन्न प्रकारका चर्चा पनि हुने गरेको छ। कतिले यसरी सरकारी निवासमा बैठक बोलाएर सरकारी बजेटको दुरूपयोग गरेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् भने कतिले सरकारी निवासमा पार्टीको बैठक बोलाउनु स्वाभाविक भएको बताउने गरेका छन्। यसरी पर्टीको बैठक सरकारी निवासमा बोलाएर सरकारी निवासलाई पर्टी कार्यालय बनाएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ।

गत हप्ता कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवासमा बस्यो। पर्टीको औपचारिक बैठक सरकारी निवासमा बोलाएपछि सामाजिक सञ्जालमा विरोधसमेत भएको थियो। पार्टी कार्यकर्तासँगको समान्य भेटघाट तथा छलफल सरकारी निवासमा नै गरे पनि बैठक भने यसरी सरकारी निवासमा राख्नु राम्रो नभएको टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा आए।

तर सरकारी निवासमा बैठक देउवाले मात्र बोलाएका भने होइनन्। यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि आफ्नो पार्टीको अौपचारिक बैठक सरकारी निवासमा नै बोलाउने गरेका थिए। एमाले, माओवादीले पनि सरकारमा हुँदा सरकारी निवासमा पार्टीको आन्तरिक बैठक बोलाउने गरेका थिए। उनीहरूको पर्टीको कामका लागि सरकारी स्रोत साधनको प्रयोगसमेत गर्ने गरेका थिए। यसरी सरकारी निवासलाई पार्टीको काममा प्रयोग गर्नु पछिल्लो समय सामान्य जस्तै बनेको छ।

संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘कि त सरकारले सबै पार्टीलाई अन्तरिक बैठकका लागि सकरकारी अड्डा दिन सक्नुपर्छ, होइन भने सत्तारुढ पार्टीले मात्र बैठकका लागि सरकारी अड्डा प्रयोग गर्नु न्यायोचित हुँदैन।’

यसरी सरकारी कार्यलयमा पार्टीको बैठक बस्ने प्रचलन गलत भएको संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको कुरा त होला नै, तर यसरी पार्टीको बैठक सरकारी अड्डामा गर्नु गलत हो। विकसित देशहरूमा यस्तो हुँदैन पनि।’

पार्टीको बैठक सरकारी अड्डामा गरे पनि सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग भने गर्न नहुने अधिकारी बताउँछन्। ‘सरकारी स्रोत साधनको प्रयोग नगरी बैठक मात्र बस्नु त ठीकै होला, तर यो प्रचलन राम्रोचाहिँ होइन।’

तर प्रधानमन्त्री भएकाले साथै पार्टीको नेतृत्व गरेका हुनाले सरकारी निवासमा बैठक राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउने गरिन्छ। सरकारी निवासमा बैठक गर्दा बैठकमा बोलाइएका सीमित व्यक्ति आउने भएकाले पनि सरकारी निवासमा बैठक गर्ने गरेको धेरैको बुझाइ छ।

संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, ‘कि त सरकारले सबै पार्टीलाई अन्तरिक बैठकका लागि सरकारी अड्डा दिन सक्नुपर्छ, होइन भने सत्तारुढ पार्टीले मात्र बैठकका लागि सरकारी अड्डा प्रयोग गर्नु न्यायोचित हुँदैन।’

तर प्रधानमन्त्रीको कार्य व्यस्तताले पनि सरकारी निवासमा नै गर्नुपर्ने बाध्यता हुने एमाले नेता विष्णु रिमाल बताउँछन्। रिमाल भन्छन्, ‘प्रधामन्त्रीको व्यस्तताको कुरा पनि आउँछ। आफ्नै निवासमा गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई धेरै सहज हुन्छ। त्यसकारण बैठक सरकारी निवासमै बोलाइन्छन्।’

कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतको पनि बुझाइ उस्तै छ। बलुवाटारमै बैठक राख्दा प्रधानमन्त्रीले सरकारी काम पनि भ्याउने भएकाले बैठकहरू बलुवाटारमै बस्ने गरेको उनी बताउँछन्। ‘पार्टीको कामले सरकारी काम त छाड्नु भएन नि! त्यसैले सहजताका लागि बालुवाटारमै बैठक हुने गरेको हो’, उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ बैठक हुँदा त प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएका कूटनीतिज्ञलाई पनि भेट्न पाउनुहुन्छ। यसो गर्दा सरकारी काम त प्रभावित हुँदैन नि!’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.