काठमाडौं : आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहका गरी २ सय ७२ जना कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको पाइएको छ। राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवदेखि विभिन्न शाखाका अधिकृतसम्मका कर्मचारीले अवलोकन भ्रमण, सेमिनार र गोष्ठीको नाममा विदेश भ्रमण गरेका हुन्।
विदेश भ्रमणबाट फर्केपछि अधिकांश कर्मचारीले प्रतिवेदन बुझाउँदैनन्।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल अधिकांश भ्रमण औचित्यहीन रहेका बताउँछन्। गत आर्थिक वर्षमा विदेश भ्रमण गर्ने २ सय ७१ कर्मचारीमध्ये ४३ जना स्थानीय तहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन्। अवकाश पाउने बेलाका कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण पठाएर राज्यको ढुकुटीमाथि खेलबाड गर्ने काम भएको छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ‘अवकाश पाउन लागेका कर्मचारीलाई एक पटक विदेश पठाइदिऊँ’ मौका दिने प्रचलन बढेको छ।
मन्त्रालयको लेखा शाखामा विदेश भ्रमण शीर्षकमा बजेट नभए पनि विदेश भमण गर्ने सिलसिला भने रोकिएको छैन। भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ अनुसार कुनै पनि अधिकृतस्तरको कर्मचारी विदेश भ्रमणको क्रममा पोसाक खर्चलगायतका प्रायोजकले नबेहोर्ने शीर्षकमा हुने खर्च मात्रै जोड्ने हो भने पनि एउटा कर्मचारी सात दिनका लागि विदेश भ्रमणमा जाँदा कम्तीमा ४० हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।
त्यसमाथि चीनलगायतका केही देशले त अहिले तालिमका लागि बेलाउँदा पनि आउने–जाने खर्च आफैले बेहोर्ने गरी खर्च भराउने गरेको छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरुले त्यहाँ खानबस्नका लागि लाग्ने खर्च र कर्मचारीलाई भ्रमणभत्ता मात्रै दिने गरेको मन्त्रालयका स्रोतले जनाएको छ। यी सबै खर्च बेहोर्दा अनुमानित ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ एउटै मन्त्रालयको भ्रमण खर्च शीर्षकमा खर्च हुने गरको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।