काठमाडौं : सरकारले ऐन–कानुनको बेवास्ता गर्दै महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने क्रम बढेको छ। राजनीतिक नियुक्ति, आर्थिक सहायता वितरणलगायतका निर्णय गर्दा विधि र प्रक्रियाको उल्लंघन गरिएको छ। पछिल्लो समय दबाबको भरमा प्रक्रिया नपुगेका प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषदमा दर्ता हुने र त्यस्ता प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने क्रम बढेको छ।
‘प्रक्रिया नपुगी आएका प्रस्ताव पनि मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद पेस गर्ने गरेका छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृतले भने। मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव नै नआएका, टिप्पणी नउठेका र एउटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रस्तावका आधारमा अन्य मन्त्रालयको समेत निर्णय हुने क्रम बढेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।